SSB in the news

रवीन्द्र घिमिरे
onlinekhabar
13 July 2021

२९ असार, काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण कुनै एक क्षेत्र मात्रै प्रभावित भएको छैन । व्यापार व्यवसाय, शिक्षालय, यातायात, पर्यटन, उद्योग, कलकारखाना प्रभावित बनेका छन् । सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको क्षेत्रमध्ये हो, वैदेशिक रोजगारी ।

महामारीमा यातायात, प्रवेश अनुमति र श्रमिकको न्यून मागले प्रभावित बनेको वैदेशिक रोजगारी एअरलाइन्सहरूको मनलाग्दी हवाई भाडादर, गन्तव्य देशको क्वारेन्टिन तथा खोपसम्बन्धी नीतिले थप अप्ठेरोमा फसेको छ । असामान्य भाडा दर लिंदा पनि एअरलाइन्सहरूप्रति नतमस्तक देखिएको सरकारको कमजोर ‘श्रम कूटनीति’का कारण कामदारहरू सबैभन्दा बढी मारमा परिरहेका छन् ।

महामारीमा विदेश जाने श्रमिकसँग विभिन्न कारण देखाउँदै एअरलाइन्सले असामान्य भाडा असुलिरहेका छन् । श्रम गन्तव्य मुलुकले श्रमिकका लागि निःशुल्क क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरेका छैनन् । कतिपय देशले आफूले मान्यता दिएको खोपको मात्रा पूरा गरेका श्रमिकलाई मात्रै काममा लिने खालका नीति बनाएका कारण नेपालबाट विदेश जाने श्रमिकहरू मारमा परेका छन् ।

देशभित्र प्राथमिकता प्राप्त उमेर समूहले भारत र चीनमा बनेका खोप समेत नपाइरहेको अवस्थामा अमेरिका र युरोपमा बनेको खोप अनिवार्य गर्दै त्यस्तो खोप नलगाउने श्रमिकलाई आफ्नै खर्चमा क्वारेन्टिनमा राख्ने गैरन्यायिक नीतिले नेपाली श्रमिकहरू थप समस्यामा परेका हुन् । महँगो हवाई भाडा र क्वारेन्टिन खर्च कटौतीका लागि पहल नगरिरहेको सरकार श्रमिकको गन्तव्य मुलुकहरूले लिएको खोप सम्बन्धी विभेदकारी नीतिबारे पनि मौन छ ।

मनलाग्दी हवाई भाडा

अघिल्लो साता साउदी अरब पुगेका राजन गोर्खाली (नाम परिवर्तन)ले दमाममा पाइला टेक्न मात्रै ३ लाख १० हजार खर्च गर्नुपर्‍यो । ‘हिमालय एअरलाइन्सको टिकट र क्वारेन्टिनको मात्रै १ लाख ८० हजार खर्च लाग्दोरहेछ’ कार्पेन्टरको काम गर्न साउदी गएका उनले भने, ‘१ लाख ३० हजार त म्यानपावर एजेन्टले नैै लिए ।’

महीनामा ४० हजार कमाउने आशामा रहेका उनी एक वर्षमा ऋण तिरिसक्ने योजना सुनाउँछन् । तर, कतै भनेअनुसार तलब नपाए ठूलो ऋणमा भासिनुपर्ने हो कि भन्ने डर गोर्खालीलाई छ ।

‘क्वारेन्टिनकै एक लाख लाग्छ भनेर हिमालय एअरलाइन्सले टिकट काटेको थियो, तर यहाँ हामी बसेको होटल त्यस्तो महँगो हो जस्तो लाग्दैन’ उनी भन्छन्, ‘क्वारेन्टिनको खर्च त हामी गरीबमाथि पार्न नहुने हो ।’

अहिले साउदी अरेबिया जाने श्रमिकसँग हिमालय एअरलाइन्सले चर्को शुल्क असुलिरहेको छ । दमाममा हप्तामा तीन वटा उडान गरिरहेको हिमालय एअरलाइन्ससँग कोही पनि प्रतिस्पर्धामा छैन । त्यसैले क्वारेन्टिनको खर्च धेरै लाग्छ भन्दै हिमालयले प्याकेज बनाएर श्रमिकसँग दुई लाखसम्म असुलेको गुनासो आइरहेको छ ।

विगतमा ५० हजारमा दुईतर्फी टिकट काट्न पाउने अवस्था थियो । तर अहिले एकतर्फी उडानमा क्वारेन्टिन खर्च देखाएर दुई लाखसम्म असुल्ने गरेको गुनासो तीव्र हुँदा पनि सरकारले हिमालय एअरलाइन्समाथि कुनै छानबिन गरेको छैन । बरु मौन बसेर सघाइरहेको अवस्था छ ।

म्यानपावर व्यवसायीले नेपाल एअरलाइन्सलाई साउदीमा उडान भरेर टिकटको मूल्य घटाउन दबाब पनि दिएका हुन् । तर, नेपाल एअरलाइन्सले क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्न नसकेको भनेर पन्छिएको छ ।

साउदी अरेबिया जाने श्रमिकसँग हिमालय एअरलाइन्सले चर्को शुल्क असुलिरहेको छ । साउदीको दमाममा हप्तामा तीन वटा उडान गरिरहेको हिमालय एअरलाइन्ससँग कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा छैन । त्यसैले क्वारेन्टिनको खर्च धेरै लाग्छ भन्दै हिमालयले प्याकेज बनाएर श्रमिकसँग दुई लाखसम्म असुलेको गुनासो आइरहेको छ ।

हिमालय एअरलाइन्स मात्रै होइन, विभिन्न श्रम गन्तव्यमा उडान भरिरहेका नेपाल एअरलाइन्स, सलाम एअर र कतार एअरवेजले पनि साविकको भन्दा निकै चर्को मूल्यमा उडान गरिरहेका छन् । कतार एअरलाइन्सले कतारको टिकटको एकतर्फी भाडा ७० हजार रुपैयाँ र सलाम एअरलाइन्सले ओमानको ६० हजार रुपैयाँमाथि राखेर टिकट बिक्री गरिरहेका छन् ।

श्रमिकहरूसँग चर्को भाडा असुलिरहेका स्थानमा उडान संख्या थपेर मूल्य घटाउनेतर्फ सरकारले जोडबल गर्नुपर्ने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘हिमालय एअरलाइन्सले त अचाक्ली नै गरेको छ, नेपाल एअरलाइन्सले हिमालयलाई एक्लै छाडेर लुट्न छुट दिएको देखिन्छ’ उनले भने, ‘कमाउन जाने श्रमिकलाई झण्डै डेढ लाख आर्थिक भार थपिएको देख्दादेख्दै सरकार मूकदर्शक भएर बस्नु लज्जास्पद हो । यो राज्यविहीनता हो ।’

चर्को मूल्यको क्वारेन्टिन

अहिले श्रमिकले भोगिरहेको अर्को समस्या हो, सशुल्क क्वारेन्टिन । गन्तव्य मुलुकले आफ्नो देशमा पुगेपछि क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने नियम बनाएका छन् । तर, क्वारेन्टिन खर्च कसले व्यहोर्ने भन्नेबारे ती देशहरू अनिर्णित छन् ।

कतिपय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले आफैंले क्वारेन्टिन खर्च बेहोरिरहेका छन् । तर, नेपालमा श्रमिक माग गर्ने अधिकांश कम्पनी साना तथा मझौला उद्योग÷व्यवसाय हुन्छन् । जसले श्रमिक आफैंले क्वारेन्टिन खर्च बेहोर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

कतारमा १४ दिन क्वारेन्टिन बस्ने श्रमिकले कम्तीमा २५०० देखि ३६०० कतारी रियालसम्म खर्चिनुपर्छ । साउदीमा ७ दिने क्वारिन्टन खर्च ८०० देखि एक हजार डलरसम्म छ । अहिले धेरै श्रमिकको माग पनि यिनै देशबाट आइरहेको छ । तर, यहाँको क्वारेन्टिन नीति ‘श्रमिकमारा’ देखिएको व्यवसायीहरू नै बताउँछन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका अनुसार सशुल्क क्वारेन्टिनको नियमका कारण क्वारेन्टिन खर्च बेहोर्न नसक्ने भएपछि भिसा आएका श्रमिक पनि रोकिन पुगेका छन् । थप माग ल्याउन पनि यही कारण उल्झन परेको छ ।

‘तत्काल म्यानपावरले पठाउनुपर्ने ३५ हजार जति कामदारहरू क्वारेन्टिन खर्च तिर्ने गरी जानसक्ने अवस्थामा छैनन्’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले क्वारेन्टिन खर्चबारे रोजगारदाता मुलुकलाई जिम्मेवार बनाउन पनि पहल गरेको छैन ।’

वैदेशिक रोजगार विभागले भने एक सूचना नै जारी गरेर संस्थागत रूपमा जाने श्रमिकको खर्च सम्बन्धित रोजगारदाता र घरेलु श्रमिकको सम्बन्धित रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीले व्यहोर्ने व्यवस्था रहेको बताएको छ । तर, अहिले पनि सबै शुल्क श्रमिक आफैंले तिरिरहेका छन् ।

विभेदकारी खोप नीति

हवाई भाडा र क्वारेन्टिन खर्च पछि श्रमिकलाई तनावमा पार्ने अर्को पक्ष हो कोरोना विरुद्धको खोप । श्रम गन्तव्य मुलुकले महामारी रोकथामको लागि लिएका खोप सम्बद्ध नीतिले वैदेशिक रोजगारीमा अर्को व्यवधान खडा गरेको छ ।

साउदीले महँगो क्वारेन्टिनको विकल्प दिएको छ, ‘फाइजर, मोर्डेना र जोन्सन एन्ड जोन्सन र एस्ट्राजेनिका’को खोपको पूरा डोज लगाएको हुनुपर्ने । कुवेतले त यी खोपको मात्रा पूरा नगरेका श्रमिकलाई प्रवेशमै प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

त्यति मात्रै हैन, कुवेतले फाइजर, मोर्डेना र जोन्सन एन्ड जोन्सन, एस्ट्राजेनिका र स्पुतनिक खोपको मात्रा पूरा गरेका श्रमिकलाई क्वारेन्टिन बस्नु नपर्ने नियम बनाएको छ । कतारले यही सूचीमा ‘कोभिसिल्ड’ पनि थपेर प्रतिबन्धको सूची निकालेको छ ।

खोप नलाएकालाई क्वारेन्टिन अनिवार्य गरिएपछि नेपालबाट जाने श्रमिकहरू विकल्पहीन बनेका छन् । युरोपेली र अमेरिकी कम्पनीका खोप अनिवार्य गर्दा श्रमिकहरू क्वारेन्टिनमा आफैंले ठूलो खर्च व्यहोरेर बस्नुपर्ने अवस्थामा छन् । नेपालमा बढी लगाइएको चिनियाँ भेरोसेल कुनै पनि देशको सूचीमा छैन ।

वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. जीवन बानियाँ नेपालसँग सहज रूपमा खोप उपलब्ध छैन भन्ने जान्दाजान्दै त्यस्ता व्यवस्था गर्नु जायज नभएको बताउँछन् । श्रमिक सुरक्षा र महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएका व्यवस्था सही भए पनि श्रमिकमाथि आर्थिक भार थपिन नदिने गरी रोजगारदाता मुलुकले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू अब खोपको उपलब्धतामा विदेशिने श्रमिक पनि प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अब अमेरिकाबाट आउने खोपको केही प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि छुट्याउनुपर्छ’ महासचिव श्रेष्ठ भन्छन्, ‘संस्थागत, व्यक्तिगत र विदामा आएर फर्किनेहरू हिसाब गर्दा अहिले पनि ६५ हजार श्रमिक विदेश जान खोप कुरिरहेको अनुमान छ ।’

संघले सरकारलाई अमेरिकाबाट आउनेमध्ये एक लाख डोज खोप श्रमिकका लागि छुट्याउन र विदेश जानेलाई लगाइदिने प्रबन्ध गर्न माग गरेको छ । श्रमिकले क्वारेन्टिनका लागि मात्रै श्रमिकले एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिरहेकाले सरकार यसप्रति संवेदनशील बन्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. बानियाँ विभिन्न श्रम गन्तव्य मुलुकसँग गरिएको श्रम सम्झौता र समझदारीहरूमा भर्ना शुल्कसहित श्रमिक आपूर्तिमा लाग्ने यावत् खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने व्यवस्था रहेको बताउँछन् । त्यसैले क्वारेन्टिन सहितका खोपका खर्चहरू गराउन रोजगारदातालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘अहिले श्रम गन्तव्य मुलुकले क्वारेन्टिन र खोपमा लिएका नीति अन्तर्राष्ट्रिय कानून र नेपालसँग गरेका सम्झौता विपरीत छन्’ उनले भने, ‘वर्षौंदेखि नेपाली श्रमिकले गरेका योगदानको हिसाबले पनि यो महामारीमा क्वारेन्टिन र खोप खर्च श्रमिकमाथि पर्न नदिनु उसको नैतिक दायित्व पनि हो ।’

यो पक्षलाई बलियो कूटनीति मार्फत पहल गरेर नेपालले श्रम गन्तव्य मुलुकसँग राख्नुपर्ने बानियाँ बताउँछन् । श्रम गन्तव्य मुलुकमा पछिल्लो समय श्रम तथा आर्थिक शोषणको मुद्दा चर्को रूपमा उठेकाले यस्ता पक्षमा श्रमिकको हित सोचेमा बिग्रिएको छवि सुधार्न सम्बन्धित मुलुकलाई अवसर हुने विज्ञ बानियाँ बताउँछन् ।

Link