Opeds

अपूर्वा बराल, संजित श्रेष्ठ र सुदेश्ना थापा

मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको अनुमोदन र संविधानमा अधिकारको सुनिश्चितता गरिए पनि नेपालमा सीमान्तीकृत तथा अल्पसंख्यक समुदायमाथि विभेद र असमानताको सिलसिला जारी नै छ।

नेपालले समयसँगै मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको अनुमोदन गर्ने क्रम बढाउँदै लगेको देखिन्छ। नागरिकको मानव अधिकार रक्षा र प्रवर्द्धनमा पनि धेरै प्रगति गरेको छ। मानव अधिकार सम्बन्धी नौ वटा मुख्य अभिसन्धिमध्ये नेपालले सात वटा अनुमोदन गरिसकेको छ।

स्मरणीय छ, दक्षिणएशियामा आदिवासी तथा जनजाति सम्बन्धी महासन्धि, सन् १९८९’ (आईएलओ महासन्धि नं. १६९) अनुमोदन गर्ने नेपाल एक मात्र देश हो। यद्यपि, वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने र तिनैबाट प्राप्त रेमिटेन्सबाट अर्थतन्त्र चलाउने देश भएर पनि नेपालले अहिलेसम्म ‘सम्पूर्ण आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारका सदस्यहरूको अधिकार रक्षा सम्बन्धी महासन्धि’ अनुमोदन गरेको छैन।

त्यस्तै, ‘बलपूर्वक बेपत्ता भएका सबै व्यक्तिको संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि’ पनि अनुमोदन गर्न बाँकी रहेको अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारको रक्षा र प्रवर्द्धनप्रति दक्षिणएशियाली मुलुकहरूको प्रतिबद्धताको समीक्षा गरिएको ‘साउथएशिया: स्टेट अफ् माइनोरिटिज् रिपोर्ट २०२२’ को अध्ययनले देखाएको छ। उक्त महासन्धि खास गरी नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउने गरी मार्गदर्शक रूपरेखा उपलब्ध गराउन सान्दर्भिक छ। यी दुवै महासन्धि अनुमोदन नगरिएकोमा नागरिक समाजले आलोचना गर्दै आएको छ।

दलित, जनजाति र अन्य सीमान्तीकृत समुदाय लगायत विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायको रक्षा गर्ने गरी नेपालले बनाएका कानूनहरू देशले अनुमोदन गरेको मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुसार नै छन्। संवैधानिक प्रावधानहरूले पनि अल्पसंख्यकहरूको अधिकार रक्षा र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राख्छन्, जस अन्तर्गत क्षेत्र, भाषा र संस्कृतिको अधिकार, दलित अधिकार, छुवाछूत विरुद्धको अधिकार लगायत छन्।

मुलुकी देवानी तथा फौजदारी संहिता, जातीय छुवाछूत र अन्य भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ लगायत कानूनले संवैधानिक प्रावधानको कार्यान्वयनमा सघाएका छन्। उल्लिखित ऐनमा संशोधन गरी ‘वंश वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा गरिने छुवाछूत र भेदभाव’ लाई दण्डनीय बनाइएको छ, जुन ‘सबै प्रकारका जातीय छुवाछूत उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि’ अनुसार छ।

ऐनले सबै प्रकारका छुवाछूत र भेदभावलाई दण्डनीय बनाए पनि यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न चुकेको छ। साथै, धर्म परिवर्तनमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै पछिल्लो दशकमा नेपालमा धार्मिक असहिष्णुता बढ्दै गएको छ, जसले देशलाई मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिबाट खस्काएको छ।

आफू पक्ष राष्ट्र भएका महासन्धिका सिद्धान्तसँग बाझिने कानून संशोधन गर्न पनि नेपाल असफल भएको छ। जस्तै, ‘आदिवासी तथा जनजाति सम्बन्धी महासन्धि, सन् १९८९’ अनुसार आदिवासी समुदाय सम्बन्धी निर्णय गर्नुपूर्व उनीहरूको सहमति लिनुपर्छ। यस्तो सिद्धान्तसँग बाझिने गरी बनेका कानून संशोधन वा खारेज भएका छैनन्।

संविधानले अल्पसंख्यक समुदायको पक्षमा काम गर्ने र राज्य तहमा प्रतिनिधित्व बढाउने प्रतिबद्धता गरेको छ। तर, व्यवहारमा यी प्रतिबद्धता पूरा गर्न र उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न असफल भएको छ। कानून र कार्यान्वयनमा भएको यो खाडलका कारण दलित, आदिवासी समुदाय र अन्य अल्पसंख्यक समुदायले असमानता भोग्नुपरेको छ।

नेपालले यस्ता महासन्धिमा आधारित संयन्त्रमा गरिने रिपोर्टिङमा पनि कमजोर प्रस्तुति देखाएको छ। आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी कमिटी (सीईएससीआर), मानव अधिकार कमिटी (एचआरसी), यातना विरुद्धको कमिटीले तय गरे अनुसार नियमित रिपोर्टिङको पालना निकै न्यून छ। एचआरसी र सीईएससीआरमा नेपालले २०७२ सालमा संविधान जारी गर्नुअघि सन् २०१२ र २०११ मा रिपोर्टिङ गरेको थियो।

त्यस्तै, यातना विरुद्धको कमिटीमा त नेपालले २०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु अगावै सन् २००४ मा रिपोर्टिङ गरेको थियो। नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच भएको शान्ति सम्झौताले एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरेको थियो, जसमा अल्पसंख्यक समुदाय निकै प्रभावित भएको थियो। त्यसपछि नेपालको सामाजिक-राजनीतिक स्थितिमा आमूल परिवर्तन भएको सन्दर्भमा पछिल्ला विकासबारे नेपालले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छैन।

विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) को पछिल्लो चक्रको हिस्साका रूपमा पेश गरिएको नेपालको राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा अघिल्लो चक्रमा प्रस्तुत १५२ वटा सुझाव स्वीकार गरी कार्यान्वयन गरेको उल्लेख छ, तर त्यसबारे विस्तृत व्याख्या छैन। उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिमध्ये २०७२ सालको संविधानमा उल्लिखित मौलिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि कानूनको निर्माण र राज्य संयन्त्रमा अल्पसंख्यकहरूको प्रतिनिधित्व बढाउन गरिएका कामको विवरण छ।

प्रतिवेदनमा महिलाको अधिकार सम्बन्धमा भएका उपलब्धिको विस्तृत चर्चा गरिएको छ भने देशमा अल्पसंख्यक समुदायको अवस्थाबारे खासै चर्चा छैन। अघिल्ला यूपीआर चक्रहरूमा दिइएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पनि देशको राजनीतिक वातावरण अनुकूल हुनेलाई मात्र स्वीकार गरी कार्यान्वयन गरिएको छ। विवाद सिर्जना गर्न सक्ने ठानिएको सुझाव पन्छाइएको छ।

कार्यदलले प्राप्त गरेको सुझावमध्ये राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने पनि उल्लेख छ। त्यस्तै, सरोकारवालाहरूले सरकार समक्ष जनजातिहरूको अधिकारको रक्षा गर्न, प्रभावकारी संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र निर्माण गर्न र धर्म परिवर्तनमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न माग गरेका छन्।

अल्पसंख्यकको अधिकार रक्षा गर्ने कार्यादेश पाएका संवैधानिक अङ्गहरूलाई पनि नियुक्तिमा ढिलाइ गरेर र स्रोतसाधन खुम्च्याएर कमजोर पारिएको छ। कतिसम्म भने, सरकारमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पार्ने प्रभाव कमजोर बनाउने उद्देश्यले आयोगका अधिकार कटौतीको प्रयास समेत गरियो। सरकारको यो कदमका कारण राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल (जीएएनएचआरआई) ले नेपालको मानव अधिकार आयोगको दर्जा ‘ए’ बाट घटाएर ‘बी’ मा झर्‍यो। आयोगका अधिकारीहरूको नियुक्तिको वैधानिकतामाथि उठेको प्रश्न र कमजोर प्रदर्शनका कारण आयोगको स्तर खस्किन पुग्यो।

अल्पसंख्यक समुदायप्रति विभेदको स्पष्ट निषेध र उनीहरूको सामाजिक-आर्थिक स्तर उकास्न र राज्य संरचनामा उनीहरूको प्रतिनिधित्व बढाउने उद्देश्यले विभिन्न प्रयत्न भए पनि यस समुदायले भोग्दै आएको संरचनागत सीमान्तीकरण र विभेद कायमै छ। साथै, महासन्धि सिर्जित संयन्त्रमा गर्नुपर्ने नियमित रिपोर्टिङ नगरेकाले र संयुक्त राष्ट्रसंघको विशेष प्रक्रियाबाट प्राप्त सुझाव बेवास्ता गरेकाले मानव अधिकारका मान्यता र सिद्धान्तप्रति नेपालले जनाएको प्रतिबद्धता नै शङ्काको घेरामा परेको छ।

नेपालले मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र तिनका बाध्यकारी प्रावधानलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ। त्यस्तै, त्यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन पनि सुनिश्चित गरिनुपर्ने देखिन्छ। लोकतान्त्रिक राज्य निर्माणलाई सुदृढ बनाउन मानव अधिकारको रक्षा र प्रवर्द्धन, खास गरी अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार रक्षाका सन्दर्भमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ। राज्यको संघीय पुनःसंरचना भइरहेको सन्दर्भमा त यो झनै आवश्यक छ।

(लेखकत्रय बराल, श्रेष्ठ र थापा सोसल साइन्स वहाःका अनुसन्धाता हुन्। हिमालको २०७९ चैत अङ्कबाट।)

प्रकाशित मिति: सोमबार, २० चैत, २०७९
Link