Opeds

यो नीति हट्दा नेपालले आत्मसात् गरेको कामदार भर्नाको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने मुद्दा नै ओझेलमा पर्ने र कालान्तरमा श्रमिकले भर्ना शुल्कबापत अझ ठूलो रकम बुझाउनुपर्ने हुन सक्छ ।

कान्तिपुर
असार १२, २०८०
अर्जुन खरेल

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले फ्री भिसा फ्री टिकट नीतिको पुनरवलोकनको प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै यसको भविष्य अहिले बहसको विषय बनेको छ ।

यो नीति परिमार्जनका पक्ष–विपक्षमा विभिन्न सार्वजनिक फोरममा बहसहरू हुँदै आएका भए पनि तिनले उक्त नीति कायमै रहँदा वा नरहँदा के फरक पर्ला भनेर स्पष्ट पार्न सकेका छैनन् । यो लेखले उक्त नीतिको प्रभावकारिताको मूल्यांकन गर्दै उक्त कायमै रहँदा वा खारेज हुँदा वैदेशिक रोजगार र अन्य सरोकारवालालाई केकस्तो प्रभाव पर्न सक्छ भनेर विश्लेषण गरेको छ ।

के हो फ्री भिसा फ्री टिकट ?

नेपालले २०७२ सालमा अपनाएको फ्री भिसा फ्री टिकट नीतिले वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया र खाडी मुलुकहरूमा जाने श्रमिकहरूको हवाई भाडा, भिसा शुल्कजस्ता खर्चहरू रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने र नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरूले श्रमिकसँग सेवाशुल्कबापत १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने मापदण्ड तोकेको छ । त्यो १० हजार रुपैयाँ पनि रोजगारदाता कम्पनीहरूले दिनुपर्ने सेवाशुल्क नदिए मात्र लिन पाइन्छ । यो नीतिको निचोड हो— श्रमिकहरूले रोजगारीका लागि जाँदा धेरै पैसा तिर्नुपर्ने हुनु हुन्न र उनीहरूको सम्पूर्णजसो खर्च रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्छ । यो नीति अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको न्यायोचित भर्नाका सिद्धान्तहरूसहित कामदार भर्ती प्रक्रियाको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त तथा मान्यताहरूसँग मेल खान्छ ।

नीतिको मूल्यांकन

फ्री भिसा फ्री टिकट नीतिले आठ वर्षमा उल्लिखित उद्देश्यहरू कति हासिल गर्‍यो र लक्षित समूहलाई कति फाइदा पुर्‍यायो भनेर ठोस प्रमाणका आधारमा विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । यो नीतिको मुख्य उद्देश्य वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा तिर्नुपर्ने शुल्क उल्लेख्य रूपमा घटाएर श्रमिकहरूबाट सम्भावित ऋणको बोझ हटाउनु थियो । तर, उपलब्ध सबै अध्ययनले नेपाली श्रमिकहरूले रोजगारीका लागि मलेसिया र खाडी मुलुक जाँदा अत्यधिक शुल्क तिरिरहनु नै परेको देखाएका छन् ।

सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटी (सेस्लाम) ले २०७७ मा गरेको राष्ट्रिय सर्वेक्षण र २०७८ मा कोशी प्रदेशमा गरेको अर्को अध्ययनले पनि नेपाली श्रमिकहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा तिर्नुपर्ने सेवाशुल्क वर्षैपिच्छे बढ्दै गएको देखाउँछन् । फ्री भिसा फ्री टिकट अपनाइएको वर्षलाई आधार मानेर हेर्दा, नेपाली श्रमिकले ती गन्तव्य जान २०७२ अगाडि सरदर १ लाख १० हजारजति तिर्ने गर्थे (र सो रकम त्यस बेला तोकिएको मापदण्डको करिब डेढ गुणाजति हुन्थ्यो) भने २०७६ मा आइपुग्दा औसतमा करिब डेढ लाख तिरेको पाइन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा यो शुल्क अझ बढ्दै गएर २ लाख हाराहारी पुगेको छ । यो तथ्यांकले म्यानपावर कम्पनीहरूले श्रमिकबाट तोकिएको भन्दा धेरै शुल्क उठाउने शृंखला निकै लामो रहेको र फ्री भिसा, फ्री टिकट नीति अपनाएपछि पनि यो निरन्तर रहेको स्पष्ट देखाउँछ । समग्रमा, नेपालमा यो नीति कागजमा मात्र सीमित भयो र यो यथार्थतालाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिबेदन–२०७९ मा पनि स्विकारेको छ ।

यो नीति नरहँदा के फरक पर्ला त ?

फ्री भिसा फ्री टिकट नीतिले नेपाली श्रमिकहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा तिर्नुपर्ने शुल्क घटाउन नसकेको त प्रस्ट नै भइसक्यो र एउटा अर्थहीनजस्तो लाग्ने नीति रहनु/नरहनुले के नै अर्थ राख्ला र जस्तो देखिन्छ, तर पनि यसबारे स्पष्ट हुनका लागि यो नीति नरहँदा वैदेशिक रोजगारीका मुख्य सरोकारवालाहरू — श्रमिक, म्यानपावर कम्पनी र नेपाल सरकार — लाई कस्तो फाइदा–बेफाइदा हुन सक्छ भनेर विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । फ्री भिसा फ्री टिकटको विकल्पका रूपमा सरकार र म्यानपावर कम्पनीहरूले अघि सारेका श्रमिकको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको सेवाशुल्कको अवधारणालाई पनि सँगै राखेर हेर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

श्रमिक : अबको मुख्य चिन्ता भनेको यो नीति हटेपछि नेपाली श्रमिकले तिर्नुपर्ने शुल्क अझै धेरै बढ्ने पो हो कि भन्ने हो । कामदार भर्नाशुल्कमा नेपालको भन्दा फरक नीति भएका दक्षिण एसियाली देशहरूसँगै तुलना गरेर हेर्दा फ्री भिसा फ्री टिकट खारेजीसँगै भर्ना शुल्क अझै बढ्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । भारतका कामदारहरूले खाडी र मलेसिया जान औसतमा नेपाली रुपैयाँ २ लाखभन्दा बढी तिर्छन् भने, पाकिस्तान र बंगलादेशका कामदारहरूले नेपाली रुपैयाँ ४ लाखजति तिर्नुपर्छ ।

यो नीतिको विकल्पका रूपमा अघि सारिएको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको सेवाशुल्क वास्तवमै कार्यान्वयन हुने हो भने त्यो हाल तिर्नुपर्ने वास्तविक शुल्कभन्दा निकै कम (एकचौथाइ जस्तै) हुने हुँदा यसले नेपाली श्रमिकहरूलाई राहत नै हुन्थ्यो । तर हालसम्मको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा, नयाँ विकल्पका रूपमा अघि सारिएको नीति नेपाली श्रमिकहरूको भर्ना शुल्क घटाउनेभन्दा भिन्न उद्देश्यबाट निर्देशित देखिन्छ । तसर्थ हालको अवस्थामा, नेपालले फ्री भिसा फ्री टिकट नीति त्यागे श्रमिकहरूलाई झनै ठूलो बेफाइदा हुने देखिन्छ । त्यस्तै, यो नीति हट्दा नेपालले आत्मसात् गरेको कामदार भर्नाको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने मुद्दा नै ओझेलमा पर्ने र कालान्तरमा श्रमिकले भर्नाशुल्कबापत अझ ठूलो रकम बुझाउनुपर्ने हुन सक्छ ।

म्यानपावर कम्पनी : यो नीतिको खारेजीले सबैभन्दा बढी फाइदा नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई नै हुने देखिन्छ । नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरूले लामो समयदेखि यो नीति खारेजीका लागि आवाज उठाउँदै आएको सर्वविदितै छ । म्यानपावर

कम्पनीहरू यसको ठाउँमा एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको सेवाशुल्क उठाउन दिइनुपर्छ भन्दै लबिइङ गर्दै आएका छन् । उनीहरूको भनाइ छ- धेरैजसो रोजगारदाताले सेवाशुल्कबापतको रकम दिँदैनन्, कतिले हवाई टिकट पनि दिँदैनन्, अनि ‘लेबर डिमान्ड’ ल्याउँदा रोजगारदातालाई वा बिचौलियालाई अनधिकृत रूपमा रकम बुझाउनुपर्नेजस्ता ‘अदृश्य’ खर्चहरू छन्, जसले गर्दा फ्री भिसा फ्री टिकटको नीति व्यावहारिक छैन ।

तर नमिल्दो लाग्ने के हो भने, जब केही अपवादबाहेकका म्यानपावर कम्पनीहरूले चर्को शुल्क लिइरहेका छन् र उक्त रकम नेपाली श्रमिकहरूको ६ देखि १० महिनाको पारिश्रमिकजति छ भने उनीहरू किन एक महिनाको तलब बराबरको सेवाशुल्क लिन लबिइङ गरिरहेका छन् ? उनीहरू किन अहिले नै एक महिनाको तलब बराबरको रकम (तथापि उक्त रकम लिनु पनि हाल गैरकानुनी नै हुन्छ) मात्र कामदारहरूबाट लिँदैनन् र त्योभन्दा कैयौं गुणा बढी असुल्छन् ? के उनीहरूलाई एक महिनाको तलब बराबरको रकम उठाउन दिइयो भने साँच्चै इमानादारीपूर्वक काम गर्लान् त ?

यसबारे आएको एउटा स्पष्टीकरण के हो भने, यदि उनीहरूलाई कानुनी रूपमै सञ्चालन हुन सक्ने गरी नीति–नियम परिमार्जन गरियो भने सबै नभए पनि अधिकांशले चाहिँ कानुनको पालना गर्न थाल्नेछन् र यसले अधिकांश श्रमिकलाई फाइदा पुर्‍याउनेछ । तर नेपालमा भएको श्रमिक शोषणको इतिहास हेर्दा यो भनाइमा विश्वस्त हुने ठाउँ छैन । प्रभावकारी नियमन नहुँदाको हालको अवस्था र यसमा तत्काल सुधार आउने सम्भावना नरहेकाले आगामी दिनमा अधिकांश म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग तोकिएको भन्दा बढी शुल्क नलेलान् भनी ढुक्क पर्ने ठाउँ छैन ।

एक महिनाको तलब बराबरको सेवाशुल्कको प्रावधानको मुख्य लक्ष्य म्यानपावर कम्पनीहरूले श्रमिकहरूबाट अनधिकृत रूपमा चर्को शुल्क लिएर कमाएको अवैध सम्पत्तिको व्यवस्थापन होजस्तो देखिन्छ । सेवाशुल्क श्रमिकको एक महिनाको पारिश्रमिक मात्रै बनाउँदा पनि म्यानपावर कम्पनीहरूको वैध आम्दानीमा कम्तीमा तीन–चार गुणाले वृद्धि हुन्छ र यो प्राबधानले उनीहरूको ‘कमाइ’ को ठूलो हिस्सालाई वैध बनाउने बाटो खुल्छ । सरकारले आर्थिक विधेयक–२०८० मार्फत म्यानपावर कम्पनीलाई हालसम्म गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको आम्दानीलाई कर तिरेर वैध बनाउन दिने गरी प्रावधान ल्याउनुले पनि सो कुरालाई थप पुष्टि गर्छ ।

नेपाल सरकार : यो नीति हुँदा वा नहुँदा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई र समग्रमा नेपाल सरकारलाई कस्तो फाइदा–बेफाइदा हुन्छ भन्ने पक्ष सरकार आखिर यो नीति किन परिमार्जन गर्न चाहन्छ भन्ने कुरासँग जोडिएको छ । सरकार शून्य (वा अति न्यून) लागतको वैदेशिक रोजगारीमा विश्वास गर्छ भने, किन यो नीतिलाई प्रभावकारी बनाउनका लागी आवश्यक कदम चाल्नुको सट्टा उल्टो दिशामा जान चाहन्छ ? यो नीतिको परिमार्जन वा खारेजीमा जानु अलोकप्रिय हुने हुँदाहुँदै पनि किन मन्त्रालय यसको परिमार्जनमा हिचकिचाएको छैन ? यी प्रश्न आफैंमा अर्थपूर्ण छन् । पहिलेका राजनीतिक नेतृत्वहरूले पनि यो नीतिलाई खारेज गर्ने प्रयास नगरेका भने होइनन्, तर त्यसो गर्दा आफ्नो दललाई पर्न जाने राजनस्तिक क्षति आकलन गरेर उनीहरू हच्किएका हुन् । तर, तत्काल निर्वाचनका लागि जनतासामु जानुपर्ने नभएकाले यस्ता कदमहरूलाई कसरी लिइएला भनेर अहिलेका सत्तारूढ दल तथा राजनीतिक नेतृत्वले खासै वास्ता नगरेको हुन सक्छ ।

एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको सेवाशुल्क तोक्दा सरकारलाई हुने (वा सरकारले देखाउने) एक मात्र प्रत्यक्ष फाइदा भनेको सेवाशुल्कमा कानुनी रूपमा वृद्धि हुँदा म्यानपावर कम्पनीको वैध आम्दानी बढ्नु र यसबाट सरकारले पाउने करसमेत वृद्धि हुनु हो । तर, अलिकति कर वृद्धिका लागि नै यस्तो अलोकप्रिय सुनिने काम सरकारले गर्न लागेको होला भनेर पत्याउन सकिँदैन । गहिरिएर हेर्दा, यसको मुख्य कारण म्यानपावर कम्पनीहरूलाई ‘खुसी पार्नु’ नै हो । पछिल्लो कदमले सरकार श्रम आप्रवासनका अनियमिततालाई रोक्नभन्दा पनि अवैध धनलाई वैधता दिलाउन इच्छुक रहेको सन्देश दिन्छ ।

फ्री भिसा फ्री टिकट नीति त्याग्दा नेपाललाई केही बेफाइदा हुने स्पष्टै छ । जस्तो, नेपालले गन्तव्य मुलुकहरूसँग उठाउने कामदार भर्नाशुल्क सम्बन्धी मुद्दाहरू कमजोर हुने र निःशुल्क भर्नाका लागि आवाज उठाउने नैतिक आधार गुम्नेछ । निःशुल्क भर्ना सम्बन्धमा गन्तव्य मुलुकको प्रतिबद्धता हराउँदै जाने अनि नेपालले भविष्यमा गर्ने श्रम सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिने सर्तहरूमा कामदार भर्नाशुल्क सम्बन्धी प्रावधानहरू कमजोर हुन सक्ने सम्भावना समेत छँदै छ । र यसले गर्दा कामदारले अझ बढी शुल्क तिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

कामदार भर्नाको वास्तविक शुल्क हटाउन वा घटाउन के गर्नुपर्ला ?

फ्री भिसा फ्री टिकट नीति नेपालले अपनाएका राम्रा तर लागू हुन नसकेका नीतिहरूमध्ये पर्छ । खासै प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको भए पनि यो नीति नेपालले त्यागे कामदारहरूलाई अझ मार पर्छ । कामदार भर्नाको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने सामान्य सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्ने हो भने फ्री भिसा फ्री टिकट नीति लागू हुन नसक्नुका कारणहरू खोज्दै यसलाई कार्यान्वयन गराउन योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नु आवश्यक छ । नेपाल सरकारको इमानदारीको कमीले नै यो लागू हुन नसकेको हो कि कामदार भर्नाका कतिपय कुरा नेपालको क्षमता अनि अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरका भएकाले लागू गर्न सकेन भन्नेमा पनि स्पष्टता आउनुपर्छ । ‘लेबर डिमान्ड’ ल्याउने प्रक्रियामा रोजगारदाता वा बिचौलियालाई अनधिकृत रूपमा रकम बुझाउनुपर्छ वा कामदार भर्नाको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताहरूले बेहोर्दैनन् भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मा गन्तव्य मुलुकले लिनुपर्छ । श्रमिक लैजाने मुलुक र रोजगारदाता कम्पनीहरूले कामदार भर्ना प्रक्रियामा भएको ठगीलाई बेवास्ता गर्न पाउँदैनन् । अनियमितता रोक्नका लागि चाहिने साधनस्रोतहरू पनि नेपालजस्ता कामदार पठाउने देशहरूसँग भन्दा गन्तव्य मुलुकसँग धेरै हुन्छन् । आखिर, अन्य देशका श्रमिकको श्रमबाट धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिने त गन्तव्य मुलुक र रोजगारदाता कम्पनीहरू नै हुन् ।

नेपाली कामदारको दक्षिण कोरिया जाँदाको अनुभवले पनि खाडी मुलुकहरूले चाहे द्विपक्षीय श्रम सम्झौता वा समझदारी मुताबिक कामदारहरू लैजान सक्छन् भन्ने देखाउँछ । कोरिया जाँदा ठगीमा र तोकिएको भन्दा चर्को शुल्क तिर्नबाट जोगिनुमा कामदार पठाउने नेपालको नीतिनियमको भन्दा कोरियाको भूमिका ठूलो छ । आप्रवासी कामदारहरूको हकहितका लागि काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा सहयोग निकायहरूले पनि आफ्नो ध्यान श्रमिक पठाउने देशहरूमा मात्र सीमित नगरी श्रमिक लैजाने मुलुकतर्फ पनि मोड्नु आवश्यक छ । गन्तव्य मुलुकको सक्रिय सहभागिताबिना भर्नाशुल्क घट्ने देखिँदैन ।

नेपालले पनि कामदार भर्ना प्रक्रियाका आफ्ना दायित्वहरू निर्वाह गर्दै गन्तव्य मुलुकहरूलाई द्विपक्षीय सम्झौता तथा समझदारी अनुसारका प्रावधानहरू लागू गराउन दबाब दिइरहनुपर्छ । त्यस्तै, गन्तव्य मुलुकहरूसँग गरिने श्रम सम्झौता तथा समझदारीपत्रमै त्यहाँ उल्लिखित सर्तहरू कसरी लागू गर्ने भन्ने प्रावधान पनि हुनुपर्छ । उल्लिखित सर्तहरू कार्यान्वयनको नियमनका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्रका उप–प्राध्यापक खरेल श्रम आप्रवासनबारे अध्ययन–अनुसन्धान गर्छन् ।

Link