Social Science Baha
Official

Episode 9—Meena Acharya: ‘Design and Delivery of Affirmative Action for Gender and Inter-caste Equality in Nepal’

यस लेख १८–२० जुलाई, २०१२ मा काठमाडौंमा सम्पन्न ‘असमानता र सकारात्मक कदमः विश्वव्यापी बहसमा नेपालको प्रवेश’ विषयक सम्मेलनमा प्रस्तुत कार्यपत्रको सारांश हो । त्यो सम्मेलन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र मानवशास्त्र केन्द्रीय विभाग र काठमाडौंको सोसल साइन्स बहाःले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेका थिए । त्यसनिम्ति ब्रिटिश एकाडेमी युके–साउथ एसिया पार्टनरसिप स्किम, लण्डन विश्वविद्यालयको गोल्डस्मिथ्स, येल विश्वविद्यालय, सामाजिक समावेशीकरण अनुसन्धान कोष र ओपन सोसाइटी फाउण्डेसनको सहयोग प्राप्त थियो । सो सम्मेलनमा सिर्जित ज्ञान आम नेपालीसम्म पुग्न सकोस् भनेर त्यहाँ प्रस्तुत कार्यपत्रहरूको नेपाली अनुवाद प्रकाशित गर्न लागिएको हो । शिक्षक मासिकका तीन अंकहरू (असार, साउन र भदौ २०७०)मा कार्यपत्रको नेपाली अनुवाद क्रमशः छापिने छन् । यस लेखको नेपाली रूपान्तरण पत्रकार मोहन मैनालीले गर्नुभएको हो । यस छापिएको लेखका बारेमा भदौ २, २०७० गते आइतबार बिहान ८ देखि ८:३० सम्म काठमाडौंको रेडियो सगरमाथा (१०२.४ मेगाहर्ज) लगायत देशका विभिन्न १६ वटा स्टेशनमा छलफल प्रसारण गरियो ।

नेपालमा लैङ्गिक तथा अन्तरजातीय समानताका लागि सकारात्मक कदमको तर्जुमा र कार्यान्वयन

मीना आचार्य    
सदस्य सचिव, टंकप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठान, नेपाल

Listen to or download radio programme

Design and Delivery of Affirmative Action for Gender and Inter-caste Equality in Nepal
{play}http://www.soscbaha.org/downloads/radio_programme/meena_acharya_18_August_2013.mp3{/play}

 

यस कार्यपत्रमा महिला, दलित र सीमान्तकृत जनजातिका लागि सकारात्मक कदम उठाउँदा राज्यका स्रोतसाधनसम्म असमान पहुँच हुनाका कारणलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनी तर्क गरिएको छ । यी लक्षित समूहको आर्थिक प्रगतिका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन समान राजनीतिक र कानुनी अधिकार बाहेक सकारात्मक कदम सम्बन्धी नीति पनि तर्जुमा गर्नुपर्छ ।
सकारात्मक कदम भन्नाले महिला र अल्पसंख्यकलाई जुन जुन क्षेत्रमा परापूर्व कालदेखि उपेक्षित गरिएको छ ती ती क्षेत्रमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व बढाउन चालिने सकारात्मक कदम भन्ने बुझिन्छ । यस दिशामा विभिन्न देशहरूले विभिन्न किसिमका सकारात्मक कदमका नीति तर्जुमा गरेका छन् । सकारात्मक कदम भारतमा जस्तो सरकारी निकायमा केन्द्रित हुन सक्छ, अमेरिकामा जस्तो निजी क्षेत्रमा केन्द्रित हुन सक्छ अथवा यसले दक्षिण अफ्रिकामा झै व्यापक क्षेत्रलाई समेट्न सक्छ । यसको सफलता यसको कार्यान्वयनमा भर पर्दछ ।

दक्षिण अफ्रिका, मलेसिया र भारतको अनुभवले के देखाएको छ भने आरक्षण अथवा कोटा निम्न अवस्थामा बढी उपयोगी हुन्छ :

  • दक्षिण अफ्रिका र सोभियत संघमा जसरी बृहत् राजनीतिक तथा संरचनात्मक परिवर्तन र नीतिगत हस्तक्षेप गरेका खण्डमा,
  • व्यापक अध्ययनद्वारा लक्षित समूहको पहिचान गरी विद्यमान प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थाबाट लाभ लिनका लागि कुन कुन लक्षित समूहलाई सहयोगको जरुरत छ भन्ने कुरा यकिन गरेका खण्डमा,
  • सार्वजनिक प्रशासनका साथै निजी क्षेत्रका सबै पक्ष समेट्ने किसिमले व्यापक भएका खण्डमा र राजनीतिक तथा निर्णायक निकायमा लक्षित समूहलाई प्रतिनिधित्व गराएका खण्डमा,
  • निश्चित मात्रामा प्रतिनिधित्व गराउने लक्ष्य हासिल गर्नका लागि लक्षित भएमा (उदाहरणका लागि दक्षिण अफ्रिका र मलेसियामा जस्तो चाँडै नै समानुपातिक प्रतिनिधित्व हासिल गर्ने गरी, भारतमा जस्तो अनन्तकालसम्म लाग्ने गरी होइन),
  • आर्थिक अवस्था र त्यसमा पहुँचका आधारमा लक्षित समूह निर्धारण गरेका खण्डमा,
  • पूर्व सोभियत संघमा जस्तो क्षमता बढाउने र सशक्तीकरणका कार्यक्रम कार्यन्वयन गरेका खण्डमा ।

सकारात्मक कदम भनेको आरक्षण मात्र होइन । यसको बृहत् परिभाषा भित्र कोटा निर्धारण, तालिम तथा परामर्श सेवा, आर्थिक सहयोग र छात्रवृत्ति, भर्ना र जागीरमा प्रवेश सम्बन्धी विशेष मापदण्ड, संस्थाको स्वामित्वमा विविधता ल्याउनुपर्ने विशेष शर्त, सरकारी ठेकापट्टा प्रदान, विशेष छात्रवृत्ति र आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा सुविधाविहीन समूह वा क्षेत्रका लागि क्षमता अभिवृद्धिका व्यापक कार्यक्रम समेत पर्दछन् ।

नेपालको अनुभवबाट सिकिएका पाठ
नेपालमा सन् २००० को दशकको शुरुबाट यहाँका जाति, जनजाति, महिला लगायत विभिन्न सामाजिक समूहले भोगिरहेका भेदभावका बारेमा व्यापक छलफल र बहस हुँदै आएको छ जसलाई तालिका १ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

तालिका १: सामाजिक समूह, तिनका समस्या र समाधानका उपाय

सामाजिक समूह

समस्या

समाधानका उपाय

जनजाति

अधीनमा पर्नु

संघीय राज्य

धार्मिक विभेद

धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र

भाषिक विभेद

जनजातिका भाषाहरूलाई पनि सरकारी हैसियत

सांस्कृतिक विभेद

जातीय स्वायत्तता

नगण्य प्रतिनिधित्व

समानुपातिक प्रतिनिधित्व

कम साक्षरता

शिक्षामा लक्षित गर्ने, सकारात्मक कदम

बेरोजगारी

नयाँ सीप र रोजगार कार्यक्रमलाई लक्षित गरी तालिम संचालन

दलित

जातीय विभेद

कडाइका साथ कानुनको पालना

न्यून साक्षरता

निःशुल्क शिक्षा, लक्षित तालिम कार्यक्रम

बेरोजगारी र गरीबी

आरक्षणको व्यवस्था

सुकुम्बासी

न्यूनतम जग्गा उपलब्ध गराउने, जीवनयापनका लागि वैकल्पिक व्यवस्था ÷ सार्वजनिक सम्पत्तिमा स्वामित्व

हालसालै रोजगारी गुम्नु

रोजगारीको वैकल्पिक व्यवस्था

न्यून प्रतिनिधित्व

समानुपातिक प्रतिनिधित्व

मधेसी

भाषिक विभेद

तराईका भाषाहरूलाई सरकारी हैसियत

रोजगारीमा विभेद

सेनामा भर्ना, प्रशासनिक सेवामा आरक्षण

पहाडेहरूको प्रभुत्व

संघीयता, क्षेत्रीय स्वायत्तता

महिला

नागरिकता, पैतृक सम्पत्ति, परिवार र अन्य कुरामा भेदभाव

सबै क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता यकिन गर्ने गरी संविधान तथा कानूनमा सुधार

न्यून राजनीतिक प्रतिनिधित्व

समानुपातिक प्रतिनिधित्व

न्यून साक्षरता र शिक्षा

सकारात्मक कदम, उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने÷सशक्तीकरण गर्ने कार्यक्रम, लक्षित शिक्षा

रोजगारीको न्यून अवसर

कानूनमा सुधार, कानूनको कडाइका साथ पालना, चेतना अभिवृद्धि र पुनस्र्थापना कार्यक्रम

सार्वजनिक तथा घरायसी स्तरमा हुने महिला विरुद्धका हिंसालाई समाजले सामान्य ठान्नु र कानुनको पालना नहुनु

चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम र कानूनको कडाइका साथ पालना

स्याहारसुसार (जुन गर्दा पैसा पाइँदैन) लाई कामका रूपमा स्वीकार नगर्नु

यसलाई स्वीकार गर्ने व्यवस्था मिलाउनु

नेपालको अध्ययनको निचोडले पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरिएका अध्ययनको निष्कर्षलाई पुष्टि गरेको छ । उदाहरणका लागि, महिलाका लागि सकारात्मक कदमको थालनी १९९० को संविधानमै व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसपछि सन् १९९९ को स्थानीय निकायको चुनावमा महिलाका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरियो । यो महिलालाई राजनीतिमा सक्रिय बनाउन गरिएको पहिलो कदम थियो तर यसले स्थानीय तथा राष्ट्रिय तहका निर्णायक पदमा महिलाको उल्लेखनीय सहभागिता गराउन सकेन । महिलाका लागि गरिएको आरक्षणले विघटित संविधान सभा÷संसदमा भने महिलाको प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय मात्रामा गराउन सक्यो । यसका साथै समतामूलक राज्य र समाज निर्माणका लागि अरू पनि विभिन्न आधारभूत राजनीतिक परिवर्तन गरिएका थिए । संविधान सभा÷संसदका ३३ प्रतिशत सीटमा महिला पुग्न सफल भए, जुन जनजाति, जाति, क्षेत्र र धर्मका महिलाका बीचमा लगभग समानुपातिक तवरले वितरण भएको थियो (तालिका २) । यी महिलाहरू संविधानको विभिन्न चरणका मस्यौदामा महिलाको हित रक्षा गर्न सफल भएका थिए । 

राजनीतिक वृत्तमा आरक्षण अझ बढी सफल भएको छ किनभने राष्ट्रिय र स्थानीय तहको राजनीतिमा भाग लिनका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोकिएको छैन । तर लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी नीति र सरकारी निर्देशिका बमोजिम जनस्तरका संघसंस्थामा ३३ प्रतिशत पद महिलाका लागि आरक्षित गर्ने नीतिको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भएका अध्ययनले के देखाएका छन् भने महिला र अन्य लक्षित समूहका लागि आरक्षण गरेर मात्रै पुग्दैन, उनीहरूलाई सक्षम बनाउने र विशेष स्रोतसाधन विनियोजन गर्ने काम पनि सँगसँगै गर्नुपर्छ । स्थानीय संघसंस्थाहरूमा सैद्धान्तिक रूपमा महिलाको दरो उपस्थिति (३३ प्रतिशत) भए पनि घरायसी जिम्मेवारी र कामको बोझले गर्दा यीमध्ये धेरै महिला बैठकमा आउन पाउँदैनन् । त्यसैले, सकारात्मक कदमले महिलाका आवश्यकतालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ र यसका साथमा उनीहरूको क्षमता बढाउने व्यापक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ । राजनीतिक पुनःसंरचनाले उनीहरूको सामाजिक अधिकार यकिन गर्नुका साथै हिंसा नहुने अवस्थाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।   

तालिका २: संविधान सभाका सदस्यको जातिजनजाति अनुसारको विवरण (संख्यामा)

 

दलित

जनजाति

मधेसी

 

 

दल

पहाड

तराई

पहाड

तराई

गैर दलित

मुसलमान

अन्य

जम्मा

महिलाको कुल संख्या

१४

१०

५६

१४

३६

६२

१९७

प्रतिशत

७.१

५.१

२८.४

७.१

१८.२

२.५

३१.५

१००

पुरुषको कुल संख्या

१७

११३

३५

८६

१२

१३४

४०४

कुल जम्मा

३१

१७

१६९

४९

१२२

१७

१९६

६०१

जातिगत महिला प्रतिशत

४५.२

५८.८

३३.१

२८.६

२९.५

२९.४

३१.६

३२.८

जातिगत आधारमा संविधानसभामा प्रतिशत

५.२

२.८

२८.१

८.२

२०.३

२.८

३२.६

१००

तथापि, आरक्षणका फाइदा समूहका संभ्रान्त वर्गले मात्र लिए भन्ने गुनासो गरिएको छ । यस्तो नहोस् भन्नका लागि शिक्षा र रोजगारीमा यस्तो व्यवस्था दुई वा तीन पुस्तासम्मका लागि मात्र गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यस बाहेक राम्रो आर्थिक अवस्था भएकाले यस्तो सुविधा नपाउने व्यवस्था गर्न पनि सकिन्छ । आर्थिक र सामाजिक रूपले सुविधाविहीन समूहका पनि सबैभन्दा गरीबप्रति लक्षित गरिने कार्यक्रमले मात्र यस्ता अवसर सबैलाई बराबरी वितरण गर्ने काम प्रभावकारी ढंगले गर्न सक्छन् ।