Social Science Baha
Official

Episode 8—Ajay Gudavarthy: ‘Can We De-stigmatise Reservations in India?’

यस लेख १८–२० जुलाई, २०१२ मा काठमाडौंमा सम्पन्न ‘असमानता र सकारात्मक कदमः विश्वव्यापी बहसमा नेपालको प्रवेश’ विषयक सम्मेलनमा प्रस्तुत कार्यपत्रको सारांश हो । त्यो सम्मेलन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र मानवशास्त्र केन्द्रीय विभाग र काठमाडौंको सोसल साइन्स बहाःले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेका थिए । त्यसनिम्ति ब्रिटिश एकाडेमी युके–साउथ एसिया पार्टनरसिप स्किम, लण्डन विश्वविद्यालयको गोल्डस्मिथ्स, येल विश्वविद्यालय, सामाजिक समावेशीकरण अनुसन्धान कोष र ओपन सोसाइटी फाउण्डेसनको सहयोग प्राप्त थियो । सो सम्मेलनमा सिर्जित ज्ञान आम नेपालीसम्म पुग्न सकोस् भनेर त्यहाँ प्रस्तुत कार्यपत्रहरूको नेपाली अनुवाद प्रकाशित गर्न लागिएको हो । शिक्षक मासिकका तीन अंकहरू (असार, साउन र भदौ २०७०)मा कार्यपत्रको नेपाली अनुवाद क्रमशः छापिने छन् । यस लेखको नेपाली रूपान्तरण पत्रकार मोहन मैनालीले गर्नुभएको हो । यस छापिएको लेखका बारेमा साउन २७, २०७० गते आइतबार बिहान ८ देखि ८:३० सम्म काठमाडौंको रेडियो सगरमाथा (१०२.४ मेगाहर्ज) लगायत देशका विभिन्न १६ वटा स्टेशनमा छलफल प्रसारण गरियो ।

भारतमा आरक्षणलाई निष्कलंक बनाउन सकिन्छ ?

अजय गुडवर्थी
(सहायक प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र अध्ययन केन्द्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय)

 Listen to or download radio programme

Can We De-Stigmatise Reservations in India?
{play}http://www.soscbaha.org/downloads/radio_programme/ajay_gudavarthy_11_august_2013.mp3{/play}

यस कार्यपत्रमा भारतमा पुनर्वितरण र मान्यताका सम्बन्धमा देखिएका दोधारका बारेमा उल्लेख गरिएको छ जहाँ आरक्षणको नीतिले त्यहाँका केही समुदायलाई कलङ्कित बनाएको छ । आरक्षणको नीतिले असमानता र भेदभावलाई सम्बोधन गर्न केही हदसम्म मद्दत पुर्याएको भए तापनि यसबाट फाइदा पाउने समुदायमाथि एक प्रकारको कलंक थोपरिदिएको छ । अन्य पिछडा वर्ग (ओबिसी) को राजनीतिले आरक्षणको कलंकलाई हटाउने कोशिश गरेको छ ।

हिन्दू मान्यता व्याप्त रहेको भारतका सन्दर्भमा आरक्षणसँग जोडिएको कलंकको सांस्कृतिक पक्ष अझ गहिरो हुने क्रम जारी छ । आरक्षणको उद्देश्य ‘सम्मान विनाको समृद्धि’ लाई हटाउने थियो जसका लागि वी. आर. अम्बेडकरले दुईवटा अवधारणा ल्याएका थिए । ती हुन् — (क) जातिप्रथाको अन्त्य गर्नका लागि जातलाई समुदायका रूपमा परिचालन गर्ने, र (ख) जातीय रूपान्तरणका माध्यमबाट जाति प्रथाको अन्त्य गर्ने । अम्बेडकरले आरक्षणका पक्षमा आवाज उठाएका थिए । अम्बेडकरलाई के विश्वास थियो आरक्षणको नीतिबाट फाइदा लिएका अनुसूचित जातिका मानिसले आप्mनो जातिको हितको रक्षा गर्ने छन् र बाँकी समुदायका लागि प्रेरणादायी शक्तिका रूपमा काम गर्ने छन्, जसले समग्र समुदायलाई फाइदा पुर्याउनेछ ।

अम्वेडकरलाई ‘उपस्थितिको राजनीति’ का कमजोरीका बारेमा पनि थाहा थियो जहाँ नवसंभ्रान्तहरू अनुपयोगी सावित हुन्छन र उनीहरूले योग्यता ‘नभईकनै लाभ पाउने समुदाय’ भनी आफूमाथि लागेको कलंक मेटाउन सक्दैनन् । कलंक हटाउनका लागि रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने उनको विचारको पनि आलोचना भएको छ । रूपान्तरणले दलित समुदायलाई मान्यता प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ भनी अम्बेडकरले जुन कुरा सोचेका थिए त्यो भएन । धर्म फेरेर बौद्ध र इसाई बनेका दलितहरूले पनि आरक्षणको माग गर्न थालेपछि यो बिषय अझै जटिल बन्यो । रूपान्तरणले दलितहरूको संख्या घटायो जसले गर्दा उनीहरूले राजनैतिक शक्ति हासिल गर्न सकेनन् । यो जटिल सम्बन्धले थुप्रै विषयलाई अगाडि ल्यायो जसले पहिचानको लागि फाइदाजनक कुरा पुनर्वितरणका लागि पनि फाइदाजनक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा निर्धारण गर्छन् ।

पहिचान र कलंकका कुरामा ध्यान पुर्याउनु ज्यादै जरूरी छ । दलितका तुलनामा ‘अन्य पिछडा वर्ग’ (ओबिसी) को वर्गीकरण बुद्धिमतापूर्ण ढंगले गरिएको छ । त्यसैले दलित आन्दोलनले यसबाट केही कुरा सिक्न सक्छ । ओबिसी आरक्षणको इतिहासमा आरक्षित वर्गमा पर्ने प्रभुत्वशाली सामाजिक समूह हो । दलितहरूको आन्दोलन थुप्रै खालका उपजातिहरूको संयुक्त आन्दोलनका रूपमा शुरु भएको थियो भने ओबिसी आन्दोलनमा विविधतायुक्त मानिसको सहभागिता छ । ओबिसी भित्र यति अन्तर छ कि यसलाई फलानो सांस्कृतिक वा सामाजिक विशेषता भएको भनी विशेषण झुण्ड्याउन मिल्दैन ।

ओबिसीलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेपछि आरक्षण आम स्वरूप बन्न गयो । यसले माथिल्लो जातका भए पनि गरीब छन् भने उनीहरूले पनि आरक्षण लिन सक्ने व्यवस्था गर्यो । भारतमा गरीब बाहुनले आरक्षण पाउने कुरा १५ बर्ष अगाडिसम्म कल्पनै गर्न सकिँदैनथ्यो । तर अहिले ओबिसी सम्बन्धी व्यवस्थाले गर्दा यो सम्भव भएको छ । हाल कुनै जाति विशेषलाई विशेष व्यवहार गर्ने पहिलाको चलनले भन्दा सामान्यीकरण गरिएको आरक्षणले आरक्षणको लज्जा र कलंक हटाउन सक्छ भन्ने कुरा स्थापित भएको छ ।

यस अध्ययनका क्रममा कुराकानी गर्दा धेरैले दलितलाई आरक्षण दिने कुरालाई उचित बताए । उनीहरूका अनुसार, ओबिसीलाई दिइने आरक्षणको म्याद तोकिनुपर्छ र त्यस समूहका सम्भ्रान्तहरूले यो सुविधा पाउन हुँदैन । यस्तो विचारले आरक्षण सम्बन्धी बहसलाई व्यावहारिक मोड दिएको छ जसको अर्थ हो, आरक्षणलाई आरक्षण दिइएका समुदायका कमजोर व्यक्तिहरूको अवस्था उकास्ने महत्वपूर्ण कडीका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ । आरक्षण कार्यान्वयन गर्ने यस नयाँ अवधारणाले आम मानिसको सोचाइलाई परिवर्तन गरेको छ । आरक्षण कसलाई आवश्यक छ भन्ने निर्धारण गर्नका लागि जातलाई मात्रै होइन अन्य कुरालाई पनि आधार मान्नुपर्छ भन्ने अवधारणाले गर्दा आरक्षणप्रतिको आम मानिसको सोचाइ फेरिएको छ र आरक्षितहरूले कलंकित बन्नुपर्ने पुरानो सोचाइमा परिवर्तन ल्याएको छ ।

सम्भ्रान्त वर्गलाई आरक्षण नदिने भन्ने कुराले यस सन्दर्भमा चर्को बहस शुरु गर्यो । माथिल्लो र सम्भ्रान्त वर्ग तयार भएपछि यस वर्गले आफ्नो समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छ र आम समुदायलाई नै फाइदा पुग्छ भन्ने तर्क धेरैको छ । तर धेरैले के आलोचना गरेका छन् भने सम्भ्रान्त वर्गले सम्पूर्ण समुदायले पाउने फाइदा आफू लिन्छ र फाइदा लिइसकेपछि आफूलाई सो समुदायबाट अलग राख्छ, समुदायलाई माथि उकास्न मद्दत गर्दैन । नवसम्भ्रान्त वर्गले आम समुदायलाई कलंकित गराउने हुनाले यो काम प्रत्युत्पादक साबित भयो । यसले आरक्षणको नीतिका विरोधीहरूलाई आरक्षणको विरोध गर्ने मौका दियो ।

आरक्षणको सम्बन्धमा बहस हुँदा जहिले पनि योग्यताको कुरा छलफलको केन्द्रबिन्दु बन्दछ । योग्यता र आरक्षणलाई एकापसमा विरोधी कुरा ठानिन्छ । धेरै मानिसहरूले के भन्ने गर्छन् भने योग्यता माथिल्लो जातका मानिसहरूद्वारा ल्याइएको कुरा हो । भारतीय अदालतले आरक्षणलाई एकातिर स्रोतसाधनको नाश हो भन्ने राय दिएको छ भने अर्कातिर राज्यको सहयोग आवश्यक पर्ने निश्चित वर्गको आवश्यकता पूर्ति गर्ने माध्यम पनि मानेको छ । यसले आरक्षणसँग जोडिएको कलंकलाई अझ गाढा बनाएको छ । उच्च दक्षता र सीप चाहिने केही जागिरमा ‘कोटा’ को व्यवस्था छैन जुन आरक्षणका लागि लक्षित वर्गको योग्यता र दक्षतालाई नजरअन्दाज गर्न गरिएको चलाखी हो ।

यसको विपरीत ओबिसीले योग्यताको बहसलाई उपयुक्त मानेको देखिन्छ । अध्ययनका क्रममा कुराकानी गरिएका व्यक्तिहरूका अनुसार कुनै पनि समुदाय जन्मजात योग्य वा अयोग्य भन्ने हुँदैन । त्यसैले अवसर पाउनका लागि योग्यतालाई आवश्यक शर्तका रूपमा मान्न उनीहरू तयार देखिन्थे । यस क्रममा एक जनाले के भने भने वुद्धिमान व्यक्ति गन्ने हो भने सबैभन्दा धेरै ओबिसीका छन् । उनीहरूले के तर्क पनि गरे भने विभिन्न परीक्षामा ओबिसीकै बीचमा पनि कडा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । दलितहरूको जस्तो ओबिसी पूर्ण रूपमा जातिकेन्द्रित छैन । क्षेत्र, धर्म, भाषा जस्ता थुप्रै मुद्दा समेत यससँग सम्बन्धित छन् जसले आरक्षणको बहसमा विविध आयम थपेको छ । यहाँ के कुरा मनन गर्नु जरूरी छ भने जात शून्यतामा बाँच्न सक्दैन बरु जटिल सामाजिक बन्धनमा यसको अस्तित्व रहन्छ ।

निष्कर्षमा, ओबिसी सम्बन्धी बहसले आरक्षणका साथै यससँग जोडिएको कलंकको अवधारणालाई फेरिदिएको छ । यसले आरक्षणका सन्दर्भमा भएका बहसमा हिन्दु जातिको दबदबालाई चुनौती दिएको छ र आरक्षणका लागि नयाँ आयाम प्रस्तुत गरेको छ ।