Social Science Baha
Official

Episode 7—Dilli Ram Dahal and Krishna Bhattachan: ‘Inequality and Affirmative Action in Nepal: Issues and Challenges’

यस लेख १८–२० जुलाई, २०१२ मा काठमाडौंमा सम्पन्न ‘असमानता र सकारात्मक कदमः विश्वव्यापी बहसमा नेपालको प्रवेश’ विषयक सम्मेलनमा प्रस्तुत कार्यपत्रको सारांश हो । त्यो सम्मेलन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र मानवशास्त्र केन्द्रीय विभाग र काठमाडौंको सोसल साइन्स बहाःले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेका थिए । त्यसनिम्ति ब्रिटिश एकाडेमी युके–साउथ एसिया पार्टनरसिप स्किम, लण्डन विश्वविद्यालयको गोल्डस्मिथ्स, येल विश्वविद्यालय, सामाजिक समावेशीकरण अनुसन्धान कोष र ओपन सोसाइटी फाउण्डेसनको सहयोग प्राप्त थियो । सो सम्मेलनमा सिर्जित ज्ञान आम नेपालीसम्म पुग्न सकोस् भनेर त्यहाँ प्रस्तुत कार्यपत्रहरूको नेपाली अनुवाद प्रकाशित गर्न लागिएको हो । शिक्षक मासिकका तीन अंकहरू (असार, साउन र भदौ २०७०)मा कार्यपत्रको नेपाली अनुवाद क्रमशः छापिने छन् । यस लेखको नेपाली रूपान्तरण पत्रकार मोहन मैनालीले गर्नुभएको हो । यस छापिएको लेखका बारेमा साउन २०, २०७० गते आइतबार बिहान ८ देखि ८:३० सम्म काठमाडौंको रेडियो सगरमाथा (१०२.४ मेगाहर्ज) लगायत देशका विभिन्न १६ वटा स्टेशनमा छलफल प्रसारण गरियो ।

नेपालमा असमानता र सकारात्मक कदम: सवाल र चुनौती

डिल्लीराम दाहाल
(प्राध्यापक, समाजशास्त्र-मानवशास्त्र केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय) 

कृष्ण भट्टचन
(समाजशास्त्र-मानवशास्त्र केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय)

Listen to or download radio programme

Inequality and Affirmative Action in Nepal: Issues and Challenges
{play}http://www.soscbaha.org/downloads/radio_programme/bhattachan_dahal_4_aug_2013.mp3{/play}

यस कार्यपत्रले दुईवटा उद्देश्यमा ध्यान दिएको छ — (१) असमानता कसरी सिर्जना हुन्छ र नेपालमा विगतमा सकारात्मक कदम कसरी अपनाइएको छ भनी हेर्नु, (२) नेपालमा असमानता हटाउने रणनीतिका रूपमा सकारात्मक कदमले कत्तिको काम गर्न सक्छ भनी हेर्नु । असमानता र सकारात्मक कदम जस्ता अवधारणाका एउटाभन्दा धेरै अर्थ हुन्छन् । असमानताले मोटामोटी रूपमा समाजका सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सूचकका आधारमा मानिसहरू बीचमा भएको असमानतालाई बुझाउँछ । यस अवधारणा अन्तर्गत निश्चित सन्दर्भमा मान्यता, समावेशीकरण र क्षेत्रीय र सामाजिक विविधता पर्दछन् ।

यस विषयमा दुई किसिमका विचार छन् । पहिलो, सबै नागरिकका लागि समानताको सिद्धान्त । दोस्रो, मूलधार भन्दा बाहिरका केही समुदायका लागि सकारात्मक कदम । पहिलो विचारका अनुयायीहरूले आरक्षण काम लाग्दैन भनेर त्यसको चर्का आलोचना गरेका छन् । केहीले शैक्षिक संस्थाहरूमा ‘गुणस्तर’ कायम गर्नुपर्छ भनेर आरक्षणको विरोध गरेका छन् भने केहीले चाहिँ आरक्षणले सार्वजनिक क्षेत्रमा ‘कार्यकुशलता’ घटाउने हुनाले आरक्षण हुनुहुँदैन भनेका छन् । धेरैले यसले केही समूहलाई ‘नाजायज फाइदा’ पुर्याउँछ भनेर विरोध गरेका छन् । तर, दोस्रो विचार मान्नेहरू के भन्छन् भने केही समुदायलाई परापूर्वकालदेखि सामाजिक र राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गरिएकाले यस्ता समूहको पहिचान गरी उनीहरूलाई आरक्षण प्रदान गर्नु आवश्यक छ । हामी यही पछिल्लो विचारमा विश्वास गर्छाैँ ।  

संसारका धेरै भागमा केही निश्चित समूहका मानिसहरूले सामाजिक र आर्थिक अन्याय भोग्दै आएका छन् । उनीहरूलाई सदियौँदेखि भेदभाव गरिएको छ । यी मानिसहरू गरीब छन् । उनीहरूलाई निश्चित सामाजिक र राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ । त्यसैले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक दृष्टिले पछाडि परेका समूह पत्ता लगाइ उनीहरूले राष्ट्रिय स्रोतसाधनको हिस्सा उपयोग गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्न उपयुक्त उपाय अपनाउनुपर्छ ।

यस कार्यपत्रमा नेपालको आरक्षण नीतिका बारेमा छलफल गरिएको छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले नेपालका विभिन्न जाति÷जनजाति र उनीहरूको वितरण सम्बन्धी आँकडा प्रस्तुत गरिएको छ:

समूह संख्या/प्रतिशत
कूल जातीय समूह

१००

कुल भाषिक समूह

९२

कुल धार्मिक समूह

जाति–उत्पत्ति हिन्दू समूह (दलित लगायत पहाडे र तराईका जात समूह)

५९%

दलित समूह मात्रै

११.६५%

नेवार

५.५५%

जनजाति

३१%

मुसलमान

४.३%

अन्य

०.२%

स्रोत: केतवि, २००१ को जनगणना

नेपालमा ६२ वर्ष अघि नै प्रजातान्त्रिक क्रान्ति भएको भए पनि यहाँका सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक रूपले शक्तिशाली पदमा केही समूहको मात्र वर्चस्व छ । यस कुरालाई स्वीकार गर्ने ठूलो चाहना भए पनि र यसको फलस्वरूप सन् २००७ को अन्तरिम संविधानले आदिवासी÷जनजाति, दलित, महिला र मधेसीलाई वञ्चित समूह ठानी उनीहरूका लागि आरक्षणको नीति आवश्यक भएको स्वीकार गरे पनि, निर्वाचित संविधान सभाका सदस्यद्वारा गठित नयाँ समितिले सीमान्तकरणको सवाललाई सम्बोधन गरेन र यसभित्र कुन कुन समूह पर्छन् भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न सकेन ।

दलित
नेपालमा दलितहरूलाई ‘अछुत’, ‘तल्लो जात’, ‘पानी नचल्ने जात’ भन्ने गरिन्छ । यी सबै अपमानजनक शब्दावली हुन् । दलित समुदायभित्र पनि विभिन्न वर्गीकरण छन् । दलितहरूको अद्यावधिक सूचीलाई मूल रूपमा पहाडे दलित, तराइ दलित र नेवार दलित गरी तीन क्षेत्रीय समूहमा बाँड्न सकिन्छ । यी सबै समूहका छुट्टै सांस्कृतिक विशेषता छन् र उनीहरू भित्रै पनि उँचनीचको परम्परा छ ।

समूह
प्रतिशत

कुल दलित जनसंख्या

११.६% (२६७५८१७)

पहाडे दलित

६४%

तराई दलित

३५.४%

नेवार दलित

०.५%

स्रोत: केतवि, २००१ को जनगणना

यी समूहका लागि आरक्षण महत्वपूर्ण हुन्छ किनभने उनीहरूले लामो समयसम्म सामाजिक वञ्चितीकरण, अन्तरजातीय असमानता, छुवाछुतको चलन र जातीय भेदभाव भोग्नु परेको छ । भट्टचन र अन्यले गरेको अध्ययन (२००२) मा नेपालमा २०५ प्रकारका जातीय भेदभाव चलनचल्तीमा रहेको उल्लेख छ । यहाँ के कुरा उल्लेखनीय छ भने दलितहरूप्रति गैरदलित र दलित दुवैले भेदभाव गर्ने चलन छ । यति मात्र होइन, दलित समुदाय नेपालको सबैभन्दा गरीब, सबैभन्दा पछि परेको र सबैभन्दा कम शक्तिशाली समूह हो ।

मधेसी
‘मधेसी’ एकदमै अस्पष्ट शब्द हो । यस समूह भित्र पनि विभिन्न तह छन् । तिनलाई मूल रूपमा चारवटा वर्गमा राख्न सकिन्छ : (क) नेपालको तराईमा शताब्दीयौँदेखि बसोबास गरिरहेका समूह, जो आपूmलाई तराईका आदिवासी भन्न रुचाउँछन्, (ख) हिन्दू मूलका तराईका जात समूह, (ग) भारतीय मूलका व्यापारी समूह र (घ) मुसलमान । यी समूहले विभिन्न थरीका कलंक र अप्ठ्यारा भोग्नु परेको छ । यस समूहभित्र विविधता छ । कोही आर्थिक रूपले शक्तिशाली छन् भने कसैले निरन्तर भेदभाव भोग्नु परेको छ । यहाँ के कुरा उल्लेख गर्नु आवश्यक छ भने आजभोलि तराईका मानिसको सामूहिक पहिचान जनाउने ‘मधेसी’ शब्दलाई राज्य र पहाडेहरूका विरुद्धमा लड्ने साधनका रूपमा उपयोग गरिएको छ । 

‘मधेसी’ भनिने यस बृहत् समूहभित्र ४३ हिन्दू जात, १० आदिवासी÷जनजाति र एउटा मुसलमान समूह छन् । उनीहरूको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक हैसियतमा आकाशजमीनको अन्तर छ । मैथिली ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ र भूमिहार जस्ता केही समूहको सामाजिक–आर्थिक हैसियत उच्च छ भने केही आदिवासी÷जनजाति र तराई दलितको हैसियत कमजोर छ । ‘मधेसी’ को बृहत् वर्गीकरणभित्रका यी समूहलाई सामाजिक समावेशीकरण र वञ्चितीकरणको खास प्रक्रियामा राख्नुपर्छ र हरेकका विशिष्ट आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

दलित, महिला, जनजाति र मधेसीका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नका लागि बितेका ६० वर्षमा सरकारले विभिन्न खालका प्याकेज ल्याएको छ । उनीहरूको सामाजिक–आर्थिक र राजनैतिक अवस्था माथि उठाउन सरकारले विभिन्न संस्था स्थापना गरेको छ र धेरै विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान स्थापना गर्नका लागि सरकारले सन् १९९६ मा एउटा आयोग बनायो । स्थानीय विकास मन्त्रालयले सन् १९९७ मा दलित विकास समिति र सन् २००२ मा दलित आयोग गठन ग¥यो । सन् १९९७ मा एउटा आदेशमार्पmत जनजाति विकास राष्ट्रिय समिति गठन भयो । यस समितिले जनजातिको अवधारणा परिभाषित गर्नुका साथै नेपालका ६१ आदिवासी÷जनजातिको पहिचान ग¥यो । सन् २००२ मा आदिवासी जनजाति विकास प्रतिष्ठान ऐन २००२ आएपछि यस समितिका ठाउँमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान गठन भयो । यस प्रतिष्ठानले नेपालका ५९ आदिवासी÷जनजातिको पहिचान गर्यो । आदिवासी÷जनजातिको सूची अद्यावधिक गर्न सन् २०१० मा सरकारले गठन गरेको आयोगले ८१ आदिवासी-जनजातिको सूची बनाएको छ जुन अनुमोदन हुन बाँकी नै छ ।

सन् १९९५ मा स्थापना भएको महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले छात्राहरूका लागि छात्रवृत्ति र महिलाको जीवनस्तर उकास्नका लागि (पीसीआरडब्लु र एमसीपीडब्लु जस्ता) संस्थागत ऋण सुविधाको थालनी ग¥यो । नवौँ (१९९७–२००२) र दशौँ (२००३–२००७) पञ्चवर्षीय योजनामा विभिन्न समूहको अवस्था उकास्न र उनीहरूलाई सशक्त बनाउन धेरै नीतिगत प्रावधान राखिएका छन् । सरकारले महिला, दलित र जनजाति विशेषको सशक्तीकरणका कार्यक्रम ल्यायो । सहभागितात्मक जिल्ला विकास कार्यक्रम र स्थानीय सुशासन कार्यक्रम यसका केही उदाहरण हुन् ।

संविधानमा पनि दलित सम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ जसमा आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पिछडिएका समुदायका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा राज्यले विशेष व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख छ । तर आरक्षण कार्यक्रमलाई सही ढंगले कार्यान्वयन गर्ने मामलामा धेरै समस्या र सवाल उत्पन्न भएका छन् । सम्बन्धित पार्टी र समूहले यी कार्यक्रमको सही कार्यान्वयन गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ ।

दलित र यसको जनसंख्यासँग धेरै अर्थ जोडिएका छन् । दलितलाई सुविधाविहीन, अधोन्मुख, सीमान्तकृत र दमित पनि भन्ने गरिन्छ । यो वर्गीकरण अन्तर्गत धेरै गैरदलित समूह पनि पर्दछन् । यस्तो अलमलले गर्दा फरक मानिस वा संस्थाले दलितका समूह र संख्या फरक–फरक भएको दाबी गरेका छन् (उदाहरणका लागि, सन् १९९७ मा गठित राष्ट्रिय दलित आयोगले दलितका २३ समूह पहिचान गरेको थियो भने सन् २००२ मा २२ वटा समूह पहिचान गर्यो । विश्व बैंक-डीएफआईडीले सन् २००६ मा २९ वटा समूह पहिचान गरेको छ ।) दलितभित्रै पनि भेदभावको चलन कायम छ । दलित भित्रै पनि विविधता छ । केही संभ्रान्त दलितले दलितका लागि उपलब्ध सुविधा उपयोग गरिरहेका छन् ।

उच्च जातका मधेसी समूह (मैथिली ब्राह्मण, राजपुत, कायस्थ) को आर्थिक अवस्था राम्रो छ । यस्तै गरी नेवार, थकाली, गुरुङ, लिम्बू र राई जस्ता आदिवासी÷जनजाति समूहको अवस्था अन्य आदिवासी-जनजातिको भन्दा राम्रो छ । 

यी सवाललाई सम्बोधन गर्नका लागि आरक्षणका विभिन्न कार्यक्रम ल्याइएका छन् । एकातिर कसको समानता अर्थात् आरक्षण किन भन्ने प्रश्न छ भने अर्कातिर ‘कानुनका दृष्टिमा समानता’ को अवधारणाको व्याख्या हुनु जरूरी छ । सामूहिक पहिचानसँग सम्बन्धित आरक्षणका धेरै तरीकामध्ये केही जनसंख्यामा आधारित छन् भने केही संघीय प्रणालीमा आधारित छन् । अनि केही चाहिँ जाति÷जनजातिमा आधारित छन् । यी सबैले के गलत मान्यता लिएका छन् भने यी सांस्कृतिक समूह समान चरित्रका छन् । यी तरीकालाई तल तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ :

आरक्षणका तरीका

समूह

पहिलो प्राथमिकता

तराई दलित (यस समूह भित्रकालाई पनि निम्न प्राथमिकता अनुसार : हल्खोर, डोम, पत्थरकट्टा, मुसहर, पासवान, चिडिमार, खत्वे, चमार र तत्मा)

दोस्रो प्राथमिकता

पहाडे दलित (निम्न प्राथमिकता अनुसार: बादी, गाइने र सार्की)

तेस्रो प्राथमिकता

नेवार दलित (च्यामे र पोडे प्राथमिकता अनुसार)

मधेसीमध्ये पनि पहिलो प्राथमिकता मधेसी महिलालाई दिनुपर्छ । त्यसपछि मधेसी दलितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

यस्तो खालको विश्लेषण गर्दा आउने सबैभन्दा गम्भीर समस्या जाति÷जनजातिको अवस्था सम्बन्धी खण्डीकृत आँकडाको अभाव हो । सरकारले विभिन्न समूहका बीचमा र एउटै समूहभित्रका मानिसका बीचमा रहेका भिन्नताका बारेमा बुझ्न अझै  सकेको छैन । भेदभाव लाद्ने सामाजिक बनोटका सांस्कृतिक र सामाजिक पक्ष बुझेका खण्डमा मात्रै सकारात्मक विभेदका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सक्छन् ।