Social Science Baha
Official

Episode 6—N R Madhava Menon: ‘The Case for an Independent Equal Opportunity Commission to Address Inequalities in Multi-Cultural Societies’

यस लेख १८–२० जुलाई, २०१२ मा काठमाडौंमा सम्पन्न ‘असमानता र सकारात्मक कदमः विश्वव्यापी बहसमा नेपालको प्रवेश’ विषयक सम्मेलनमा प्रस्तुत कार्यपत्रको सारांश हो । त्यो सम्मेलन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र मानवशास्त्र केन्द्रीय विभाग र काठमाडौंको सोसल साइन्स बहाःले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेका थिए । त्यसनिम्ति ब्रिटिश एकाडेमी युके–साउथ एसिया पार्टनरसिप स्किम, लण्डन विश्वविद्यालयको गोल्डस्मिथ्स, येल विश्वविद्यालय, सामाजिक समावेशीकरण अनुसन्धान कोष र ओपन सोसाइटी फाउण्डेसनको सहयोग प्राप्त थियो । सो सम्मेलनमा सिर्जित ज्ञान आम नेपालीसम्म पुग्न सकोस् भनेर त्यहाँ प्रस्तुत कार्यपत्रहरूको नेपाली अनुवाद प्रकाशित गर्न लागिएको हो । शिक्षक मासिकका तीन अंकहरू (असार, साउन र भदौ २०७०)मा कार्यपत्रको नेपाली अनुवाद क्रमशः छापिने छन् । यस लेखको नेपाली रूपान्तरण पत्रकार मोहन मैनालीले गर्नुभएको हो । यस छापिएको लेखका बारेमा साउन १३, २०७० गते आइतबार बिहान ८ देखि ८:३० सम्म काठमाडौंको रेडियो सगरमाथा (१०२.४ मेगाहर्ज) लगायत देशका विभिन्न १६ वटा स्टेशनमा छलफल प्रसारण गरियो ।

समानता र सकारात्मक कदम: भारतको अनुभवबाट हासिल भएका केही  अन्तरज्ञान 

एन. आर. माधव मेनन
(डा. राधाकृष्णन् चेयर अन पार्लियामेन्टरी स्टडीज, माथिल्लो सदन, नयाँ दिल्ली, भारत)

 Listen to or download radio programme
The Case for an Independent Equal Opportunity Commission to Address Inequalities in Multi-Cultural Societies
{play}http://www.soscbaha.org/downloads/radio_programme/madhava_menon_28_july_2013.mp3{/play}

यस कार्यपत्रको शुरूमा प्रजातान्त्रिक समाजको संवैधानिक कानून र राजनीतिक बहसमा ‘समानता र सकारात्मक कदम’ भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने कुराको व्याख्या गर्ने कोशिश गरिएको छ । त्यसपछि गुणवत्ता, कार्यकुशलता र सामाजिक न्याय जस्ता विषयमा तलमाथि नगरिकन समानता र सकारात्मक कदम जस्ता प्रतिस्पर्धी मागका बीचमा सन्तुलन कायम राख्न न्यायपालिकाको भूमिका (खासगरी भारतमा) का बारेमा विश्लेषण गरिएको छ । कार्यपत्रको अन्त्यमा के तर्क गरिएको छ भने आम्दानी र हैसियतमा भएको असमानताका चरम परिणामलाई आरक्षणले साम्य पार्न सक्ने भए पनि परिणाममा समानता त्यतिबेला मात्रै हासिल गर्न सकिन्छ जतिबेला शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र अन्य आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रका अवसरमा समानता कायम हुन्छ । यसका लागि संवैधानिक मान्यताप्राप्त र स्वायत्त ढङ्गले काम गर्न सक्ने ‘समान अवसर आयोग’को गठन हुनु उपयुक्त हुन्छ ।   

समानता शब्दलाई भिन्न समाजमा र भिन्न समयमा भिन्न किसिमले बुझ्ने गरिएको छ । समानता हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई सबैले मान्यता दिएको अवस्थामा यस्तो समानता कसरी हासिल गर्ने भन्ने जायज प्रश्न उठ्छ । धेरै ठाउँ, खासगरी बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक जनता भएका समाजमा ‘वास्तविक समानता’ हासिल गर्ने संघर्ष निरन्तर चलिरहेको छ । हामी यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाको कुरा गरिरहेका छौँ जहाँ कानूनले समावेशिता, मान्यता र आत्मसम्मान जस्ता कुरा हासिल गर्न प्रयत्न गर्छ । समावेशिताले पुनर्वितरणकारी न्याय, समान अवसर र समान हैसियतको अवधारणा ग्रहण गरेको छ । सबै मानिस उत्तिकै योग्यताका हुन्छन् भन्ने विचारबाट मान्यताको कुरा आउँछ । आत्मसम्मानले आत्मसम्मान हासिल हुने खालका कानूनी व्यवस्था तयार गराउँछ । यी तीनवटै आयाम हासिल गर्नका लागि शिक्षा नभई नहुने कुरा हो ।      
कानून र संविधानमा बिस्तारै ध्यान दिन थालेपछि वंश, जाति–जनजाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, धर्म र हैसियतका आधारमा सिर्जित असमानता व्याप्त भएको समाजमा समानताको अधिकारको अर्थ र क्षेत्रको खोजी हुन थाल्यो । यस सन्दर्भमा भारत, दक्षिण अफ्रिका र अमेरिकाका उदाहरणले प्रजातन्त्र र कानूनी राज भएका ठाउँमा के कस्ता उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ र त्यसो गर्दा के कस्ता नोक्सान बेहोर्नुपर्छ भन्ने कुरा देखाएका छन् ।

समानताको हकको प्रत्याभूतिका लागि संविधानले कतिसम्म संरक्षण गर्न सक्छ भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्न र सकारात्मक कदमको गतिशीलता बुझ्नका लागि हामीले समाजको प्रकृति र त्यहाँ सामाजिक रूपले सिर्जित असमानताका बारेमा थाहा पाउनुपर्छ । त्यसैले, यहाँ संसारका अरू ठाउँमा नभएको जातीय भेदभावका बारेमा चर्चा गरिएको छ । भारतमा जातीय भेदभाव भए जस्तै दक्षिण अफ्रिका र अमेरिकामा वंशका आधारमा भेदभाव भएको थियो । 

जाति प्रथाले जसरी समाजमा मानिस–मानिसका बीचमा यो उच्च र यो नीच भनी वर्गीकरण गरेको थियो, जमीनको स्वामित्वले पनि समानान्तर ढङ्गको वर्गीकरण ग¥यो । हरेक गाउँमा केही जाति अर्काको शरण पर्नु पर्ने र केही जातिले शरण दिएजस्तो देखिने प्रथा कायम थियो । प्राचीन कालमा प्रभुत्वशाली जातले गाउँमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने, खराब काम गर्नेलाई दण्ड दिने तथा कर संकलन गर्न र शासन गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने गर्दथ्यो । आधुनिक कालका संवैधानिक शासन र समानताको अधिकारको व्याख्या गर्ने काममा त्यही परम्परागत परिपाटीको छाया परेको छ ।

भारतको संविधान मस्यौदा समितिका अध्यक्ष डा. बी. आर. अम्बेडकरको राजनेतृत्वले गर्दा संविधानको धारा १६ मा आम सहमति भयो, जसले सरकारी रोजगारीमा हुने भेदभावमा प्रतिबन्ध लगायो र पछाडि परेका समूह (राज्यका दृष्टिमा सरकारी सेवामा जुन समूहका मानिस पर्याप्त मात्रामा छैनन्, त्यो समूह) का लागि आरक्षण गर्ने अधिकार राज्यलाई प्रदान ग¥यो । “अछुत” ठानिएका वर्ग र जनजातिलाई आरक्षण दिने प्रस्ताव पेश गर्दा संविधान सभामा यसले व्यापक समर्थन पायो । कुन कुन समूहलाई आरक्षण दिने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार संविधान सभाले संघीय सरकारलाई दियो । यस्तो आरक्षण पाउने समूहलाई ‘अनुसूचित जाति’ र ‘अनुसूचित जनजाति’ भनी नामकरण गरियो । ‘पिछडा वर्ग’ शब्दले कुनै निश्चित अर्थ अथवा पहिचान गर्न सकिने आधार नजनाउने हुनाले पछि आरक्षण प्रदान गरिएको ‘अन्य पिछडा वर्ग’ का सम्बन्धमा भारतमा धेरै राजनीतिक विवाद र कानूनी लडाईँ भए ।  

संवैधानिक प्रावधान राख्दैमा सामाजिक आनीबानी फेरिइहाल्छ भन्ने नभएकाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति र अन्य पिछडा वर्गलाई विशेष सुविधा दिने नीतिलाई अर्थपूर्ण बनाउने र यसका अन्तरवस्तु निर्धारण गर्ने कामको जिम्मा राज्य र केन्द्र तहका प्रशासनलाई दिइयो । यस्ता सुविधा मूल रूपमा तीन प्रकारका थिए ः (क) उच्च शिक्षा, सरकारी नोकरी र राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा आरक्षण अथवा कोटा, (ख) जमीन, आवास, ऋण, स्वास्थ्य सेवा, कानूनी सहायता र आर्थिक सहायतामा विशेष प्रोत्साहन र लाभ र (ग) सदियौँ देखिको सामाजिक कुप्रथा हटाउन र आत्मसम्मान तथा सामाजिक हैसियत पुनस्र्थापित गर्नका लागि विशेष संरक्षण । 

समग्र भारतमा सकारात्मक कदम सफल अथवा असफल भयो भनी किटान गर्न कठिन छ । राज्य र संघीय सरकारको तहमा शक्तिको बाँडफाँडको अवस्था भने सबैतिर समान खालको छ । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति र अन्य पिछडा वर्ग हाल धेरै राज्य र केन्द्रीय सरकार सञ्चालन गर्ने प्रभुत्वशाली समूहको हिस्साका रूपमा रहेका छन् ।

समान व्यवहारको अवधारणाबाट समान अवसरको अवधारणा तर्पmको सुस्त र दृढ हिँडाइले औपचारिक समानतालाई लक्ष्य सहितको वास्तविक समानतामा रूपान्तरण गर्ने काममा विधायिका र अदालतलाई बलियो बनाएको छ । सुविधाविहीन मानिसले भोग्नुपरेका कानूनी र संस्थागत बाधा–अड्चन हटाएका खण्डमा मात्रै समान अवसर पाइने अवस्था हासिल हुन्छ । सकारात्मक कदमलाई अनुमोदन गर्ने क्रममा अदालतले वास्तविक समानताको खोजी गर्ने सिलसिलामा सामाजिक स्वार्थ र व्यक्तिगत अधिकारका बीचमा सन्तुलन कायम गर्ने नयाँ रणनीति आविष्कार गरेको छ ।

कर्नाटक सरकारका विरुद्ध वसन्त कुमारको मुद्दा (१९८५) मा ‘पिछडापन’ निर्धारण गर्ने दिग्भ्रमित र अनिश्चित आधारको पुनरावलोकन भयो । सर्वाेच्च अदालतका पाँच जना न्यायाधीशको इजलास एकमतमा पुग्न सकेन, जसले अझ बढी अलमल पैदा ग¥यो । बहुसंख्यक न्यायाधीशहरू ‘पिछडापन’ निर्धारण गर्नका लागि जात, आर्थिक अवस्था, पेशा र अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजातिसँग तुलना गर्न सकिने विशेषता जस्ता धेरै आधारका पक्षमा भए जस्तो देखिन्थ्यो । यो र मण्डल आयोगसँग सम्बन्धित धेरै विषयमा पैmसला गर्न सन् १९९२ मा सर्वाेच्च अदालतमा नौ सदस्यीय इजलास गठन गरियो ।    

पहिलो पिछडा वर्ग आयोग (काका कालेलकर आयोग भनेर चिनिएको) सन् १९५३ मा गठन गरिएको थियो जसले सन् १९५५ मा आप्mनो रिपोर्ट पेश ग¥यो । यस आयोगले सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग पहिचान गर्नका लागि चारवटा आधार तय ग¥यो ः (क) परम्परागत हिन्दू समाजमा जसको सामाजिक हैसियत सबैभन्दा तल छ, (ख) जुन जाति वा समुदायको आम हिस्साले शैक्षिक प्रगति गर्न सकेको छैन, (ग) जो सरकारी सेवामा छँदैछैन वा जसको पर्याप्त मात्रामा प्रतिनिधित्व भएको छैन, र (घ) व्यापार, वाणिज्य र उद्योगमा जसको प्रतिनिधित्व पर्याप्त छैन । यसका लागि आयोगले राज्य सरकार र आम मानिसलाई विस्तृत प्रश्नावली बाँडेर र मानिसलाई भेटेर आँफै पनि जानकारी संकलन गर्यो ।    

केन्द्रीय सरकारले भारत भरिका लागि पिछडा वर्गको सूची तयार नगर्ने र केन्द्रीय सरकारका नोकरीमा अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजाति बाहेक अरू कसैका लागि पनि आरक्षण नदिने नीति लियो । सन् १९६१ मा भारत सरकारले सबै राज्य सरकारलाई पत्र पठाई पिछडापनलाई परिभाषित गर्ने आप्mनै आधार तय गर्न राज्य सरकारले स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्ने जानकारी दियो । सोही पत्रमा उसले यसो पनि भनेको थियो— “भारत सरकारका विचारमा, जातजाति भन्दा पनि आर्थिक आधार उपयोग गर्न उपयुक्त हुन्छ ।” 

पहिलो आयोगले रिपोर्ट दिएको झण्डै २५ वर्ष पछि सन् १९७९ मा भारत सरकारले “सामाजिक र शैक्षिक रूपले पछाडि परेका वर्गको पहिचान गर्न र यसरी पहिचान गरिएका पिछडिएका वर्गको उन्नतिका लागि चाल्नु पर्ने कदम सिफारिश गर्न” भूतपूर्व सांसद बी. पी. मण्डलको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय दोस्रो पिछडा वर्ग आयोग गठन गर्यो । सो आयोगले सन् १९८० मा सात खण्डको आप्mनो रिपोर्ट बुझायो जसमा पिछडा वर्ग सम्बन्धी विषयमा धेरै अनुभवजन्य आँकडा र विस्तृत विश्लेषण राखिएको छ ।  

यस आयोगले के निष्कर्ष निकाल्यो भने सामाजिक र शैक्षिक रूपले पछाडि परेको जाति नै पिछडा वर्ग हो, जसको जनसंख्या भारतको जनसंख्याको ५२ प्रतिशत छ (अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजातिलाई छाडेर, जो जनसंख्याको २२.५ प्रतिशत छन्) । यस निचोडका आधारमा मण्डल आयोगले २७ प्रतिशत सरकारी सिट यस बर्गका लागि आरक्षित गर्न सिफारिश गर्यो । अन्य पिछडा वर्गलाई अरू समान बनाउनका लागि शैक्षिक छुट, आर्थिक अनुदान र विशेष सहयोग कार्यक्रम दिन पनि आयोगले सिफारिश गर्यो ।

समानताको अधिकार सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानमा तीनवटा कुरा प्रष्ट छन् । पहिलो, सार्वजनिक स्रोतसाधन र सरकारी नोकरीमा कुनै पनि किसिमको भेदभाव संविधानलाई मान्य हुने छैन । दोस्रो, अधिकारको समानता भनेको जातजाति, वंश, लिंग, धर्म, जन्म र बसोबासका आधारमा कसैप्रति पनि अवसरमा असमान व्यवहार नहुनु हो । तेस्रो, समानता त्यस्तो अधिकार हो, जो राज्य बाहेकका अन्य व्यक्ति÷संस्थाले छुवाछुत लगायत बन्देज लगाइएका कुनै पनि किसिमका भेदभाव गरेका खण्डमा उनीहरूका विरुद्ध पनि उपयोग गरिन्छ । समानताको विधिशास्त्रका यी महत्वपूर्ण विशेषता हुन्, जसले भारतका संवैधानिक प्रावधानलाई अन्यत्रको भन्दा फरक बनाएको छ र जसलाई भारतका राष्ट्रिय नेता तथा टिप्पणीकर्ता सबैले ‘विविधतामा एकताको मोडेल’ भनी प्रशंशा गरेका छन् ।

यदि समानता र भेदभावहीनता सम्बन्धी भारतीय कानून प्रणालीले आरक्षणमा मात्र निर्भर नरहेर समान अवसरको अवधारणा लिएको हुन्थ्यो भने अझ धेरै मात्रामा समानता प्राप्त गर्न सकिने थियो । भारतको संविधानको धारा ४५ ले निःशुल्क र अनिवार्य प्राथमिकता शिक्षा दिइसक्नु पर्ने म्याद दश वर्ष तोकेको थियो । यो प्रावधान समयमै लागू गरिएको भए धेरै महत्वपूर्ण परिवर्तन भइसक्ने थियो ।
मानिसका आधारभूत आवश्यकता (जो पूरा नभइकन हामी आत्मसम्मानका साथ उभिन सक्दैनौँ) पूरा गर्ने रणनीतिका रूपमा ‘समान अवसर आयोग’ खडा गर्न सकिन्छ । यसले हैसियतको समानताका साथै अवसरको समानता यकिन गर्छ । अधिकांश आयोग दाह«ा विनाका बाघ जस्ता भए पनि समान अवसर आयोगले अनुभवजन्य आँकडा भेला गर्ने प्रयत्न गर्न सक्छ, जसका आधारमा संसद र सरकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई अवसरमा समानताका पक्षमा काम गर्नुपर्छ भनी दबाब दिन सकिन्छ । साथै, विधायिका र कार्यपालिकाका प्रक्रियामा निर्णायक हस्तक्षेप गर्ने र त्यहाँका कमी–कमजोरी हटाउने अधिकार समेत यस आयोगलाई दिन सकिन्छ ।  

समान अवसर आयोगको क्षेत्राधिकारलाई जुनसुकै सामाजिक समूह र क्षेत्र हेर्न सक्ने गरी व्यापक बनाउनुपर्छ । तर, यसको कार्यक्षेत्र र यसले उठाउन सक्ने विषय भने सीमित हुनुपर्छ । यो सबै नागरिकका लागि खुला भएका खण्डमा र लाभग्राहीको पहिचान गर्दा अहिले जस्तो पूर्वनिर्धारित होइन, प्रमाणको आधार लिइएका खण्डमा यसले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न सक्छ । आयोगले सरकारीका साथै निजी क्षेत्र पनि हेर्न पाउनुपर्छ । यसले शिक्षा र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र समूहको समानतासँग सम्बन्धित केस मात्रै हेर्नुपर्छ । यसरी परिभाषित गर्दा ‘समान अवसर आयोग’को क्षेत्राधिकार अन्य आयोगको क्षेत्राधिकारसँग बाझिन जाने भए तापनि यसको आफ्नो छुट्टै हैसियत र भूमिका हुनुपर्छ । 

अनुसन्धान गर्नु पर्ने हुनाले यस आयोगलाई देवानी अदालतको अधिकार दिनुपर्छ तर दण्ड गर्ने अधिकार भने दिनुहुँदैन । यस आयोगको प्रभाव र कार्यकुशलता आम मानिसको विचारलाई प्रभावित गर्न र विश्वसनीय प्रमाण पेश गर्न यो कति सफल हुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । यस प्रस्तावित आयोगलाई असल अभ्यास सम्बन्धी आचारसंहिता बनाउने अधिकार, सोधपुछ गर्न सक्ने किसिमको देवानी अदालती अधिकार, सूचना माग्ने र रेकर्ड जाँच गर्ने अधिकार र समान अवसर संहिता पालना गराउने अधिकार हुनुपर्छ ।

यस आयोगले नयाँ खालको अवधारणा र कार्यविधि अपनाउनुपर्छ । समान अवसरसँग सम्बन्धित विविध किसिमका जानकारी तयार गर्ने, संकलन गर्ने, प्रशोधन गर्ने र तिनको प्रचारप्रसार गर्ने काम आयोगको सफलताका मुख्य कडी हुन् । यस बाहेक, आयोगले स्तरीय, पारदर्शी, निष्पक्ष र समयावधि तोकिएको प्रक्रिया अपनाएर सामान्य र विशेष अनुसन्धान गर्न सक्छ ।
आयोगको गठन गर्दा यसको कार्यक्षेत्रको विविधता र यसले गर्नु पर्ने विविध काम प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ । यसका निम्ति आयोगमा पाँचवर्षे कार्यकाल भएका एक जना अध्यक्ष र ६ जना सदस्य (कम्तीमा पनि दुईजना पूर्णकालीन) राखिएमा उचित हुन्छ । पदाधिकारी र सदस्यहरु सम्बन्धित विषयका विज्ञ (कम्तीमा पनि काननु र समाज विज्ञानका क्षेत्रबाट एक–एकजना), पेशेवर र एक्टिभिस्ट मध्येबाट छान्नुपर्छ । महिला र अन्य सुविधाविहीन समूहको उचित प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । स्वतन्त्र समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य छनोट गर्दा अपनाउने प्रक्रिया अपनाएर यस्तो छनोट गर्नुपर्छ । आयोगले पारदर्शी किसिमले काम गर्नुपर्छ । यस क्रममा उसले सबै सरोकारवालाहरूलाई संलग्न गराउनुपर्छ ।    

न्याय प्रणालीमा पीडित पक्षले आफ्नो पीडाको उपचार गरी पाऊँ भनी उजुरी गर्नुपर्छ । यस आयोगले त्यस्तो उजुरी पर्खनु हुँदैन । यसले समान अवसर नपाएका समूहको वकिलको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । संविधानको मौलिक अधिकार र निर्देशक सिद्धान्तका आधारमा प्रमाण भेला गरेर समान अवसरका पक्षमा आवाज उठाएका खण्डमा यसले वास्तविक समानता यकिन गर्न अरू कुनै पनि अदालतले भन्दा बढी प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ ।