Social Science Baha
Official

Episode 5—Debipriya Chatterjee:’Can Affirmative Action Policies Succeed in the Presence of Social Marginalization?’

यस लेख १८–२० जुलाई, २०१२ मा काठमाडौंमा सम्पन्न ‘असमानता र सकारात्मक कदमः विश्वव्यापी बहसमा नेपालको प्रवेश’ विषयक सम्मेलनमा प्रस्तुत कार्यपत्रको सारांश हो । त्यो सम्मेलन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र मानवशास्त्र केन्द्रीय विभाग र काठमाडौंको सोसल साइन्स बहाःले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेका थिए । त्यसनिम्ति ब्रिटिश एकाडेमी युके–साउथ एसिया पार्टनरसिप स्किम, लण्डन विश्वविद्यालयको गोल्डस्मिथ्स, येल विश्वविद्यालय, सामाजिक समावेशीकरण अनुसन्धान कोष र ओपन सोसाइटी फाउण्डेसनको सहयोग प्राप्त थियो । सो सम्मेलनमा सिर्जित ज्ञान आम नेपालीसम्म पुग्न सकोस् भनेर त्यहाँ प्रस्तुत कार्यपत्रहरूको नेपाली अनुवाद प्रकाशित गर्न लागिएको हो । शिक्षक मासिकका तीन अंकहरू (असार, साउन र भदौ २०७०)मा कार्यपत्रको नेपाली अनुवाद क्रमशः छापिने छन् । यस लेखको नेपाली रूपान्तरण पत्रकार मोहन मैनालीले गर्नुभएको हो । यस छापिएको लेखका बारेमा साउन ६, २०७० गते आइतबार बिहान ८ देखि ८:३० सम्म काठमाडौंको रेडियो सगरमाथा (१०२.४ मेगाहर्ज) लगायत देशका विभिन्न १६ वटा स्टेशनमा छलफल प्रसारण गरियो ।

सामाजिक असमानता रहेसम्म के सकारात्मक कदम सफल हुन सक्छ ?
देवीप्रिया चाटर्जी
(सह–प्राध्यापक, राजनीतिक अर्थशास्त्र र सार्वजनिक नीति, विस्कन्सिन–मिल्वाकी विश्वविद्यालय, विस्कन्सिन, अमेरिका)

Listen to or download radio programme in audio format
Can Affirmative Action Policies Succeed in the Presence of Social Marginalization?
{play}http://www.soscbaha.org/downloads/radio_programme/debipriya_chatterjee_21_july_2013.mp3{/play}

 

यस कार्यपत्रमा सकारात्मक कदमको नीति भारतमा कत्तिको प्रभावकारी भयो भन्ने कुरा हेर्नुका साथै सदियौंदेखिको सामाजिक सीमान्तीकरण र विद्यमान भेदभावले गर्दा नै सकारात्मक कदमको नीतिले कम सफलता पाएको हो भन्ने तर्क गरिएको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन.एफ.एच.एस.) र अन्य स्रोतबाट प्राप्त आँकडाका आधारमा जातीय व्यवस्थाले समाजमा कसरी असमानता सृजना गर्छ भन्ने कुरा उजागर गरिएको छ । सामाजिक, आर्थिक सूचकहरूले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य र श्रम बजारको कार्यकुशलताका क्षेत्रमा विभिन्न समूहका बीच अन्तर रहेको देखाएका छन् । यसले सामाजिक भेदभाव विद्यमान छ भन्ने कुराको संकेत गरेको छ । वर्तमान विश्वमा बाबुआमाले शिक्षा पाएको भए त्यसको असर छोराछोरीको शिक्षादीक्षामा पर्छ । यस्तैगरी, सामाजिक अवस्थाले पनि शिक्षादीक्षामा असर पार्छ । यस्तो अवस्थामा सकारात्मक कदमका नीतिले विभिन्न समूहका बीचमा भएका असमानतालाई घटाउँछन् तर तिनलाई निर्मूल गर्न सक्दैनन् ।

सकारात्मक कदमका नीति
सकारात्मक कदम भनेका ती कदम हुन् जसले शिक्षा र रोजगारीका क्षेत्रमा अवसरमा समानता र जातीय विविधता बढाउनका लागि जात, लिङ्ग वा जातीय समुुदाय जस्ता कुरामा ख्याल राख्छन् । सकारात्मक कदमका नीति लागू गर्नुका पछाडि दुई कारण छन् –विविधता बढाउनु र भेदभावका आधारमा उत्पन्न समस्यालाई सम्बोधन गर्नुु ।
छुवाछुतको सिद्धान्तमा आधारित हिन्दू वर्ण व्यवस्थाले समाजमा विभाजन सृजना ग¥यो जसले जन्मका आधारमा आर्थिक र सामाजिक अधिकारमा असमानता ल्यायो । अध्येता आर्यान दे हानले सामाजिक वञ्चितीकरणलाई यसरी परिभाषित गरेका छन् ः “समाजको कुनै समूह आपूm बसेको समाजका गतिविधिबाट पूर्ण वा आंशिक रूपमा वञ्चित हुने प्रक्रिया ।” सामाजिक वञ्चितीकरण भइ असमान अवस्था कायम हुनका लागि समाजमा भेदभावकारी संस्कार र सामाजिक प्रक्रिया हुनुपर्छ । जातिमा आधारित समाजमा असमानता किन निरन्तर कायम रहन्छ भन्ने कुरा हेर्नका लागि वञ्चितीकरणका अन्तरसम्बन्धित आयाम — प्रक्रिया (भेदभावकारी संस्कार) र नतिजा (असमानता) — को अवधारणा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

सामाजिक–आर्थिक प्रभाव
सहस्राब्दी विकास लक्ष्यलाई आधार मानेर दलित समुदायको जीवनस्तर मूल्याङ्कन गर्दा आँकडाहरूले के देखाउँछन् भने अनुसूचित जाति÷अनुसूचित जनजाति र अन्य समूहका बीचमा ठूलो सामाजिक–आर्थिक खाडल पाइन्छ । समयसँगै अनुसूचित जाति÷जनजातिको गरिबी दर घटे तापनि अन्य जातिका तुलनामा (२० प्रतिशत) उनीहरूको गरीबी दर (३७ प्रतिशत) बढी छ । पूँजीगत सम्पत्तिमा उनीहरूको पहँुच २८ प्रतिशत मात्र छ जबकि अन्य जातिको ५६ प्रतिशत छ । अनुसूचित जातिको सरदर घरधुरी सम्पत्ति रु. ४९ हजार छ भने अन्य जातिको रु. १३४,५०० । यस्तैगरी, शिक्षा र साक्षरता दर बढेको भए तापनि दलित र गैर दलितका बीचको साक्षरता दरमा ठूलो अन्तर छ । स्कूल छोड्ने दर दलितमा ज्यादै धेरै छ । त्यसैले बेरोजगारी दर पनि बढी छ (दलितको ५.५ प्रतिशत र अन्यको ३.५ प्रतिशत) । दलितको साक्ष्।रता दर पनि गैर दलितको भन्दा कम छ (दलितको ५१ प्रतिशत र अन्यको ६२ प्रतिशत) । लैङ्गिक असमानताको कुरा गर्ने हो भने गैर दलित महिला भन्दा दलित महिलाले धेरै भेदभाव भोग्नु परेको छ । दलितका ४० प्रतिशत घरधुरीले मात्रै खानेपानी, विजुली र सरसफाइ सेवा पाएका छन् भने उच्च जातका घरधुरीमध्ये ६० प्रतिशतले यो सुविधा भोगिरहेका छन् ।

रोजगारीमा अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजातिलाई क्रमशः १८ प्रतिशत र ६ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ । यो कोटा उनीहरूको जनसंख्याको प्रतिशतसँग मिल्दोजुल्दो छ । यसको कार्यान्वयन पक्ष हेरौँ; यी समूहका धेरै मानिस ग र घ वर्गका काममा लागेको देखिन्छ । अनुसूचित जातिका मानिसहरूको ठूलो हिस्सा सरसफाइका काममा संलग्न छ । यसले गम्भीर भेदभावको संकेत दिन्छ । बितेको दशकमा छुवाछुतका ज्यादतीसँग सम्बन्धित झन्डै ८२ हजार मुद्दा दर्ता भएका थिए । यसका साथै भेदभाव र हिंसासँग सम्बन्धित २ लाख ८५ हजार ८ सय ७१ मुद्दा दर्ता भएका थिए ।
जातिप्रथाले वञ्चितीकरण जन्माउँछ, जसले समूह–समूहका बीचमा असमानता पैदा गर्छ । यो बिस्तारै एउटा संस्कार र प्रक्रियाका रूपमा स्थापित हुन्छ । यी दुईवटै चीज भेदभावकारी हुन्छन्, यसले गर्दा विभिन्न समूहका नतिजा पनि असमान हुन्छन् । जातिप्रथा एकदमै कठोर श्रेणीमा विभाजित हुन्छ । परिणामस्वरूप, नागरिक स्वतन्त्रता सबैले समान रूपमा उपयोग गर्न पाउँदैनन् ।
भारतमा अहिलेसम्म पनि सजातीय विवाहकै चलन बढी छ । जोडी चाहियो भनी निकालिएका विज्ञापनको अध्ययन गर्दा के देखिएको छ भने केटाले अर्काे जातकी “सुन्दरी” भन्दा आफ्नै जातकी ‘शालीन’ केटीको चाहना गर्ने गर्छन् । जातको आधारमा बस्ती छुट्याउने प्रचलन अझै छदैछ । दलितहरूको बस्ती आर्थिक र राजनैतिक गतिविधिका केन्द्रभन्दा धेरै टाढाको गाउँमा रहेको हुन्छ । थोरै भए पनि छुवाछुतको चलन अझै कायमै छ ।

परिणाम
वञ्चितीकरणका यस्ता चलनले स्थिर र परिवर्तनशील परिणाम ल्याउँछन् । स्थिर परिणाम यस प्रकार छन् समूह समूहका बीचमा असमानता, पुरानो पेशा छाड्न नसक्नु (दलितलाई नयाँ काम दिन इन्कार गर्नु), कठोर सामाजिक व्यवहारका कारण अर्थतन्त्रमा कृत्रिम अकुशलता आउनु, दलितहरूलाई अझै पनि समाजको नराम्रो मानिएको काम गर्न लगाइनु र ज्याला पनि थोरै दिइनु । परिणामस्वरूप यी पेशामा लागेका मानिसहरूमा लघुताभास हुन्छ र उनीहरू यो पेशा छाड्न चाहन्छन् ।

परिवर्तनशील परिणामले भावी पुस्तालाई असर गर्छ । जातिप्रथाले तल्लो जातका मानिसहरूलाई जहिले पनि कम आम्दानी हुने अवस्था सिर्जना गर्छ । यसले गर्दा दलितहरूले बढी तलब पाउने खालका जागिरका लागि आवश्यक पर्ने सीप सिक्न पाउँदैनन् । स्थिर परिणामका अवस्था र सीप सिक्न नपाउने अवस्था मिलेर उनीहरूलाई यस्तो स्थितिमा धकेल्छन् जहाँ उनीहरूले बाध्य भएर जातका आधारमा निर्धातिर पेशा अपनाउनुपर्छ । यसले गर्दा उनीहरूमा भएको क्षमता उपयोग हुन पाउँदैन, लामो समयदेखि कायम आर्थिक असमानता निरन्तर रहिरहन्छ । जातप्रथाले सामाजिक पुँजीको वृद्धिदरलाई पनि सीमित बनाउँछ ।
सामान्यतया व्यक्तिको सफलतामा उसको व्यक्तिगत सम्पर्क र पारिवारिक सम्बन्धले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ । सन् २००६ मा लौरी ए भासीले गरेको अध्ययनले के देखाएको छ भने समुदायको क्षमतामा व्यक्तिको क्षमतालाई प्रभाब पार्छ । जात महत्वपूर्ण अनौपचारिक सामाजिक संगठनका रूपमा रहिआएको छ । साथै, समाजको ठूलो हिस्साका मानिसहरूका लागि सामाजिक सम्पर्क सूत्र बनेको छ । राम्रो जागिर पाउनका लागि जात र यसको सम्पर्क–सूत्रले ठूलो भूमिका खेल्दछ ।

मानव पूँजी आर्जन गर्ने क्षमताका निर्धारक तत्व
पहिलो कुरा, व्यक्तिको जन्मजात क्षमता, उसको अभिभावकको भूमिकाले पारेको प्रभाव र ऊ सम्बद्ध रहेको सामजिक संगठनले व्यक्तिको सामाजिक पूँजी निर्धारण गर्दछ । जन्मजातै रूपमा क्षमतावान व्यक्तिलाई शिक्षा र सीप जस्ता मानव पूँजी प्राप्त गर्न बढी मेहनत गर्नुुपर्दैन भन्ने कुरा सजिलै बुझ्न सकिन्छ । दोस्रो, पारिवारिक हैसियत ठूलो कुरा हो ः दलित परिवारमा जन्मिएको व्यक्तिलाई शिक्षा प्राप्त गर्न गैर दलितलाई भन्दा कठिन हुन्छ । ऐतिहासिक कालदेखि अहिलेसम्म भइरहेको भेदभावको परिणाम हो यो । तेस्रो कुरा, एक जना व्यक्तिलाई मानव पूँजी आर्जन गर्न (शिक्षा र सीप हासिल गर्न) कति खर्च लाग्छ भन्ने उसको सामाजिक सञ्जालको क्षमतामा भर पर्छ । यो कुरा उसको समाजमा शिक्षित मान्छे कति छन् र विभिन्न समूहका बीचमा अलगाव कति छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ । यस पृष्ठभूमिमा के भन्न सकिन्छ भने दीर्घकालमा दलित र गैर दलितका बीचमा ठूलो खाडल सिर्जना हुन्छ, असन्तुलन बन्छ । दलित समुदायका थोरै मात्र शिक्षित हुने हुनाले त्यस समुदायको आम्दानी गैर दलितको भन्दा थोरै हुन्छ । गैर दलित समूहका धेरै मानिस धेरै आम्दानी हुने पेशामा लाग्न पाएकाले उनीहरूको समूहको आम्दानी धेरै हुन्छ । यसले के देखाउँछ भने पहिला भएको भेदभाव र विद्यमान भेदभावले समूह समूहका बीचमा भएका असमानतालाई निरन्तरता दिन्छ ।

सकारात्मक कदमको नीति
सकारात्मक कदमको नीतिले सदियौँदेखि सुविधाबाट वञ्चित गरिएका दलितहरूलाई मानव पूँजी बढाई बढी आम्दानी हुने पेशा अपनाउन सक्षम बनाउने लक्ष्य लिनुपर्छ । दलितहरूका लागि छात्रवृति अथवा शिक्षामा अनुदान (यो सहुलियत समूहविशेषलाई हुन सक्छ) को व्यवस्था गर्न सकिन्छ जसले गर्दा दलितहरूले लाभको ठूलो हिस्सा पाउँछन् । ‘कोटा प्रणाली’ भन्दा फरक भए पनि यसले शिक्षा आर्जनका लागि दिने प्रेरणा भने कोटा प्रथाको जस्तै हुन्छ । विकेन्द्रीकृत अर्थतन्त्रले अत्युत्तम ढंगले काम नगर्ने (व्यक्तिले आर्जन गरेको मानव पूँजी समाजले आशा गरे भन्दा कम हुने) हुनाले सरकारले दुवै समुदायका लागि शिक्षामा अनुदान (छात्रवृत्ति दिएर प्रत्यक्ष रूपमा अथवा उच्च शिक्षामा सीट आरक्षित गरेर अप्रत्यक्ष रूपमा) दिने नीति लिएको छ । यस्तो अनुदानको मात्रा कसरी निर्धारण गरिन्छ ? दुवै समुदायलाई दिइएको अत्युत्तम स्तरको अनुदानलाई त्यस समुदायका कति थप मानिस शिक्षित कामदार भए भन्ने कुराका आधारमा आकलन गरिन्छ । यसो गर्दा दलित समुदायलाई दिनुपर्ने सहुलियतको मात्रा गैर दलित समुदायलाई दिने अनुदानको मात्राभन्दा धेरै हुन आउँछ । अन्त्यमा, हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने यी दुवै समूहलाई उचित मात्रामा सहुलियत दिइए तापनि यिनमा पर्ने दीर्घकालीन असर भने भिन्न हुन्छ ।

सकारात्मक कदमले गर्दा केही मानिस शिक्षित भएर उनीहरूले राम्रो आम्दानी गर्दैमा वा जागिर खाँदैमा त्यस समूहले भोग्नु परेका आधारभूत समस्याहरू निर्मूल हुँदैनन् । जातीय विभाजनको खाडल ठूलो भएको समाजमा सीमान्तीकरण कायम रहने हुँदा दलित बालबालिकालाई शिक्षा र रोजगारी पाउन गाह्रो हुन्छ । सकारात्मक कदमले भेदभाव र विभाजनको उपचार गर्नुपर्छ । शिक्षा÷रोजगारीमा अनुदान दिने अथवा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न÷सरकारी सेवामा कोटा निर्धारण गर्ने खालका सकारात्मक नीतिले ती समुदायका मानिसले भोगिआएका समस्यालाई केही सहज त बनाउँछन् तर पनि यत्तिले मात्रै समानता हासिल हुन सक्दैन ।