Social Science Baha
Official

Episode 20—Anand Teltumbde: ‘Positive Discrimination Policies in India: An Evaluation’

यस लेख १८–२० जुलाई, २०१२ मा काठमाडौंमा सम्पन्न ‘असमानता र सकारात्मक कदमः विश्वव्यापी बहसमा नेपालको प्रवेश’ विषयक सम्मेलनमा प्रस्तुत कार्यपत्रको सारांश हो । त्यो सम्मेलन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र मानवशास्त्र केन्द्रीय विभाग र काठमाडौंको सोसल साइन्स बहाःले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेका थिए । त्यसनिम्ति ब्रिटिश एकाडेमी युके–साउथ एसिया पार्टनरसिप स्किम, लण्डन विश्वविद्यालयको गोल्डस्मिथ्स, येल विश्वविद्यालय, सामाजिक समावेशीकरण अनुसन्धान कोष र ओपन सोसाइटी फाउण्डेसनको सहयोग प्राप्त थियो । सो सम्मेलनमा सिर्जित ज्ञान आम नेपालीसम्म पुग्न सकोस् भनेर त्यहाँ प्रस्तुत कार्यपत्रहरूको नेपाली अनुवाद प्रकाशित गर्न लागिएको हो । शिक्षक मासिकका तीन अंकहरू (असार, साउन र भदौ २०७०)मा कार्यपत्रको नेपाली अनुवाद क्रमशः छापिने छन् । यस लेखको नेपाली रूपान्तरण पत्रकार मोहन मैनालीले गर्नुभएको हो । यस छापिएको लेखका बारेमा कार्तिक २४, २०७० गते आइतबार बिहान ८ देखि ८:३० सम्म काठमाडौंको रेडियो सगरमाथा (१०२.४ मेगाहर्ज) लगायत देशका विभिन्न १६ वटा स्टेशनमा छलफल प्रसारण गरियो ।

भारतको सकारात्मक कदम सम्बन्धी नीति: एक मूल्यांकन
आनन्द तेल्तुम्ब्डे
प्राध्यापक, व्यवस्थापन, इन्डियन इन्स्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजी, खरागपुर

Positive Discrimination Policies in India: An Evaluation
{play}http://www.soscbaha.org/downloads/radio_programme/anand_teltumbde_10_nov_2013.mp3{/play}

यस कार्यपत्रमा भारतमा विद्यमान सकारात्मक कदम सम्बन्धी नीतिको मूल्याङ्कन गर्ने प्रयास गरिएको छ । सकारात्मक कदमका नीतिका फाइदालाई विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिए पनि यसले पुर्याएका बेफाइदाका बारेमा कमै चर्चा भएको छ । यहाँ सकारात्मक कदमको नीतिले गर्दा बेहोर्नुपर्ने बेफाइदा र त्यसको लाभका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । खास किसिमका बेफाइदा यस प्रकार छन्: आरक्षणका कारण लगातार भोग्नुपरेको सामाजिक कलंक, सम्भावित वैमनस्य, दलितलाई राजनीतिक रूपले अशक्त बनाइनु, समग्र दलित समुदायमा चेतना फैलिएको हल्ला फैलनु, दलितभित्रै उपल्लो वर्गको सृजना भएबाट उनीहरूबीच विभाजन आउनु, भूमिसुधार जस्ता विषयहरू ओझेलमा पर्नु, जातीय विभेदले स्थायित्व पाउनु ।

सकारात्मक कदमका स्पष्ट देखिने केही फाइदा छन् । अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजाति यस कदमका प्रथम लाभग्राही हुन् । पछि आएर शैक्षिक संस्था र सरकारी नोकरीका क्षेत्रमा यस्ता फाइदा ‘अन्य पिछडा वर्ग’ लाई पनि दिइयो । यस कदमले लक्षित वर्गका मानिसलाई एक हदसम्म आर्थिक उन्नति गर्नका लागि सक्षम बनायो । यसका साथै, समाजका विभिन्न क्षेत्रमा स्थापित रहेको माथिल्लो जातको एकाधिकार तोड्ने काममा पनि यो निकै प्रभावकारी भयो । यी समुदायका थुपै्र मानिसहरू माथिल्लो पदमा पुग्न सफल भए, जसका कारण उनीहरू आफ्नै समुदायका अन्य व्यक्तिका लागि उच्च शिक्षा हासिल गर्न प्रेरणाका स्रोत बने । यसप्रकार उनीहरूले सीमान्तकृत वर्गका व्यक्तिहरूको सामाजिक–सांस्कृतिक उत्थानका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेले ।

तथापि लक्षित समुदायभित्रको सानो हिस्साले मात्रै यसबाट लाभ लिन सक्यो । तालिका नं १ ले के देखाउँछ भने आरक्षणको नीति लागू भएका तीन दशकमा अनुसूचित जातिका श्रमिकहरूको संख्या वृद्धि भएर सन् १९९१ सम्ममा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । लक्षित वर्गका व्यक्तिहरूमध्ये १० प्रतिशतले मात्र फाइदा पाएको र बाँकी ९० प्रतिशतको अवस्था खस्किएको अनुमान गरिएको छ ।

पुरा पढ्नुहोस्>>