Social Science Baha
Official

Episode 2—Hilary Silver: ‘Social Inclusion and Affirmative Action: Conceptual and Policy Distinctions’

यस लेख १८–२० जुलाई, २०१२ मा काठमाडौंमा सम्पन्न ‘असमानता र सकारात्मक कदमः विश्वव्यापी बहसमा नेपालको प्रवेश’ विषयक सम्मेलनमा प्रस्तुत कार्यपत्रको सारांश हो । त्यो सम्मेलन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र मानवशास्त्र केन्द्रीय विभाग र काठमाडौंको सोसल साइन्स बहाःले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेका थिए । त्यसनिम्ति ब्रिटिश एकाडेमी युके–साउथ एसिया पार्टनरसिप स्किम, लण्डन विश्वविद्यालयको गोल्डस्मिथ्स, येल विश्वविद्यालय, सामाजिक समावेशीकरण अनुसन्धान कोष र ओपन सोसाइटी फाउण्डेसनको सहयोग प्राप्त थियो । सो सम्मेलनमा सिर्जित ज्ञान आम नेपालीसम्म पुग्न सकोस् भनेर त्यहाँ प्रस्तुत कार्यपत्रहरूको नेपाली अनुवाद प्रकाशित गर्न लागिएको हो । शिक्षक मासिकका तीन अंकहरू (असार, साउन र भदौ २०७०)मा कार्यपत्रको नेपाली अनुवाद क्रमशः छापिने छन् । यस लेखको नेपाली रूपान्तरण पत्रकार मोहन मैनालीले गर्नुभएको हो । यस छापिएको लेखका बारेमा असार १६, २०७० गते आइतबार बिहान ८ देखि ८:३० सम्म काठमाडौंको रेडियो सगरमाथा (१०२.४ मेगाहर्ज) लगायत देशका विभिन्न १६ वटा स्टेशनमा छलफल प्रसारण गरियो ।

सामाजिक समावेशीकरण र सकारात्मक कदम: अवधारणागत र नीतिगत   भिन्नता

हिलरी सिल्भर
(प्राध्यापक, समाजशास्त्र, ब्राउन विश्वविद्यालय, रोड आइल्यान्ड, अमेरिका)

Listen to or download radio programme
Social Inclusion and Affirmative Action: Conceptual and Policy Distinctions
{play}http://www.soscbaha.org/downloads/radio_programme/hilary_sliver_30_june_2013.mp3{/play}

सकारात्मक कदमलाई मैले सामाजिक समावेशीकरण बढाउने धेरैमध्येको एउटा नीतिका रूपमा लिएकी छु । यस कार्यक्रममा मैले सामाजिक समावेशीकरणको नीति सम्बन्धी युरोपको अनुभवका आधारमा तुलनात्मक दृष्टिकोण लिएकी छु । म त्यस अवधारणाको पक्षपाती होइनँ । मैले नेपालका सन्दर्भमा छलफल गर्दा त्यसको सन्दर्भ मात्र लिएकी हुँ । म सबै भन्दा पहिले सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणाका बारेमा कुरा गर्नेछु । त्यसपछि सामाजिक समावेशीकरण र सकारात्मक कदमका बारेमा छलफल गर्नेछु र अन्त्यमा नेपालको अवस्थाका बारेमा केही चिन्तन गर्नेछु ।

क. सामाजिक वञ्चितीकरण र सामाजिक समावेशीकरणको नीति
सामाजिक समावेशीकरणका विशेषता बुभ्mनका लागि हामीले सबैभन्दा पहिले सामाजिक समावेशीकरण के हो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्छ । सन् १९८० को दशकमा फ्रान्समा गरीबी सम्बन्धी वञ्चितीकरणका सन्दर्भमा यस अवधारणाको व्यापक उपयोग भएको थियो । फ्रान्समा सामाजिक वञ्चितीकरण भन्नाले सामाजिक सम्बन्धमा परेको चिरा अथवा सामाजिक सौहार्द र नैतिक सामञ्जस्यमा आएको कमी भन्ने बुझिन्थ्यो । राज्यले नागरिकलाई समाजका पूर्ण सदस्यका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ र समाजका हरेक काममा उनीहरूको सहभागिता हुनुपर्छ । जीविकोपार्जन र भेदभावबाट जोगिने अधिकार राज्यले सबै नागरिकलाई प्रदान गर्नुपर्छ । समय क्रममा सामाजिक वञ्चितीकरणसँग लड्ने क्रममा धेरै किसिमका अन्यायसँग जुध्ने काम भयो र त्यस्ता अन्यायलाई गैरकानूनी घोषित गरियो । आजभोलि सामाजिक वञ्चितीकरणलाई समाज विभाजन र अन्याय पैदा गर्ने “बहुआयामिक” प्रक्रियाका रूपमा लिइन्छ । सामाजिक वञ्चितीकरण घटाउनका लागि गरीबी विरुद्धको कदम, रोजगारी र तालिम, भेदभाव उन्मूलन र सकारात्मक कदमका नीति जस्ता धेरै उपाय अपनाइएका छन् ।

राजनीति र नीतिका बारेमा कुरा हुँदा संसारभरि नै सामाजिक वञ्चितीकरणको प्रसङ्ग उठ्नुको एउटा कारण के हुन सक्छ भने सबै मानिसले आप्mनो जीवनमा “गरीबी” कहिल्यै नभोगेका भए पनि वञ्चितीकरण कुनै न कुनै किसिमले एक न एक पटक भोगेका हुन्छन् । त्यसैले, सामाजिक वञ्चितीकरणको कुरा उठाउँदा समभाव उत्पन्न हुन्छ र यस्तो वञ्चितीकरण हुन नदिनका लागि व्यापक समर्थन जुट्छ । 

यसको ठीक विपरीत, “सामाजिक समावेशीकरण” को अवधारणामा लैङ्गिक समानतादेखि आप्रवासीको एकीकरण अनि अपाङ्गको पहुँचदेखि बहुसांस्कृतिक संघीयतासम्मका विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम समेटिएका हुन्छन् । युरोपेली युनियनले आप्mना सदस्य राष्ट्रहरूले सामाजिक समावेशीकरणका लागि अपनाएका साझा उपायमा हासिल गरेको प्रगति अनुगमन गर्नका लागि संयन्त्र तयार गरेको छ । युरोपेली न्याय अदालतले आप्mना सदस्य राष्ट्रले भेदभावविहीन र सबैका लागि समान अवसर प्रदान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा कडाइका साथ सुनिश्चित गर्छ । युरोपेली युनियनले निश्चित वर्षमा निश्चित लक्षित समूह (रोमा जाति वा अपाङ्गता भएका मानिस) का विरुद्धको भेदभाव रोक्न ध्यान दिन्छ ।   

यो अवधारणा युरोपबाट बिस्तारै संसारभर पैmलियो । संयुक्त अधिराज्यमा, टोनी ब्लेयरको नयाँ लेबर सरकारले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सामाजिक वञ्चितीकरण एकाइ खोल्यो जसले जोखिममा परेका समूहका लागि कार्यक्रम चलायो । क्यानाडा (बहुसांस्कृतिक संघीयता), अष्ट्रेलिया (एब्ओरिजनलमा ध्यान दिएर गरिएको आदिवासी पुनर्मिलन) र न्युजिल्यान्ड (माओरी जातिको समावेशीकरण) मा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिका बारेमा छलफल गरियो । नीतिगत छलफलमा सामाजिक समावेशीकरणका कुरा मूलतः धनी प्रजातान्त्रिक देशमा उठे पनि यो अवधारणा दक्षिणी ध्रुवका देशहरूमा पनि विस्तार भइरहेको छ । यस विचारलाई पैmलाउन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको ठूलो भूमिका छ । कोपनहागन सामाजिक सम्मेलनमा आईएलओले सामाजिक समावेशीकरणको नारा अघि सारेको थियो । यसपछि युएनडीपी र हाल आएर विश्व बैंकले पनि सामाजिक समावेशीकरणका कुरा उठाउन थालेका छन् (उदाहरणका लागि, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य मार्पmत) ।

सामाजिक वञ्चितीकरण सम्बन्धपरक कुरा हो
गरीबी र सामाजिक वञ्चितीकरण एकअर्काका पर्यायवाची शब्दावली होइनन् तर यी एकापसमा सम्बन्धित छन् । स्रोतसाधन दुर्लभ हुँदा सामाजिक सम्बन्ध खल्बलिने हुनाले गरीबीले सामाजिक वञ्चितीकरण गराउन सक्छ । यसको ठीक उल्टो, परिवार, इष्टमित्र र समुदायको सहयोग नपाएका खण्डमा कुनै पनि मानिसको सम्पत्ति द्रुत गतिमा घट्ने भएकाले सामाजिक वञ्चितीकरणले गरीबीतिर धकेल्न सक्छ । गरीबीका सम्बन्धमा अध्ययन गर्नेहरूले सामाजिक वञ्चितीकरणका सिद्धान्तको सहयोग लिने क्रम बढ्दो छ । अहिले गरीबी नाप्नका लागि नयाँ उपायहरू उपयोग गर्न थालिएको छ जसले आम्दानी मात्रै हेर्दैनन् बरु धेरै किसिमका भौतिक साधनको अभावलाई पनि हेर्छन् । उदाहरणका लागि, पिटर टावोसेन्डले गरीबीको यस्तो तुलनात्मक अवधारणा ल्याएका छन् जसले न्यूनतम आधारभूत आम्दानी र आधारभूत आवश्यकता मात्र हेर्दैन, बरु सामाजिक जीवनमा भाग लिने मानिसको क्षमतामा पनि ध्यान दिन्छ । औसतमा धेरै थोरै मात्र स्रोतसाधन भएका व्यक्ति, परिवार वा समूहलाई गरीब भन्न सकिन्छ । औसतभन्दा धेरै कम स्रोतसाधन भएका मानिसले सामाजिक गतिविधिमा भाग लिन पाउँदैनन् ।    

समय बित्दै जाँदा गरीबीको अवधारणाले सामाजिक सम्बन्धमा पनि ध्यान दिन थाल्यो । सामाजिक वञ्चितीकरणको सिद्धान्तले भने भैmँ गरीबीले सामाजिक सम्बन्ध खल्बल्याउँछ । कुनै मानिस आफ्नो समाजमा एकाकार हुन नसक्नु वा ऊ त्यहाँका गतिविधिमा सहभागी हुन नसक्नु नै गरीबी हो । सामाजिक रूपले मान्यता पाउन मानिसलाई के कुरा चाहिन्छ ? सामाजिक वञ्चितीकरण केले गराउँछ ? अमत्र्य सेनले के भनेका छन् भने गरीबले के–कस्ता काम गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा समाजले निर्धारण गर्छ । उनले आदम स्मिथको विचारलाई उदाहरणका रूपमा अघि सारेका छन्, जस अनुसार वञ्चित हुनु भनेको “सार्वजनिक जीवनमा लज्जाबोध नगरिकन भाग लिन नसक्नु” हो । त्यसैले गरीबी सामाजिक अवस्था पनि हो । मानव समुदायमा अन्तरक्रिया गर्न र सहभागी हुन के कुरा चाहिन्छ भन्ने कुरा समाजले निर्धारण गर्छ । भ्वाइसेस अफ द पोरः क्यान एनीवान ह्यर अस् (नारायण २०००) मा के कुरा दोहो¥याइएको छ भने गरीब मानिसले जतिबेला आपूmलाई अरूले कलंकित गरेको, शर्मिन्दा बनाएको र अविश्वास गरेको ठान्छन्, त्यतिबेला उनीहरू सार्वजनिक जीवनमा पूर्ण रूपमा भाग लिन सक्दैनन् । अपमान पनि एक किसिमको सामाजिक वञ्चितीकरण हो भने अर्कालाई आफ्नै समाजको सदस्य भैंm व्यवहार गर्नु चाहिँ सामाजिक समावेशीकरण हो ।

सामाजिक वञ्चितीकरण बहुआयामिक कुरा हो
गरीबीलाई सम्बन्धपरक शब्दावलीका रूपमा परिभाषित गरिए पनि यो मूलतः आर्थिक विषय हो । यसको उल्टो, वञ्चितीकरण आर्थिक साथै सामाजिक विषय हो । यसको अर्थ हो — यसका धेरै आयाम छन्, जो एकअर्कासँग सम्बन्धित छन् र यिनले एकअर्कालाई अझ जटिल बनाउँछन् । भौतिक रूपले वञ्चित हुँदै जाँदा मानिसलाई सामाजिक काममा सहभागी हुन कठिन हुन्छ । यसको विपरीत, बेरोजगारी, अस्वस्थता अथवा अन्य सामाजिक असमानता र समस्याले मानिसलाई गरीबीतिर धकेल्छन् । अध्येता सर्ज पगमका अनुसार सामाजिक काममा लामो समयसम्म सहभागी हुन नपाउँदा सामाजिक सीप बिर्सिइन्छ र निश्चित क्षेत्रमा मानिस “सामाजिक रूपले अयोग्य” ठहरिन्छ । यसरी एकपछि अर्काे गरी समस्या थपिने प्रक्रिया नै वञ्चितीकरण हो ।    

अधिकांश मानिसहरू केही आयाममा वञ्चित भए पनि अधिकांश सामाजिक काममा भाग लिन सक्छन् । उदाहरणका लागि, अविवाहित अथवा झोपडपट्टीमा बस्ने मानिसहरू पनि सामाजिक रूपले समेटिएका हुन सक्छन्, रोजगार हुन सक्छन्, खुशी र स्वस्थ हुन सक्छन् । असुविधाले सधैँभरि अर्काे असुविधा थप्छ भन्ने छैन, खास गरी दुष्चक्रममा फँस्नुभन्दा पहिले नै कुनै समस्यालाई समाधान गर्न सकिएका खण्डमा । समावेशीकरण सम्बन्धी नीति निश्चित खालका समस्या हल गर्ने किसिमले बनाइएका हुन्छन् । यस्ता नीति –स्वास्थ्य सेवा, तालिम, ऋण आदि– ले मानिसलाई बिस्तारै सामाजिक गतिविधिमा भाग लिन सक्ने हुन मद्दत गर्न सक्छन् । 

तर नेपाल, भारत र जाति प्रथा भएका अन्य देशमा समाजका हरेक क्षेत्रमा मानिसको सामाजिक सम्बन्ध उसको जन्मका आधारमा निर्धारण हुन्छ । जातका आधारमा कलंकित पार्ने काम जताततै हुन्छ जसले मानिसका अवसर सीमित पार्छ । थ्रोटले भने भैmँ, भारतमा जातमा आधारित वञ्चितीकरण पेशा र सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार जन्मका आधारमा जबरजस्ती असमान रूपमा वितरण गर्ने कामबाट जन्मेको हो । दलितलाई सम्पत्तिको अधिकार दिइएको थिएन । उनीहरूलाई अरू जातिलाई सेवा गर्ने काम मात्र दिइएको थियो । यस्तो खालको वञ्चितीकरणले चरम आर्थिक वञ्चितीकरण र गरीबी सिर्जना गर्छ । यस बाहेक उनीहरूले हेलाँ, तिरस्कार, बहिष्कार, हिंसा र बलात्कार पनि सहनुपथ्र्याे । यसले गर्दा दलितहरू समाजबाट टाढा धकेलिएका थिए । उनीहरूको सम्बन्ध सानो समूहमा सीमित थियो । अन्त्यमा, वञ्चितीकरण भनेको सामाजिक रूपले एक्लो हुनु र संस्थाबाट टाढा रहनु हो । वञ्चितीकरणको दुष्चक्र तोड्नका लागि सरकारले रोजगारी, ऋण, आवास, शिक्षा र राजनीति जस्ता विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ । वञ्चितीकरण बहुआयामिक भएकाले यसको निराकरणका लागि शिक्षा, रोजगारी, बजार र सरकार जस्ता धेरै क्षेत्रमा सकारात्मक कदम उठाउनुपर्छ । जातीय भेदभाव र छुवाछुत सम्बन्धी नेपालको २०११ को कानूनले सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रमा जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई निषेध गरेको छ ।

जाति प्रथा नभएका समाजमा पनि सुविधाविहीन मानिसहरू झेपडपट्टी अथवा दुर्गम ठाउँमा बसेका हुन्छन् जसले गर्दा सामाजिक वञ्चितीकरण हुन्छ । एकलास ठाउँमा भएको वञ्चितीकरणको निराकरणका लागि भौगोलिक रूपले लक्षित गरिएका बहुमुखी कार्यक्रम उपयोगी हुन सक्छन् । तर गाउँमा पनि प्रभुत्वशाली वर्ग, लिंग र अन्य समूहले बाहिरबाट आउने सबै स्रोतमा कब्जा जमाएर जोखिममा परेका समूहलाई ती स्रोतको उपयोग गर्नबाट वञ्चित गर्न सक्छन् ।

सामाजिक वञ्चितीकरण सन्दर्भ विशेषमा फरक हुन्छ
सामाजिक वञ्चितीकरणका आधारहरू समाजै पिच्छे फरक हुन्छन् । कुनै समाजमा जाति प्रथा हुँदैन । कुनैमा वंशाणुगत वा भाषिक भिन्नता हुँदैन । कतै एकदमै धेरै सुविधाविहीन भौगोलिक क्षेत्र हुँदैन । तर सामाजिक वञ्चितीकरण हरेक समाजमा हुन सक्छ ।

सामाजिक समावेशीकरणलाई अघि बढाउनका लागि सबैभन्दा पहिला मानिसलाई के कुरामा समावेश गर्ने भन्ने बारेमा सोच्नु जरूरी हुन्छ । हामी कस्तो समाज बनाउन चाहन्छौँ ? के “मूलधार” हो र के “सामान्य” हो ? हामीले कस्तो सम्बन्धलाई हुर्काउनुपर्छ ? सामाजिक समावेशीकरणको नीतिले सामाजिक सम्बन्धको निर्माण गर्नुपर्छ, भौतिक स्रोतको पुनर्वितरण गर्ने मात्रै होइन भन्ने कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ । आम्दानी हुने खालका सहयोग गरेका खण्डमा गरीबी अन्त्य हुन सक्छ तर सामाजिक प्रतिकूलता अन्त्य नहुन सक्छ । वञ्चित समूहका धनी मानिसलाई पनि समाजमा बहिष्कार, हेलाँ र अपमान गरिएको हुन्छ ।

सकारात्मक कदम तय गर्दा सामाजिक उद्देश्यसँग मेल खाने गरी गर्नुपर्छ । हामीले निर्माण गर्न चाहेको समाज स्वतन्त्र मानिसको समाज हो कि जोरजुलूमयुक्त समाज हो ? धेरै ठाउँमा सकारात्मक कदमले समूह–समूहका बीचका भिन्नता कम गर्ने वा मेटाउने लक्ष्य लिएको हुन्छ । यस्तो नीतिले अल्पसंख्यकलाई बहुसंख्यक जस्तो बनाएर सम्मिलन गर्ने आशा गरिएको हुन्छ । यस्तो भएपछि थप सकारात्मक कदम चाहिँदैन । तर सन्दर्भ अनुसार, सकारात्मक कदमले बहुसांस्कृतिक समाज अथवा संघीय सामाजिक संरचना बनाउने रणनीति लिनुपर्ने हुन सक्छ । समूहको पहिचान अलग हुन्छ तर सकारात्मक कदम सम्बन्धी नीतिले राजनीतिक प्रतिनिधित्व अथवा निजामती सेवा जस्ता खास क्षेत्रमा विभिन्न समूहको उपस्थितिमा ठूलो अन्तर नहुने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । यस्तो व्यवस्था संवैधानिक हुने हुनाले स्थायी हुन्छ । नेपालमा संविधान बनाउने काम कठिन हुनुको एउटा कारण यो हो ।

सामाजिक वञ्चितीकरण गर्ने संयन्त्र
सामाजिक वञ्चितीकरणका आयामहरू समय बित्दै जाँदा थपिँदै जान्छन् भने यो प्रक्रिया पैmलने तरीका चाखलाग्दो छ । कस्तो संयन्त्रले सामाजिक वञ्चितीकरण सिर्जना गर्छ ? अन्तरवैयक्तिक अथवा सूक्ष्म तहमा केही लक्षण मार्पmत सामाजिक वञ्चितीकरण प्रकट हुन्छ । ती हुन् ः सामाजिक सम्बन्ध विच्छेद भएर, सामाजिक रूपले अलग भएर, बहिष्कृत भएर, अपमानित भएर, दुव्र्यवहार भोगेर, कलंकित भएर र आपैmँ पाखा लागेर । यी सबै अवस्थामा मानिसको मान–मर्यादामा चोट पुग्छ । कलंक अथवा हेपाइ यस्तो प्रक्रियाको परिणाम हो जहाँ निश्चित समूहलाई नाजायज तरीकाले लाजलाग्दो किसिमले असमान र अन्यायपूर्ण व्यवहार गरिन्छ । केही ठाउँमा स्पष्ट देखिने खालका व्यवहारले निश्चित समूहलाई उपेक्षित गर्नुपर्छ, दुव्र्यवहार गर्नुपर्छ भनिरहेका हुन्छन् । मानिसलाई देखेको नदेख्यै गर्नु अथवा उसको अस्तित्व स्वीकार नगर्नु पनि सामाजिक वञ्चितीकरण हो । यस्तो व्यवहार भोगेका मानिसहरू जैविक रूपले जीवित भए पनि सामाजिक रूपले मृत ठानिन्छन् ।
सामाजिक अथवा बृहत् तहमा सामाजिक वञ्चितीकरण समूहको गतिशीलताको एउटा पक्ष हो । नरुचाइएको समूहलाई प्रतिस्पर्धाका लागि योग्यता निर्धारण गर्दा असजिला मापदण्ड राखेर प्रतिस्पर्धामा कमजोर पारिन्छ अथवा बलपूर्वक हटाइन्छ अथवा दबाइन्छ, अथवा धकेलिन्छ र ठाउँ छाड्न बाध्य पारिन्छ । यसको अति चरम रूपमा जातिको नरसंहार गर्नु हो । ओएचसीएचआर र राष्ट्रिय दलित आयोगले शारीरिक आक्रमण, आगजनी, बसेको ठाउँबाट जबरजस्ती निकाला, यौन हिंसा र श्रमको शोषण जस्ता जातीय भेदभावका घटना रेकर्ड गरेका थिए । यी सबै प्रक्रियाले पीडितलाई दुर्बल बनाउँछ । यस्तो अवस्थामा उनीहरू आफै त्यो समाजबाट अलग हुनु अनौठो कुरा होइन । समाजबाट अलगिने चाहना मौन रहने चाहनाको अभिव्यक्ति हो । यस्तो प्रतिकूल अवस्था भएको समाजमा बस्न को चाहन्छ र ?  

ऐच्छिक रूपमा स्व–वञ्चितीकरण गर्ने अधिकार कसैलाई छ ? सामाजिक संलग्नताका केही खराबी छन् जसले स्व–वञ्चितीकरणलाई प्रोत्साहन दिन सक्छ । कुनै समूहले दमन गरेर अरूलाई त्यो दमन स्वीकार गर्ने अवस्थामा पुर्यायाउन सक्छ । तर उनीहरू समाजबाट अलग हुन सक्दैनन् किनभने त्यसो गर्दा तिनको गतिशीलता रोकिन्छ । सामाजिक समावेशीकरणका यी र अन्य नकारात्मक पक्षको अर्थ के हुन्छ भने कुनै समूह कुनै समाजमा अनिच्छापूर्वक बसेको हुन सक्छ र यस्तो बसाई उसका लागि हानिकारक हुन सक्छ । कुनै मानिस आफू  त्यस समूहमा जन्मेका कारणले मात्रै सधैँभरि त्यहाँ बसिरहन चाहँदैन । कोही समाविष्ट भएको हुन सक्छ तर उसलाई सजिलो हुने किसिमले समाविष्ट नभएको हुन सक्छ । यसरी जबरजस्ती समाविष्ट हुँदा अन्याय हुन्छ । आत्मनिर्णयको अधिकारको आधार के हो भने मानिसले पहिचान, कर्तव्य र भविष्यका विषयमा कोसँग एकाकार हुने वा नहुने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ ।    

ख. वञ्चितीकरणबाट समावेशीकरणतिर
युरोप र उत्तरी अमेरिकामा सामाजिक समावेशीकरणका नीतिले शुरूमा बेरोजगारीले गर्दा उत्पन्न गरीबीमा ध्यान दिएका थिए । त्यतिबेला यी देशहरू आर्थिक समस्या भोगिरहेका थिए । यिनीहरूले बढ्दा बेरोजगारहरूलाई स्रोतसाधन पुनर्वितरण गर्नुपरेको थियो । सन् २००० को मध्यतिर यो प्रक्रिया फेरियो । युरोपेली युनियनले सामाजिक वञ्चितीकरणसँग लड्नुका सट्टा आर्थिक वृद्धि र रोजगारी नीति मार्पmत “सामाजिक समावेशीकरण” को नीति प्रवद्र्धन गर्न थाल्यो । समावेशीकरणका नीतिलाई सामाजिक सुरक्षामा सुधार गर्ने एजेन्डामा मिलायो । 

युरोपेली अदालत र आयोगले सुधारिएको समन्वयको यो तरीका, साझा सामाजिक सूचक सम्बन्धमा राष्ट्रिय अवस्था रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने नरम कानूनका साथै महिला, अपाङ्गता भएका मानिस र रोमा जाति जस्ता सामाजिक रूपले वञ्चित समूहका विरुद्धमा भइरहेका भेदभावसँग लड्न बढी ध्यान दियो । युरोपेली अदालतले युरोपेली युनियनका नियमसँग मेल नखाने राष्ट्रिय कानून खारेज गर्नका लागि सदस्य राष्ट्रलाई दवाव दिने कडा कानूनको सहारा लियो । सदस्य राष्ट्रहरूले अपाङ्गता भएका मानिस, अल्पसंख्यक जनजाति र आप्रवासीलाई समाजमा एकीकृत गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिए । रोमा जाति (उनीहरूको पहिचान कलंक थोपरिएको जातिको जस्तै थियो) लाई समाजमा एकीकृत गर्नका लागि सक्रिय कार्यक्रम ल्याइयो । रोमा जातिका बालबालिकालाई मूलधारका स्कूलमा पढाउने कार्यक्रमले ‘विशेष स्कूल’ (जसमा पढ्दा उनीहरूको जीवन बर्बाद हुने जोखिम बढ्थ्यो) मा मात्र पढाउने चलनको अन्त्य गर्ने लक्ष्य लियो ।

एकीकरणका रूपमा समावेशीकरण
युरोपेलीहरूले सामाजिक समावेशीकरण भनेका छन् भने अमेरिकीहरूले “एकीकरण” भन्ने गरेका छन् । नागरिक अधिकार सम्बन्धी कानून लागू गर्न कठिन भएकाले वंशीय एकीकरण गर्नका लागि त्यहाँ कहिलेकाहीँ बल प्रयोग गर्नुपरेको थियो । विभिन्न जातिका विद्यार्थीलाई एउटै स्कूलमा पढाउने नीति लागू गर्नका लागि अफ्रिकन–अमेरिकन विद्यार्थीलाई बसमा हालेर नजिकैको गोराहरूको बस्तीमा भएको स्कूलमा लाने क्रममा बल प्रयोग गर्नु परेको थियो । दुवैथरीलाई एउटै स्कूलमा पढाउने कुराको गोरा अभिभावकहरूले विरोध गरे र आप्mना बच्चालाई टाढा पठाए अथवा निजी स्कूलमा भर्ना गरिदिए । यसले गर्दा अमेरिकाका सार्वजनिक स्कूल अहिले पनि जातीय हिसाबले पृथक् छन् । सन् १९६८ को न्यायोचित आवास ऐन र सन् १९७७ को सामुदायिक पुनः लगानी ऐन बसोबासमा यी दुईथरिलाई मिसाउने उद्देश्यले ल्याइएका थिए । यति हुँदा हुँदै पनि अमेरिकाका महानगरहरूमा एउटा जाति अर्काे जातिबाट अलग बस्ने क्रम बितेका चालीस वर्षमा सारै थोरै मात्र घटेको छ ।

रोजगारीका क्षेत्रमा लागू गरिएको सकारात्मक कदमले गर्दा बौद्धिक काममा अफ्रिकन अमेरिकनको संख्या बढ्यो तर बाराक ओबामा राष्ट्रपतिमा पुनर्निवाचित भए पनि माथिल्लो तहमा जातीय भेदभाव कम गर्ने काम भने रोकिएको छ । फच्र्युन म्यागाजिनले छनोट गर्ने गरेका अमेरिकाका ५०० वटा ठूला कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीमध्ये मुश्किलले एक प्रतिशत मात्र काला जातिका छन् । देशका ठूला कम्पनीका वरिष्ठ कार्यकारी पदमध्ये ३.२ प्रतिशतमा मात्र अफ्रिकन–अमेरिकन छन् । सन् १९९० को दशक यता अमेरिकामा काला फिजिसियन र डेन्टिस्टको संख्या ५ प्रतिशतमा अनि अफ्रिकन–अमेरिकन आर्किटेक्टको संख्या तीन प्रतिशतमा स्थिर रहेको छ जबकि त्यहाँको काम गर्ने उमेरको जनसंख्यामा यो समूहको संख्या १२ प्रतिशत छ । 

राज्यस्तरमा विधायिकामा प्रतिगमन शुरू भयो । सन् १९९० को दशकमा क्यालिफोर्निया, फ्लोरिडा र वासिङ्टनले वंशमा आधारित सकारात्मक कदममा प्रतिबन्ध लगाए । यसपछि एरिजोना, मिचिगन, नेब्रास्का, न्यू ह्याम्पशायर र ओक्लाहोमाले पनि यस्तै नीति लिए । सकारात्मक कदमप्रति गोराहरूको विरोध जस्ता कारणले गर्दा अल्पसंख्यक समूहका अति दक्ष “संभ्रान्त” लाई फाइदा पु¥याउने खालका कार्यक्रम पनि लामो समयसम्म सञ्चालन गर्ने हो भने मात्रै समान प्रतिनिधित्व हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने प्रष्ट भएको छ । 

भेदभाव विरोधी कानून कडाइका साथ निरन्तर लागू गर्नुपर्छ । सन् १९८० यता अमेरिकाको समान रोजगार अवसर आयोगका बारेमा धेरै गुनासो सुन्नुपरेको छ र यो अप्रभावकारी भएको छ । यसको ठीक विपरीत, नेपालको नयाँ भेदभावविरोधी कानूनले भेदभाव गर्ने सरकारी कर्मचारीलाई सजाय बढाउनुका साथै पीडकले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अमेरिकीहरूमा सामाजिक एकीकरणलाई बिस्तारै सम्मिलन हुने प्रक्रियासँग जोड्ने चलन छ । एकीकरण के मान्यतामा आधारित छ भने आधुनिक संस्था र विवेकशील बहसले मानिसलाई नजिक ल्याउँछ । मिश्रण र घुलमिलले समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ । तर समाजविज्ञानमा भेटिएका प्रमाणले के भन्छन् भने सामाजिक सम्मिश्रणले सहमति र सहनशीलता होइन, ठूला द्वन्द्व सजिलै निम्त्याउन सक्छ । यसले समाजलाई समृद्ध बनाए पनि, एकापसमा विश्वास बढाए पनि र सामाजिक सम्बन्धलाई मलजल गरे पनि सामाजिक विविधताले घर्षण तथा सामाजिक बेमेल गर्न र छोटो समयका लागि अस्थिरता पैदा गर्न सक्छ ।

खण्डित र विविधतायुक्त समाजलाई एकीकृत र एकात्म्य बनाउने एउटा उपाय हो — राष्ट्र निर्माणका अनुभव आदान–प्रदान गर्नु । लामो समयको विभाजन पछि सांकेतिक सद्भावले धारणा र सोचाइ फेर्न सक्छ । केही देशमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाएर न्याय र क्षमाका माध्यमबाट पुरानो घाउ निको पार्ने प्रयास गरिएका छन् । दुःखद घटनाको सम्झना गर्नुका साथै पीडितको सम्मानमा स्मारक बनाएर सामाजिक सम्बन्ध जोड्न सकिन्छ । आधिकारिक रूपमा क्षमा माग्दा पनि राम्रै हुन्छ । राष्ट्रिय विदा र साझा संस्कारले पनि घाउ निको पार्छ । पीडितहरू राजनीतिक नेता भएको देख्दा र सञ्चार माध्यममा अल्पसंख्यकका उदाहरणीय व्यक्तित्वलाई ठाउँ दिँदा कलंक लगाइएको समुदायप्रति आम मानिसको धारणा फेरिन्छ ।

नेपालमा धेरै किसिमका सांकेतिक काम गर्नुपर्छ । देशको इतिहास बिस्तारै समावेशी ढंगले लेखिँदैछ । स्कूल, सेना र अन्य राष्ट्रिय संस्थाले नयाँ पुस्तालाई तिनको महत्वका बारेमा शिक्षा दिन सक्छन् । मानिसले धेरै वटा भाषा सिक्न सक्छन् । यस बाहेक, मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा, गाउँबाट शहरमा, हिमालबाट तराईमा बसाईँ सर्दै जाँदा भाषिक पुल तयार हुन्छ । एकअर्काको परिचय राम्रोसँग पाएपछि नेपालका विभिन्न सांस्कृतिक समूहका बीचमा समझदारी हुर्कन सक्छ ।

ग. समाजशास्त्रीय प्रभाव
माथि उल्लेख गरिए झै सामाजिक समावेशीकरण भनेको स्रोत, सरकारी वा विश्वविद्यालयका सीट अथवा नोकरीको पुनर्वितरण मात्रै होइन । समावेशी मिथक तयार गर्नु र सद्भाव पैmलने खालका काम गर्नु पनि हो । “कोटा”, “विशेषाधिकार” जस्ता डरलाग्दा शब्दका ठाउँमा विविधता, ऐक्यबद्धता, स्वागत, सामाजिक समावेशीकरण जस्ता बढी स्वीकार्य शब्द उपयोग गर्न सकिन्छ । नयाँ शब्दावलीले परिवर्तनका काममा सहयोग पुर्यायाउन सक्छ । 

समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिका विषयमा आम सहमति भएका खण्डमा ती बढी प्रभावकारी हुन्छन् । नेपाल तथा एशियाली अनुसन्धान केन्द्रले गरेको सामाजिक वञ्चितीकरण सर्भेक्षणबाट के कुरा प्रष्ट भएको छ भने बितेका दशकमा नेपालीहरूले आफ्नो देशको सामाजिक–आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको, जातीय एकता बढेको, जातीय, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभाव घटेको अनुभव गरेका छन् । यसले के देखाउँछ भने सामाजिक समावेशीकरण मानिसको सोचाइ र एकअर्काप्रतिको व्यवहार जस्ता कुरामा निर्भर रहेको हुन्छ । कसैलाई कुन शब्दावलीले संबोधन गरिएको छ भन्ने कुराले आफ्ना बारेमा अरूले कसरी सोचेका छन् भन्ने बुझिने हुनाले मानिसले आफूलाई संबोधन गर्ने शब्द (जस्तै दलित) आफै छनोट गर्न पाउनुपर्छ । कम शिक्षित र अन्य समुदायका मानिसप्रति पनि आदर गर्नुपर्ने हुनाले नेपालीले आदर सम्बन्धी आचारसंहिता बनाउन सक्छन्, उदाहरणीय व्यक्तित्वलाई आदर गर्न र उदाहरणीय व्यवहारको प्रचार प्रसार गर्न सक्छन् । लामो युद्धपछिको वातावरणमा नेताहरूले आप्mना पहिलेका शत्रुहरूलाई पनि स्वीकार गर्न सक्छन् । नेपालीको नाता गाँसिएका समान हैसियतका नागरिकका बीचमा उचित सम्बन्ध राख्नु नै सभ्यता हो । 

वास्तविक नागरिक समाजले सार्वजनिक जीवनलाई स्थिर र आदरपूर्ण बनाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि, घृणा फैलाउने खालका भाषण र जातीय भेदभाव गर्न उक्साउने खालका कामलाई अपराध ठान्ने हो भने सार्वजनिक ठाउँमा गरिने अभिव्यक्ति कम उत्तेजक हुन्छन् । अलोकप्रिय कानून बनाए पनि ती लागू हुँदैनन् । सकारात्मक कदम न्यायोचित भएनन् र नाजायज भए भने मानिसले तिनको प्रतिरोध गर्छन् । ‘उनीहरूलाई सहयोग दिनु जायज छैन’ भन्दै लाभग्राहीमाथि कलंक थोपरिन्छ । यसको अर्थ के हो भने कहिलेकाहीं नागरिक समाजले कानूनले गर्न नसकेका काम गर्न सक्छ । संस्थालाई सबैका लागि खुला गर्न सकिन्छ, तर आदर गर्नुपर्छ भनेर कानूनी डण्डा लगाउन सकिँदैन । आदर भनेको कमाइने कुरा हो । यो त्यस्तो खालको सामाजिक पारस्परिक सम्बन्धबाट हासिल हुने कुरा हो, जहाँ अरूलाई आपूm जस्तै ठानिन्छ । हामी एउटै डुङ्गाका सहयात्री हौँ भनी सामाजिक अन्तरनिर्भरतालाई स्वीकार गर्नु बलियो सभ्य समाज निर्माण गर्ने कामको पहिलो कदम हो । हामी एकअर्काबाट भाग्न सक्दैनौँ । हामी एकअर्कामा निर्भर छौँ । सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान दिएका छन् । त्यसैले समाजमा समावेश हुन सबै योग्य छन् ।