Social Science Baha
Official

Episode 19—Mara Malagodi: ‘Legal Equality between Recognition and Redistribution: Constitutional Drafting and Adjudication in India and Nepal’

यस लेख १८–२० जुलाई, २०१२ मा काठमाडौंमा सम्पन्न ‘असमानता र सकारात्मक कदमः विश्वव्यापी बहसमा नेपालको प्रवेश’ विषयक सम्मेलनमा प्रस्तुत कार्यपत्रको सारांश हो । त्यो सम्मेलन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र मानवशास्त्र केन्द्रीय विभाग र काठमाडौंको सोसल साइन्स बहाःले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेका थिए । त्यसनिम्ति ब्रिटिश एकाडेमी युके–साउथ एसिया पार्टनरसिप स्किम, लण्डन विश्वविद्यालयको गोल्डस्मिथ्स, येल विश्वविद्यालय, सामाजिक समावेशीकरण अनुसन्धान कोष र ओपन सोसाइटी फाउण्डेसनको सहयोग प्राप्त थियो । सो सम्मेलनमा सिर्जित ज्ञान आम नेपालीसम्म पुग्न सकोस् भनेर त्यहाँ प्रस्तुत कार्यपत्रहरूको नेपाली अनुवाद प्रकाशित गर्न लागिएको हो । शिक्षक मासिकका तीन अंकहरू (असार, साउन र भदौ २०७०)मा कार्यपत्रको नेपाली अनुवाद क्रमशः छापिने छन् । यस लेखको नेपाली रूपान्तरण पत्रकार मोहन मैनालीले गर्नुभएको हो । यस छापिएको लेखका बारेमा कार्तिक १७, २०७० गते आइतबार बिहान ८ देखि ८:३० सम्म काठमाडौंको रेडियो सगरमाथा (१०२.४ मेगाहर्ज) लगायत देशका विभिन्न १६ वटा स्टेशनमा छलफल प्रसारण गरियो ।

पहिचान र पुनर्वितरणको कानुनी समानता: भारत र नेपालमा संविधानको निर्माण प्रक्रिया
मारा मालगोडी
ब्रिटिस एकाडेमी पोष्ट डक्ट्रल फेलो, कानुन विभाग, एल्एस्इ, लन्डन विश्वविद्यालय

Legal Equality between Recognition and Redistribution: Constitutional Drafting and Adjudication in India and Nepal
{play}http://www.soscbaha.org/downloads/radio_programme/mara_malagodi_3_nov_2013.mp3{/play}

पहिचानमा आधारित र वर्गमा आधारित दुवै किसिमका दाबीलाई ध्यान दिँदै सकारात्मक कदमहरूको खोजी गर्न यो कार्यपत्रमा नेपाल र भारतमा भएका समानताको अधिकारको संवैधानिक प्रावधान रेखाङ्कन र यसको न्यायिक व्याख्याको बारेमा विश्लेषण गरिएको छ । यहाँ प्रस्तुत गरिएको मुख्य तर्क के हो भने सामाजिक न्याय र समानताको संवद्र्धनका लागि प्रतिबद्ध संस्थागत ढाँचाले पुनर्वितरणसँग राजनीतिलाई पनि समाहित गर्न सक्नु पर्दछ । वर्ग र पहिचान एकअर्कासँग जोडिएका संस्थाहरू हुन् । तिनले सिर्जना गर्ने पराधीनता र प्रभुत्वशाली व्यवहार प्रायः एकअर्कासँग असर गर्ने गरी सम्बन्धित छन् । पहिचान र पुनर्वितरणको राजनीति मध्ये एउटले अर्कोलाई विस्थापन गर्ने कुरा होइन, विशेष गरी नेपालको सन्दर्भमा यदि असमानताका यी दुवै पक्षहरूलाई ध्यान दिन सकिएमा मात्रै सकारात्मक कदम प्रभावकारी हुन सक्दछन् ।

यो कार्यपत्रको तर्क न्यान्सी फ्रेजरका कृतिमा आधारित छ । बौद्धिक वर्ग र नीति निर्माता दुवैथरीले शीतयुद्ध पछिको समयमा पहिचानको राजनीतिलाई ध्यान दिएकाले समानतामूलक पुनर्वितरणको महत्व धूमिल हुन पुग्यो । नव उदारवादी दृष्टिकोणले वर्गीय राजनीतिलाई त्यागिदियो । यसका अनुसार, पुनर्वितरणले गुणवत्तालाई कम महत्व दिन्छ, साथै राज्यलाई ज्यादै ठूलो भूमिका प्रदान गर्दछ । तथापि, असमानता धेरै भएका नेपाल जस्तो मुलुकमा सकारात्मक कदमका उपाय सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने क्रममा आर्थिक असमानतालाई ध्यान दिनु महत्वपूर्ण हुन्छ । त्योभन्दा पनि, समाजवादी र साम्यवादी विचारधाराले नेपालमा राजनैतिक क्रियाकलापलाई ऐतिहासिक रूपमा प्रभाव पारेको पाइन्छ जसले वर्गीय राजनीतिलाई बढावा दियो भने अर्कोतर्फ पुनर्वितरणका मागहरू जनयुद्धका केन्द्र भागमा थिए । त्यसैले सकारात्मक कदमको सम्भावित लक्षित समूहको निर्धारण गर्ने बेलामा कानुनी आधार तयार गर्दा सम्पत्ति र भौतिक स्रोतको असमान वितरणलाई ख्याल गर्नुपर्छ ।

यस सन्दर्भमा, संविधान मस्यौदा प्रक्रिया र सकारात्मक कदमलाई परिभाषित गर्ने संवैधानिक धाराहरूको न्यायिक व्याख्याको माध्यमबाट सकारात्मक कदमहरूको संवैधानिक आधारको लेखाजोखा गर्नु महत्वपूर्ण हुन आउँदछ । किनकि, पहिलो कुरा, निर्माण प्रक्रियाले देशको आधारभूत कानुनको स्वरूप निर्धारण गर्ने मात्रै होइन, यसले संस्थाहरूको ढाँचाको बारेमा वहसको ढोका पनि खुल्ला गर्दछ । यस्तो प्रक्रियाबाट तयार हुने संविधानका निर्माताले गरेको राजनीतिक छनौटको मूलभू्त रूपमा नै कानुनी प्रतिफल हुनेछ । दोस्रो, लिखित रूपमा संविधानमै सीमा किटिएको कानुनी क्षेत्राधिकार र कानुनको संवैधानिकता पुनरावलोकन गर्न सशक्त रूपमा सक्रिय न्यायपालिका रहेको अवस्थामा, सकारात्मक कदमकै संवैधानिक आधारको अर्थ अदालती निर्णयबाट थप परिभाषित गरिएको पाइन्छ । त्यसैले, त्यस्ता नीतिहरूको संवैधानिक आयाम बुझ्नका लागि समानताको अधिकारलाई संस्थागत गर्ने र व्याख्या गर्ने, क्रमशः नेपाली र भारतीय कानुनी क्षेत्राधिकारका आ–आफ्ना अनुभवको तुलनात्मक विश्लेषण गर्नुपर्दछ ।

समानताको अधिकार भारतमा सन् १९५० को संविधानमा भेदभाव विहीनता खण्ड अन्तर्गत समेटिएको छ । सन् १९५१ मा संविधानको पहिलो संशोधन गरिएपछि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति र अन्य पिछडा वर्गलाई दिइएको सकारात्मक कदमका उपायहरूलाई संवैधानिक आधार प्रदान गरिएको छ । यी समूह वर्गीकरण गर्ने बेलामा सामूहिक पहिचानले मुख्य भूमिका खेलेको थियो । सन् १९७० को दशकको बढ्दो अदालती सक्रियताले गर्दा संवैधानिक मौलिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न र सकारात्मक कदमको संवैधानिक आधारको अर्थ परिभाषित गर्ने भारतीय सर्वोच्च अदालतले अझै सक्रिय भूमिका खेल्न पायो । खासमा, सन् १९९० भन्दा पछिको अन्य पिछडा वर्ग सम्बन्धी मण्डल आयोगले माथिल्लो तह भन्ने अवधारणा ल्यायो । सकारात्मक कदमका उपायहरूको प्रतिफल अति आवश्यक लक्षित समूहमा पुग्ने कुरा यकिन गर्न अन्य पिछडा वर्गको सामाजिक, आर्थिक उपलब्धिको दृष्टिले माथिल्लो तहलाई सकारात्मक कदमका फाइदा नदिन यो अवधारणा ल्याइयो । त्यसैले, भारतको सर्वोच्च अदालतले सकारात्मक कदमका लाभको हकदारको पहिचान गर्ने क्रममा अन्य पिछडा वर्गको सन्दर्भमा पहिचानको राजनीतिलाई पुनर्वितरणको राजनीतिसँग जोड्यो, अनुसूचित जनजाति र अनुसूचित जातिको सन्दर्भमा चाहिँ जोडेन । यद्यपि भारतमा आरक्षण प्रणाली निश्चित समयावधिको लागि मात्र भनिएको छ, तथापि संविधानको ७९ औं संशोधनबाट भारतीय आरक्षण प्रणालीलाई थप फराकिलो बनाई यसलाई सजिलै त्याग्न नसकिने बनाइयो । वास्तवमा, अहिले भारतमा सकारात्मक कदम सम्बन्धी विवाद यसको अन्त्य समय निर्धारण गर्ने कुराबाट यसको परिणामलाई कसरी बढाउने भन्नेतिर सरेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा, भेदभावहीनताको सिद्धान्तमा आधारित रहेर र छुवाछुतलाई सम्बोधन गर्ने गरी सन् १९९० को संविधानले समानताको नकारात्मक दृष्टिकोणलाई पछ्यायो । संविधान सिफारिस आयोगमा समानताको अधिकारको सूत्रपात गर्ने बारेमा छलफल चल्दा यसका सदस्य रामानन्द प्रसाद सिंहले यो व्यवस्थाका लागि अभिप्रेरित गर्न विशेष रूपमा भारतको संविधानको उल्लेख गरेका थिए । सन् १९९० को दशकको भारतको अन्य पिछडा वर्ग सम्बन्धी विवादले गर्दा नेपालको संविधानका निर्माताले समूह विशेषले पाउने सुविधाको आधार जातीय–सौस्कृतिक पहिचानलाई बनाएनन् । त्यसको सट्टा महिला, बालबालिका, वृद्ध–वृद्धा र शारीरिक वा मानसिक रूपमा अपाङ्ग भएका वा आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका वर्गको उत्थानका लागि भविष्यमा आवश्यक विशेष व्यवस्था गर्न सकिने उपधारा (३) मा व्यवस्था गरियो । त्यसैले, सन् १९९० को संविधान अन्तर्गत आर्थिक र तहगत असमानताले विशेष अधिकारको व्यवस्था गराउने बनायो । भारतमा जस्तो गरी जातीय–सांस्कृतिक वा÷र धार्मिक छनक आउने पहिचानात्मक आधारले प्रवेश पाएन । सन् २००७ को नेपालको अन्तरिम संविधानको मस्यौदा चाहिँ सामाजिक, सांस्कृतिक मानक, उदाहरणका लागि भाषिक, जातिगत र क्षेत्रीय पहिचान, मा आधारित सामूहिक अधिकारको मान्यताको नजिक पुग्यो । संविधान सभाको समितिको प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा संस्कृतिमा आधारित अझ धेरै समूहलाई विशिष्ट संरक्षणको हकदार हुन पाउने गरी अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थालाई झनै अगाडि बढायो । यस्तो प्रवृत्तिले सकारात्मक विभेदका उपायहरूको संवैधानिक आधारको खाका निर्माण गर्ने सन्दर्भमा पहिचान र वर्गीय मानकको पारस्परिक क्रियालाई उजागर गर्दछ ।

नेपालको संविधान सन् १९९० अन्तर्गत भएका निर्णयहरूको विश्लेषण गर्दा मिरा ढुंगानाको केस (१९९५) बाट के खुलासा हुन्छ भने नेपालको सर्वोच्च अदालत धेरै मात्रामा संवैधानिक प्रावधानको क्षेत्राधिकारमा नै बसेको छ र लगातार रूपमा भेदभाव विहीनताको सिद्धान्तमा आधारित समानताको परिभाषालाई अँगाल्दै आएको छ । यस क्रमलाई अन्तरिम संविधान (सन् २००७) अन्तर्गतका सर्वोच्चका निर्णयहरूमा पनि जारी राखिएको छ, उदाहरणको लागि सुनिल पन्तको केस (सन् २००७) । महत्वपूर्ण कुरा के भने, सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारको असाधारण विस्तारले गर्दा सन् १९९० यता कुनै पनि राजनैतिक निर्णय गर्ने बेलामा यस सर्वोच्च न्यायिक निकायलाई महत्वपूर्ण कर्ताको रूपमा उभ्याएको छ । त्यसैले नेपालमा भइरहेको सकारात्मक कदम सम्बन्धी वहसको क्रम अघि बढिरहँदा के लाग्छ भने सकारात्मक कदमलाई परिभाषित गर्ने क्रममा वर्ग र पहिचानको जटिल अन्तरसम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने कुरामा सर्वोच्च अदालतको महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ ।