Social Science Baha
Official

Episode 18—Kåre Vollan: ‘Affirmative Action and Power Sharing Instruments: Possible Electoral Arrangements for Nepal’

यस लेख १८–२० जुलाई, २०१२ मा काठमाडौंमा सम्पन्न ‘असमानता र सकारात्मक कदमः विश्वव्यापी बहसमा नेपालको प्रवेश’ विषयक सम्मेलनमा प्रस्तुत कार्यपत्रको सारांश हो । त्यो सम्मेलन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र मानवशास्त्र केन्द्रीय विभाग र काठमाडौंको सोसल साइन्स बहाःले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेका थिए । त्यसनिम्ति ब्रिटिश एकाडेमी युके–साउथ एसिया पार्टनरसिप स्किम, लण्डन विश्वविद्यालयको गोल्डस्मिथ्स, येल विश्वविद्यालय, सामाजिक समावेशीकरण अनुसन्धान कोष र ओपन सोसाइटी फाउण्डेसनको सहयोग प्राप्त थियो । सो सम्मेलनमा सिर्जित ज्ञान आम नेपालीसम्म पुग्न सकोस् भनेर त्यहाँ प्रस्तुत कार्यपत्रहरूको नेपाली अनुवाद प्रकाशित गर्न लागिएको हो । शिक्षक मासिकका तीन अंकहरू (असार, साउन र भदौ २०७०)मा कार्यपत्रको नेपाली अनुवाद क्रमशः छापिने छन् । यस लेखको नेपाली रूपान्तरण पत्रकार मोहन मैनालीले गर्नुभएको हो । यस छापिएको लेखका बारेमा कार्तिक १०, २०७० गते आइतबार बिहान ८ देखि ८:३० सम्म काठमाडौंको रेडियो सगरमाथा (१०२.४ मेगाहर्ज) लगायत देशका विभिन्न १६ वटा स्टेशनमा छलफल प्रसारण गरियो ।

सकारात्मक कदम र शक्ति वाँडफाँडका उपाय:  नेपालका लागि सम्भावित चुनावी प्रवन्ध
कारे भोलान
निर्देशक, क्वालिटी एस तथा इलेक्टोरल एक्पर्ट, नर्वे

Listen to or download radio programme

Affirmative Action and Power Sharing Instruments: Possible Electoral Arrangements for Nepal
{play}http://www.soscbaha.org/downloads/radio_programme/kare_vollan_27_oct_2013.mp3{/play}

यस कार्यपत्रमा शक्ति बाँडफाँडको व्यवस्था र सहमतीय सरकारमा जोड दिँदै राजनीतिक प्रतिनिधित्वका बारेमा चर्चा गरिएको छ । शक्ति बाँडफाँडको व्यवस्था यीमध्ये एक वा एकभन्दा बढी किसिमले गर्न सकिन्छ: बृहत् गठबन्धन, प्रतिनिधित्व समूह, शक्तिको विकेन्द्रीकरण र समूहको रक्षाका लागि निर्णायक नियम वा भिटो पावर । यस कार्यपत्रमा प्रतिनिधित्वमा समावेशीपन र सकारात्मक कदमका बारेमा ध्यान दिइएको छ ।
राज्य पुनर्संरचनामा प्रतिनिधित्व यकीन गर्ने क्रममा निर्वाचन सम्बन्धी विभिन्न उपायको उद्देश्य के हो भनी हेर्नु जरूरी हुन्छ । सन् २००८ को संविधानसभाको निर्वाचनमा समावेशीकरणलाई महत्वपूर्ण ठानिएको थियो । महिला, मधेसी, जनजाति, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अन्य समूहलाई निश्चित कोटा दिइएको थियो । सर्सर्ती हेर्दा सरल देखिए पनि यसको कार्यान्वयन निकै जटिल बनेको थियो ।

मिश्रित प्रणालीमा दुईवटा मतपत्रको उपयोग गरिएको थियो । पहिलो, सबैभन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवार विजयी हुने (प्रत्यक्ष) निर्वाचनका लागि — जसबाट २४० सदस्य निर्वाचित भए । दोस्रो, समानुपातिक प्रतिनिधित्व तर्फ — जस अन्तर्गत ३३५ सदस्य निर्वाचित भए । प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ ७५ वटै जिल्लाको जनसंख्याका आधारमा सीट निर्धारण गरिएको थियो । जति थोरै जनसंख्या भए पनि एउटा जिल्लालाई कम्तीमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानिएको थियो । यसरी कम जनसंख्या भएका जिल्लाबाट थोरै मतदाताले नै एकजना सदस्य विजयी गराउन सक्थे । सकारात्मक कदमको प्रावधान समानुपातिक तर्फ मात्र लागू गरिएको थियो ।

पुरा पढ्नुहोस्>>