Social Science Baha
Official

Episode 15—Om Gurung: ‘Implication of Rescheduling Indigenous Peoples for Affirmative Policy in Nepal’

यस लेख १८–२० जुलाई, २०१२ मा काठमाडौंमा सम्पन्न ‘असमानता र सकारात्मक कदमः विश्वव्यापी बहसमा नेपालको प्रवेश’ विषयक सम्मेलनमा प्रस्तुत कार्यपत्रको सारांश हो । त्यो सम्मेलन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र मानवशास्त्र केन्द्रीय विभाग र काठमाडौंको सोसल साइन्स बहाःले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेका थिए । त्यसनिम्ति ब्रिटिश एकाडेमी युके–साउथ एसिया पार्टनरसिप स्किम, लण्डन विश्वविद्यालयको गोल्डस्मिथ्स, येल विश्वविद्यालय, सामाजिक समावेशीकरण अनुसन्धान कोष र ओपन सोसाइटी फाउण्डेसनको सहयोग प्राप्त थियो । सो सम्मेलनमा सिर्जित ज्ञान आम नेपालीसम्म पुग्न सकोस् भनेर त्यहाँ प्रस्तुत कार्यपत्रहरूको नेपाली अनुवाद प्रकाशित गर्न लागिएको हो । शिक्षक मासिकका तीन अंकहरू (असार, साउन र भदौ २०७०)मा कार्यपत्रको नेपाली अनुवाद क्रमशः छापिने छन् । यस लेखको नेपाली रूपान्तरण पत्रकार मोहन मैनालीले गर्नुभएको हो । यस छापिएको लेखका बारेमा असोज १३, २०७० गते आइतबार बिहान ८ देखि ८:३० सम्म काठमाडौंको रेडियो सगरमाथा (१०२.४ मेगाहर्ज) लगायत देशका विभिन्न १६ वटा स्टेशनमा छलफल प्रसारण गरियो ।

नेपालमा सकारात्मक नीतिका लागि जनजातिलाई पुनःसूचीकृत गर्दा पर्ने प्रभाव

ओम गुरुङ
प्रमुख, समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल

Listen to or download radio programme

Implication of Rescheduling Indigenous Peoples for Affirmative Policy in Nepal
{play}http://www.soscbaha.org/downloads/radio_programme/om_gurung_29_sept_2013.mp3{/play}

यस कार्यपत्रमा नेपालमा आफ्नो अधिकार लिनका लागि आदिवासीले गरेको आन्दोलनका बारेमा चर्चा गरिएको छ । यसले आदिवासीपन र सामाजिक–आर्थिक तथा राजनैतिक अवस्थाका आधारमा उनीहरूलाई विशेष अधिकार दिनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।

मानवशास्त्रमा आदिवासित्वको अवधारणा प्राचीन सांस्कृतिक विशेषतासँग गाँसिएको छ । तर यो एडम कुपर (२००३) र आन्द्रे बेते (१९९८) ले भने जस्तो आदिम मानिसहरूको वैचारिक परिष्कार वा नम्रता भने होइन । नेपालमा आदिवासित्वलाई राजनैतिक अधिकारका सन्दर्भमा परिभाषित गर्ने गरिएको छ जसका लागि आदिवासी जनजातिहरूले संघर्ष गर्दै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइ एल ओ) ले महासन्धि १६९ मार्फत आदिवासी समुदायको हकहितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी प्रावधान तयार गरेको छ जसलाई आदिवासी जनताको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रले पुनः मान्यता दिएको छ ।

आदिवासित्व र पहिचान नेपालमा अहिले ठूलो चासोका विषय बनेका छन् । आदिवासीहरूले विरोध गर्दा गर्दै पनि राज्य एकात्मक थियो जसले जनजातिलाई सांस्कृतिक रूपमा भेदभाव गर्यो, सामाजिक रूपमा वञ्चित गर्यो र आर्थिक रूपमा शोषण गर्यो । हिन्दु शासकहरूको साम्राज्यवादी मोडलले आदिवासी जनतालाई दमन ग¥यो र उनीहरूको पहिचानले ऐतिहासिक रूपमा अन्याय भोग्नु पर्यो । पञ्चायतकालमा ‘एक राष्ट्र, एक भाषा, एक संस्कृति’ को नारा लिएर जातीय रूपले नेपाललाई समरूपी बनाउने अभियान चलाइएको थियो । यसले आदिवासी जनताको संस्कृतिलाई हिन्दुहरूको सांस्कृतिक मूल प्रवाहमा परिणत गरायो । पञ्चायतको यो राष्ट्रवादी ढाँचा सांस्कृतिक विविधतालाई दबाएर एकछत्र बनाउने उद्देश्यबाट पे्ररित थियो । यसले जनजातिहरूको जातीय पहिचानमा ठूलो खतरा पैदा गर्यो ।

आदिवासी समुदायले आफूमाथि भएको अन्याय÷पीरमर्काका बारेमा असन्तुष्टि पोखेपछि सन् १९९० को संविधानले नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक देश घोषणा गर्यो । यसरी विभिन्न समूहका नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सुरक्षित गरेर यो संविधान त्यस बखतसम्मको प्रगतिशील संविधान बन्न पुग्यो । सिद्धान्ततः यसले बहुलतापूर्ण समाजका सबै नागरिकहरूलाई समान व्यवहार गर्यो । तर आदिवासी समुदायमाथिको सांस्कृतिक दमन जारी नै रह्यो । हिन्दु अधिराज्यमा आदिवासीको धर्म, भाषा प्रयोग गर्न अनुमति दिइएन । सन् १९५९ देखि १९९६ सम्मको निर्वाचनको तथ्याङ्क हेर्दा राजनीतिमा जम्मा २५ प्रतिशत आदिवासीहरूको प्रतिनिधित्व भएको पाइन्छ भने न्यायालयमा कुनै पनि प्रतिनिधित्व थिएन । आदिवासी समुदायको साक्षरता दर राष्ट्रिय औसत भन्दा धेरै कम छ । हालसालै (२०१०) प्रकाशित नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा गरिबी ३२ प्रतिशतबाट २५ प्रतिशतमा झर्यो । तर आदिवासी समुदाय र प्रभुत्वशाली समूहबीचको गरिबीको खाडल भने अझै फराकिलो छ ।

आदिवासीहरूले असमानता, सामाजिक वञ्चितीकरण र सांस्कृतिक भेदभाव जस्ता थुप्रैखाले समस्या भोग्नु परेको छ । यसले उनीहरूलाई गरिबी र पाखातिर धकेलिरहेको छ । १९९० पछि धेरै जनजाति संस्थाहरूले नेतृत्व गरेको जनजाति आन्दोलनले भाषा, संस्कृति, धर्म जस्ता कुरामा उनीहरूको पहिचानको दाबी गर्यो । जनजातिहरूको सामूहिक आन्दोलनका रूपमा सन् १९९१ मा राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको स्थापना भयो । यस पछिका केही आन्दोलनले हिन्दू अधिराज्यको विरोध गर्दै धर्मनिरपेक्ष राज्य र बहुभाषिक नीतिको माग गरे । सन् १९९३ लाई अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी वर्ष घोषणा गरिएपछि आदिवासी आन्दोलनले अझ मान्यता पायो, जसले गर्दा तत्कालीन राज्यसत्ताका विरुद्वमा जुट्न थप बल मिल्यो । यसैको परिणामस्वरूप सन् १९९४ मा आदिवासी उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान बनाउन कानून मस्यौदा गर्ने कार्यदल बन्यो । कार्यदलले कानून मस्यौदा गर्नुका अतिरिक्त ६१ वटा विभिन्न आदिवासी समूहलाई राष्ट्रिय मान्यता प्रदान गर्नका लागि सूची पनि तयार पा¥यो । तर पनि सरकारले ५९ वटा जातिलाई मात्रै मान्यता प्रदान गर्यो ।

राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान ऐन २००१ ले आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई मान्यता दियो । तथापि सबै आदिवासी जनजातिको हैसियत समान नभएकाले चुनौती खडा भयो । थोरै जनसंख्या भएका र राजनैतिक रूपमा कमजोर समूहहरूले राज्यबाट सामाजिक–आर्थिक फाइदा लिन सकेनन् जसले गर्दा आदिवासीहरूका बीचमा पनि वर्गीकरण गर्नु जरूरी देखियो । त्यसैले मानव विकास प्रतिवेदनका आधारमा ५९ वटा आदिवासी समूहलाई पाँच वर्गमा विभाजन गरियो: लोपोन्मुख, एकदमै सीमान्तकृत, सीमान्तकृत, पछाडि पारिएका र सुविधा सम्पन्न । यस्तो वर्गीकरण गर्दा उनीहरूले उपभोग गरिरहेको आर्थिक लाभ र सामाजिक हैसियतलाई आधार मानिएको थियो । लोपोन्मुख समूहका मानिसले अहिले राज्यबाट सामाजिक सुरक्षा वापत सामाजिक भत्ता पाइरहेका छन् । अन्य समूहहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, निजामती सेवा र रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा अवसरहरूमा आरक्षण पाएका छन् ।

समय र पैसा थोरै भएकाले गर्दा कार्यदलले त्यति बेला जातीय सर्वेक्षण नगरिकनै ५९ वटा समूहको मात्र विवरण तयार पारेको थियो । यसमा नसमेटिएका थुपै्र समूहहरूले आफूलाई उक्त सूचीमा समेट्नुपर्ने माग राखे । परिणामस्वरूप, सरकारले अर्को उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्यो जसलाई पुरानो सूचीमा परिमार्जन गरी उनीहरूको पुनवर्गीकरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । यस कार्यदलले ८१ वटा समूहको सूची तयार पार्यो र तिनलाई निम्न चार वर्गमा पुनवर्गीकरण गर्यो: लोपोन्मुख समूह, अति सीमान्तकृत समूह, अवसरमा पहुँच नभएको समूह र अवसरमा पहुँच भएको समूह । यो वर्गीकरण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड सहितका अन्य विभिन्न आधारहरूलाई सूचक बनाइएको थियो । यो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकिएको भए पनि सरकारले उक्त सूचीलाई अनुमोदन गरेर सार्वजनिक गर्न बाँकी नै छ ।

आदिवासीहरूको आन्दोलन अघि बढ्दै जाँदा यसले राजनैतिक अधिकारको माग उठायो । शिक्षा, स्वास्थ्य निजामती सेवा र रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा आरक्षणका अतिरिक्त आदिवासीहरूले राजनैतिक निकायमा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग राखे । साथै, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रिय स्तरमा आत्मनिर्णय सहितको स्वायत्तताको अधिकारको समेत माग गरे । यो मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले २२ अगष्ट २००७ मा २० बुँदे सहमति गर्यो । परिणामस्वरूप संविधानसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा ६०१ मध्ये २१८ जना सदस्य आदिवासी समुदायबाट निर्वाचित भए । संविधानसभामा १४ संघीय राज्य, २२ स्वायत्त क्षेत्र, आत्मनिर्णयको अधिकार र आदिवासी तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका लागि आरक्षण सहितको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो । तर आदिवासी र सीमान्तकृत वर्गका लागि प्रस्ताव गरिएका यी विशेष अधिकार सहितको व्यवस्थामा विवाद भयो । यी प्रावधान २७ मे २०१२ मा संविधानसभाको विघटनको कारण बन्न पुगे ।

अहिले आदिवासी जनजाति अब बन्ने नयाँ संविधानमा आफ्ना अधिकार सुरक्षित गर्ने महत्वपूर्ण अभियानमा लागेका छन् । उनीहरू आईएलओ महासन्धि १६९ ले प्रत्याभूत गरेजस्तै राज्य संरचनामा आफ्नो पूर्ण र प्रभावकारी प्रतिनिधित्वको माग गरिरहेका छन् । उनीहरूको पहिचान र अधिकारलाई राज्यले मान्यता र सम्मान गर्नुपर्छ । संविधानले आत्मनिर्णयको अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ र आदिवासी जनजातिले त्यो आत्मनिर्णयको अधिकारलाई स्थानीय स्वायत्तता मार्फत उपयोग गर्न पाउनुपर्छ । नेपाली समाजमा जातीय विविधता तथा श्रेणी विभाजन रहेकाले र जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, भौगोलिक आधारमा भेदभाव रहिआएकाले सीमान्तकृत र वञ्चित समूहले प्रजातन्त्रको लाभ समान रूपमा लिन सकेका छ्रैनन् । त्यसैले सीमान्तकृत र वञ्चित समुदायका लागि विशेष व्यवस्था गर्नु जरूरी छ जसले गर्दा उनीहरू राज्यले प्रदान गर्ने सुविधा र अवसरमा समान रूपमा सहभागी हुन सकून । नयाँ संविधानले यी लक्षित समूहका आवश्यकता पूरा गर्न र प्रजातन्त्रलाई दिगो बनाउन विशेष व्यवस्था सहितको नीति अपनाउनु जरूरी छ । नीतिनिर्माताहरूले यो सन्दर्भलाई ख्याल राख्नु र वितरणमुखी न्यायका लागि काम गर्नु जरूरी छ । आदिवासी जनजातिका भावनालाई समेट्न मात्रै होइन, राष्ट्रिय एकताका लागि पनि विशेष व्यवस्था र उपाय जरूरी छन् ।