Social Science Baha
Official

Episode 14—Sara Shneiderman: ‘Disentangling ‘Ethnic Federalism’ and Affirmative Action’

यस लेख १८–२० जुलाई, २०१२ मा काठमाडौंमा सम्पन्न ‘असमानता र सकारात्मक कदमः विश्वव्यापी बहसमा नेपालको प्रवेश’ विषयक सम्मेलनमा प्रस्तुत कार्यपत्रको सारांश हो । त्यो सम्मेलन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र मानवशास्त्र केन्द्रीय विभाग र काठमाडौंको सोसल साइन्स बहाःले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेका थिए । त्यसनिम्ति ब्रिटिश एकाडेमी युके–साउथ एसिया पार्टनरसिप स्किम, लण्डन विश्वविद्यालयको गोल्डस्मिथ्स, येल विश्वविद्यालय, सामाजिक समावेशीकरण अनुसन्धान कोष र ओपन सोसाइटी फाउण्डेसनको सहयोग प्राप्त थियो । सो सम्मेलनमा सिर्जित ज्ञान आम नेपालीसम्म पुग्न सकोस् भनेर त्यहाँ प्रस्तुत कार्यपत्रहरूको नेपाली अनुवाद प्रकाशित गर्न लागिएको हो । शिक्षक मासिकका तीन अंकहरू (असार, साउन र भदौ २०७०)मा कार्यपत्रको नेपाली अनुवाद क्रमशः छापिने छन् । यस लेखको नेपाली रूपान्तरण पत्रकार मोहन मैनालीले गर्नुभएको हो । यस छापिएको लेखका बारेमा असोज ६, २०७० गते आइतबार बिहान ८ देखि ८:३० सम्म काठमाडौंको रेडियो सगरमाथा (१०२.४ मेगाहर्ज) लगायत देशका विभिन्न १६ वटा स्टेशनमा छलफल प्रसारण गरियो ।

जातीय संघीयतावाद’ र सकारात्मक कदमलाई अलग्याउने काम
स्येरा स्नाइडरम्यान (लुइज टिलिनका साथमा)
सहायक प्राध्यापक, मानवशास्त्र तथा दक्षिण एसिया अध्ययन, येल विश्वविद्यालय, अमेरिका

Listen to or download radio programme

Disentangling ‘Ethnic Federalism’ and Affirmative Action’
{play}http://www.soscbaha.org/downloads/radio_programme/sara_shneiderman_22_sept_2013.mp3{/play}

यो कार्यपत्र भारतमा काम गरिरहेकी राजनीतिशास्त्री लुइज टिलिनसँग मिलेर गरिएको बृहत् अध्ययनका आधारमा तयार गरिएको हो । यसमा भौगोलिक संघीयता र जनजातिका लागि विशेष अधिकारका बीचको सम्बन्धमा ध्यान दिइएको छ । यसमा भनिएको छ, ‘जातीय संघीयता’ र सकारात्मक कदमलाई अलग अवधारणाका रूपमा बुभ्mनुपर्छ, एउटै कुरा ठान्नु हुँदैन । नेपालमा पहिलो पटक बृहत् सकारात्मक कदमको कार्यक्रम लागू हुन लागेको र राज्यको पुनर्संरचना हुन लागेको घडीमा यो कुरा एकदमै महत्वपूर्ण छ । नेपालको आन्दोलन जातीय संघीयता भन्दा टाढा पुगिसकेको छ तर ती सवालहरू कुनै पनि बेला अप्रत्यासित रूपमा फेरि उठ्न सक्छन् । त्यसैले यिनका बारेमा सोच्नु जरूरी छ । 

सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित भएर नेपाललाई कसरी अझ बढी समावेशी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चर्का बहस भइरहेका छन् । यति बेला जातीय आधारमा राज्यलाई संघीय ढाँचामा लानुहुन्छ कि हुँदैन र कसरी लानुपर्छ जस्ता विवादले सकारात्मक कदमका नीतिको प्रभावकारी कार्यक्रमलाई ओझेलमा पारेका छन् । यी आपसमा नजिकको सम्बन्ध भएका विषय हुन्: दुवैलाई शक्तिको पुनर्वितरण गर्ने र अवसरमा समानता ल्याउने उपायका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । त्यसैले, जातीय रूपमा विभाजित राज्यमा ‘विशेषाधिकार’ को प्रस्ताव माथिको उत्तेजक बहस (जसले नेपालमा सकारात्मक कदम कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको धारणालाई प्रभावित पारेको छ) भन्दा माथि उठ्नु जरूरी छ । संविधान बनेर त्यसका सिद्धान्तलाई कानूनमा उतारेपछि समानता बढाउने सम्भावित रणनीतिका रूपमा सकारात्मक कदमका राम्रा नराम्रा पक्षको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । यसलाई जातीय संघीयताको छलफल वा कार्यान्वयनसँग जोड्नैपर्छ भन्ने छैन ।

द्वन्द्वपछिको नेपालमा भइरहेका आन्दोलनमध्ये जातीय संघीयता (संविधानमा जातीय भिन्नताका आधारमा स्पष्ट रूपमा भौगोलिक क्षेत्र विभाजन) को मागलाई लिएर भएको आन्दोलन एक हो । अर्को आन्दोलन सकारात्मक कदमको माग हो । यो भनेको ‘विशेषाधिकार’ मार्पmत सामाजिक–आर्थिक असमानतालाई सम्बोधन गर्ने नीतिको माग हो । यी दुईवटा मागलाई एउटै ठानेर हेर्ने चलन छ । विशेषाधिकार भन्ने बित्तिकै आत्मनिर्णयको अधिकारको मोडेलमा राज्य निर्माणको कुरासँग जोडिनैपर्छ भने झै गरी जोड्ने गरिएको छ । यसले समाधान गर्न नसकिने खालको राजनीतिक र विश्लेषणात्मक समस्या खडा गर्छ । भौगोलिक र गैर भौगोलिक रूपमा अघि सारिने मान्यतालाई छुट्याउन सकिने सम्भावना छ भन्ने कुरालाई राम्ररी बुभ्mन नसक्दा बहुसंस्कृतिमा रहेको शक्तिशाली समूहले जातीय संघीयताको विरुद्धमा तर्क गर्छ ।  

अहिले यस्तो तनाव उत्पन्न हुनुको एउटा कारण राज्य पुनर्संरचनाको काम एक पटक मात्रै हुन्छ र जुन आकांक्षालाई नयाँ संविधानले स्पष्टसँग पूरा गर्न सक्दैन, ती आकांक्षा कहिल्यै पूरा हुँदैनन् भन्ने डर हुनु हो । राज्यको संख्या कति हुने र तिनको सिमाना कसरी निर्धारण गर्ने विषयमा चर्काे वादविवादमा लागेका मानिसहरूले के कुरा सम्झनु आवश्यक छ भने भारतमा राज्यको पुनर्संरचनाको काम लामो समयदेखि चलिरहेको छ । भारतको सन् १९५० को संविधानले पहिचानका आधारमा उप एकाइ बनाउने कुरालाई मूलतः अस्वीकार गरेको थियो तर पहिचानको यस पक्षलाई मान्यता दिन राज्यको पुनःसीमांकनका काम त्यहाँ निरन्तर भइरहेका छन् । त्यहाँ राज्य गठन गर्नका लागि दुईवटा अलग सिद्धान्त अपनाइएका छन् जसका अलग–अलग परिणाम निस्किएका छन् । यी कुराको अध्ययन गरेका खण्डमा नेपालले सिक्न सक्ने पाठ फेला पर्न सक्छ । 

उत्तरपूर्वी भारतमा जनजाति समुदायको स्वशासनका साथै जनसांख्यिक र आर्थिक परिवर्तनको प्रक्रियाबाट ‘आदिवासी’ समुदायलाई जोगाउनका लागि उल्लेखनीय मात्रामा सकारात्मक विभेदका नीति अपनाइएका छन् । उदाहरणका लागि, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागाल्यान्ड र मेघालयका राज्य सभाका प्रायः सबै सीट अनुसूचित जनजातिका लागि आरक्षित छन् र बसाइँसराइका कारणले भएको जनसांख्यिक परिवर्तनका परिणामबाट जोगाउनका लागि निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निर्धारण नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी नोकरी र भूमिको स्वामित्वमा पनि यस्तै खालका प्रावधान छन् । व्यापार र व्यवसायका लागि दिइने अनुमतिमा बन्देज लगाइएको छ । 

भारतका अरू भागमा भने संघीय ढाँचा निर्धारण गर्दा विशेषाधिकार दिइएको छैन । सन् १९५० र १९६० को दशकमा भाषाका आधारमा राज्य निर्माण गर्दा विभिन्न भाषाभाषीका लागि राज्य निर्माण भएका थिए तर ती समुदायका लागि आधिकारिक तवरले विशेषाधिकार दिइएको थिएन (नयाँ प्रशासनिक क्षेत्रभित्र जनसंख्यामा बाहुल्य भएका कारण पाइने विशेषाधिकार बाहेक) । सबैभन्दा पछि बनेका छत्तीसगढ, झारखण्ड र उत्तराखण्ड जस्ता राज्य बनाउँदा पनि कुनै समुदायलाई विशेषाधिकार दिइएको थिएन ।

उत्तरपूर्वी भारतीय राज्यमा जनजाति समुदायका लागि विशेष अधिकारको व्यवस्था गर्नुको एउटा उद्देश्य त्यहाँ चलिरहेको पृथकतावादी आन्दोलन साम्य पार्नु थियो । तर ती राज्य निर्माण भए यता ‘भित्रका’ जनजाति र ‘बाहिरका’ जनजातिका बीचमा नयाँ खालको द्वन्द्व सिर्जना भएको छ । राज्यले जातीय आधारमा वितरण गर्ने स्रोतसाधनमा अझ बढी समूहले दावी गरेकाले जनजातीयतालाई पुनःपरिभाषित गर्नुपर्छ भन्ने माग बढ्दो छ । भारतकै अन्य भेगमा राज्य गठन गर्दा राज्य स्तरमा कुनै समुदायलाई विशेषाधिकार नदिएकाले नयाँ राज्य गठन गर्नुपर्छ भन्ने माग मत्थर भएको विश्वास गरिन्छ । तैपनि, राज्य निर्माणको यस्तो प्रक्रियाले पुनर्वितरण (नयाँ राज्य गठन हुनुपर्ने मागका पछाडि यही उद्देश्यले काम गरेको छ; नेपालका जनजाति र मधेसी समूहको मागको आधार पनि यही हो) गर्छ नै भन्ने छैन ।

संघीयता दोषरहित ढाँचा होइन । जुनसुकै संविधान र जुनसुकै संघीय प्रणाली पनि स्थानीय रूपमा स्वार्थको लेनदेन भएर बनेका हुन्छन् । भौगोलिक मान्यता प्रदान गर्ने सम्भावना अनि संयन्त्र र गैरभौगोलिक मान्यता प्रदान गर्ने सम्भावना अनि संयन्त्र फरक कुरा हुन् भनेर यिनलाई एकअर्काबाट अलग्याएका खण्डमा जातीयताका आधारमा राज्य गठन गर्ने बित्तिकै द्वन्द्व बढ्छ र नयाँ खालको वञ्चितीकरण सिर्जना हुन्छ भन्ने भ्रम हट्छ । भौगोलिक क्षेत्रको पुनर्संरचना गरेर जनजातीय पहिचान — व्यक्तिगत र सामुदायिक तहमा — को महत्वलाई मान्यता दिन सकिन्छ । त्यसपछि लचिलो खालको जातीय सीमा निर्धारण गर्न सकिन्छ, राज्यलाई जातीय नाम दिन सकिन्छ र नयाँ निर्वाचन क्षेत्र तयार गरेर राजनीतिक प्रतिनिधित्वको ढाँचा बदल्न सकिन्छ । यसो गर्दा कुनै निश्चित जनजाति समूहलाई त्यस क्षेत्रमा विशेषाधिकार दिनैपर्छ भन्ने छैन; खासगरी त्यस्ता ठाउँमा, जहाँ एकै खालका विशेषता भएका मानिस बसेका छैनन् वा मानिस उल्लेखनीय रूपमा आउने–जाने गर्छन् ।  

विशेष अधिकारको माग समूह–समूहका बीचमा रहेका, जातीय आधार भएका असमानता वा भेदभाव हटाउनु जायज छ भन्ने कुराको अभिव्यक्ति हो । कुनै भौगोलिक क्षेत्रमा कुनै खास जनजाति समूहलाई विशेष अधिकार प्रदान गर्दा (यसको उद्देश्य ऐतिहासिक गल्तीलाई सच्याउने भए पनि) यसले विशेषाधिकार सम्पन्न ‘भित्रिया’ जनजाति र अझ बढी सीमान्तकृत ‘बाहिरिया’ समूह सिर्जना गर्ने खतरा हुन्छ र बाहिरिया समूहले राज्यका स्रोतसाधनमा पहुँच पाउन अझ कठिन हुन्छ । यसको सट्टा माथि भनिएका असमानता र भेदभाव हटाउनका लागि सकारात्मक कदम जस्ता मान्यता गैरभौगोलिक स्वरूप अपनाउन सकिन्छ । यसको अर्थ के हुन सक्छ भने विशेषाधिकारको व्यवस्था केन्द्रले देशभरका जुनसुकै ठाउँमा बस्ने समुदायका लागि गर्न सक्छ । यस अन्तर्गत बहुजातीय समाजमा भएका अल्पसंख्यकको अधिकार संरक्षण गर्नका लागि कार्यकारी निकायमा प्रतिनिधित्व र शक्ति साझेदारी लगायत निम्न काम हुन सक्छन्:  सरकारी शिक्षा र रोजगारीमा सकारात्मक कदम (जसलाई भारतमा आरक्षण भन्ने गरिएको छ) र अन्य विभिन्न संयन्त्र (औपचारिक र अनौपचारिक) को गठन ।

निष्कर्ष
भारतको उदाहरणले केही सम्भावनाहरू प्रस्तुत गरेको छ । अमेरिकाको नेटिभ अमेरिकन आरक्षणले भौगोलिक सार्वभौमसत्ताका साथै गैरभौगोलिक सकारात्मक कदमको नीतिमार्पmत अल्पसंख्यकको अधिकारलाई मान्यता प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । नेपालले संघीय संरचना र मान्यताको राजनीतिका विभिन्न स्वरूपलाई ध्यान दिएर केलाउनुपर्छ किनभने कुनै पनि उदाहरण समस्यामुक्त छैन । यो नेपालका लागि नयाँ स्वरूपको आन्दोलनको आशा गर्ने र नयाँ संरचना बनाउने अवसर पनि हो । नेपालले आप्mना नयाँ राज्यलाई यसरी परिभाषित गर्न सक्छ जहाँ शक्तिशाली जनजाति समूहको निश्चित क्षेत्रमाथिको अधिकार स्वीकार गरिन्छ र केन्द्रीय तहमा समतामूलक ढंगले सकारात्मक विभेदका उपायलाई कानुनी आधार दिइन्छ । यसो हुँदा देशभर व्याप्त असमानतालाई सम्बोधन गर्ने आवश्यक संयन्त्र तयार हुन्छ ।