Social Science Baha
Official

Episode 11—Anjoo Sharan Upadhyaya: ‘Affirmative Action and Women in India’

यस लेख १८–२० जुलाई, २०१२ मा काठमाडौंमा सम्पन्न ‘असमानता र सकारात्मक कदमः विश्वव्यापी बहसमा नेपालको प्रवेश’ विषयक सम्मेलनमा प्रस्तुत कार्यपत्रको सारांश हो । त्यो सम्मेलन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र मानवशास्त्र केन्द्रीय विभाग र काठमाडौंको सोसल साइन्स बहाःले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेका थिए । त्यसनिम्ति ब्रिटिश एकाडेमी युके–साउथ एसिया पार्टनरसिप स्किम, लण्डन विश्वविद्यालयको गोल्डस्मिथ्स, येल विश्वविद्यालय, सामाजिक समावेशीकरण अनुसन्धान कोष र ओपन सोसाइटी फाउण्डेसनको सहयोग प्राप्त थियो । सो सम्मेलनमा सिर्जित ज्ञान आम नेपालीसम्म पुग्न सकोस् भनेर त्यहाँ प्रस्तुत कार्यपत्रहरूको नेपाली अनुवाद प्रकाशित गर्न लागिएको हो । शिक्षक मासिकका तीन अंकहरू (असार, साउन र भदौ २०७०)मा कार्यपत्रको नेपाली अनुवाद क्रमशः छापिने छन् । यस लेखको नेपाली रूपान्तरण पत्रकार मोहन मैनालीले गर्नुभएको हो । यस छापिएको लेखका बारेमा भदौ १६, २०७० गते आइतबार बिहान ८ देखि ८:३० सम्म काठमाडौंको रेडियो सगरमाथा (१०२.४ मेगाहर्ज) लगायत देशका विभिन्न १६ वटा स्टेशनमा छलफल प्रसारण गरियो ।

भारतमा सकारात्मक कदम र महिला
अञ्जुशरण उपाध्याय
भिजिटिङ्ग प्रोफेसर, राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल

Listen to or download radio programme

Affirmative Action and Women in India
{play}http://www.soscbaha.org/downloads/radio_programme/anjoo_sharan_upadhyaya_1_sept_2013.mp3{/play}

यस कार्यपत्रमा मैले राजनीतिमा लैङ्गिक तथा जातीय अन्तर कम गर्न भारतीय निर्वाचन प्रणालीमा सन् १९९० को दशकदेखि लागू गरिएका सकारात्मक कदमका नीतिका बारेमा उल्लेख गरेको छु । भारतीय संविधानको त्रिहत्तरौँ संशोधनले पञ्चायत र प्रधानका एक तिहाइ सीट महिलाका लागि आरक्षित गर्ने व्यवस्था गर्यो । यसले भारतका दुई सुविधाविहीन अल्पसंख्यक समूह अर्थात् अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजातिका लागि जिल्लामा भएको उनीहरूको जनसंख्याका अनुपातमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि आरक्षण गर्ने व्यवस्था पनि गर्यो । यसले महिलाहरूलाई राजनीतिक अवसर मात्र प्रदान गरेन, सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणालाई व्यापक रूपमा परीक्षण गर्ने कामलाई सफल पनि बनायो । यो कार्यपत्र बनारस नजिकका पंचायत राजसम्बन्धी संस्थाका अनुभव र महिला प्राज्ञका रूपमा मैले व्यक्तिगत रूपमा हासिल गरेको अनुभवमा आधारित छ । यस क्षेत्रमा विभिन्न अनुसन्धाताले गरेका वैज्ञानिक अध्ययनहरूलाई पनि आधार बनाइएको छ । यस प्रस्तुतिमा मैले भारतमा सहभागिता, समानता बढाउन र महिला विरुद्धको भेदभाव हटाउन भएका प्रयास तथा सहभागितात्मक नागरिकता हासिल गर्ने दिशामा यसबाट प्राप्त उपलब्धिलाई चित्रित गर्ने प्रयास गरेकी छु ।

सन् १९९० यता भारतले राजनीतिमा लैङ्गिक तथा जातीय अन्तर मेटाउन चुनावमा सकारात्मक कदमको नीति लागू गर्यो । हाल भारतका स्थानीय परिषदमा ३४ लाख महिला चुनिएका छन् । संविधानको त्रिहत्तरौँ संशोधनले पंचायत र प्रधानका एकतिहाइ पद महिलाका लागि छुट्यायो । सदस्य र प्रधानका पद अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजाति जस्ता दुईवटा सुविधाविहीन अल्पसंख्यक समूहका लागि आरक्षित गरियो । यसले महिलाहरूलाई राजनीतिक अवसर मात्र प्रदान गरेन, सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणालाई व्यापक रूपमा परीक्षण गर्ने कामलाई सफल पनि बनायो ।

यी प्रावधान राख्नुभन्दा पहिले पनि भारतीय महिलाहरूले स्वराज र स्वदेशी अभियान मार्पmत राष्ट्रिय स्तरमा स्वतन्त्रता संग्राममा भाग लिएका थिए । स्थानीय स्तरमा रक्सी बेचबिखन विरुद्धको आन्दोलनमा पनि महिलाहरू सहभागी भएका थिए । यी महिलाहरू मूलतः कुलीन वर्गका थिए । आम महिलाहरूको संलग्नता पनि थियो । तर जब भारतीय संविधान लागू भयो पितृसत्तात्मक समाजले महिलाहरूलाई घरभित्र धकेल्यो र एक पटक फेरि महिलालाई घरायसी मामिलामा सीमित गर्यो । संविधानसभा र अन्य निर्वाचित निकायहरूमा उनीहरूको उपस्थिति स्वतन्त्रता पछिका केही वर्षहरूमा झिनो मात्र रह्यो । सन् १९७० को दशकमा महिलाको अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन ‘टुवार्ड्स् इक्वालिटि’ प्रकाशित भएपछि महिलाको हैसियत थाहा भयो । संविधानमा अनुसूचित जाति र जनजातिको प्रतिनिधित्व यकिन गरिएको भए पनि राज्यका विभिन्न निकायहरूमा महिलाको प्रतिनिधित्वका लागि त्यस्तो कुनै व्यवस्था नगरिएको हेक्का भयो ।

देशका विभिन्न निर्वाचित निकायहरूमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व यकिन गर्न विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा बोध गराउन झण्डै साढे दुई दशक लाग्यो । भारतीय संविधानको ७३ औँ र ७४ औँ संशोधन तथा महिलाहरूका लागि आरक्षणको व्यवस्थाले यस्ता निकायहरूमा बृहत् रूपमा महिलाको सहभागिता भयो । राजनीतिमा महिलाहरूको जमात तयार गर्यो । उनीहरू राजनीतिक दलका प्रभावकारी सदस्य र परिपक्व नेता भए ।

सकारात्मक कदम समानताको सिद्धान्तलाई चुनौती दिए पनि भारत तथा विश्वभर यो समानता हासिल गर्ने एक महत्वपूर्ण साधनका रूपमा रही आएको छ । धेरै देशहरूमा संविधान वा निर्वाचन ऐनमा महिला उम्मेदवार उठाउनु अनिवार्य गरिएको छ । पचासवटा भन्दा बढी देशमा राजनीतिक पार्टीहरूको विधानमा निर्वाचनमा महिलाका लागि सीट आरक्षण गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

भारतीय प्रजातन्त्रमा महिलाहरूको सहभागिता व्यापक बनाउन विशेष कदमको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता सन् १९७० को दशकतिरै महसूस गर्न थालिएको हो । यसै सिलसिलामा महिलाको अवस्थाको अध्ययन गर्न गठित समितिले ‘टुवार्ड्स् इक्वालिटी’ नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । यस प्रतिवेदनले निर्वाचित पदहरूमा महिला एकदमै थोरै भएको अचम्मलाग्दो तथ्य बाहिर ल्यायो । ग्रामीण तथा शहरी भेगका स्थानीय निकायहरूमा ३३ प्रतिशत सीट महिलाका लागि आरक्षित गर्ने कानूनी प्रावधान बनाउन अर्को १५ वर्ष लाग्यो । स्थानीय तहमा आरक्षित सीटलाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याउने प्रयास भइरहेको छ । विहार जस्ता केही राज्यहरूले यस दिशामा वैधानिक संशोधन गरिसकेका छन् तर केन्द्रीय स्तरमा यस्तो प्रयास हुन अझै बाँकी नै छ ।

शुरुमा आरक्षण प्रणालीबाट निराशाजनक परिणाम आयो । प्रभावशाली व्यक्तिका श्रीमती वा छोरी मात्र यसरी निर्वाचित भए भन्ने जनगुनासो व्यापक रह्यो । उत्तर प्रदेशका महिला प्रतिनिधि स्थानीय काउन्सिलका बैठकमा घुम्टो ओढेर नबोली बस्ने गर्थे । निकै लामो समयसम्म यो क्रम चल्यो । विस्तारै उनीहरूले आप्mनो काम सम्हाले, उनीहरू सक्रिय भए र अन्त्यमा भ्रष्टाचार जस्ता विषयमा उनीहरूले आवाज उठाउन थाले । उनीहरू अशिक्षित छन् भनेर कुरा गरिन्छ तर औपचारिक शिक्षामा अत्यधिक जोड दिनुभन्दा पहिले सतर्क हुनुपर्छ । उच्च शिक्षा हासिल गरेका मानिसहरू स्थानीय समस्याका बारेमा बेखबर हुन्छन् भन्ने हामीले देखिसकेका छौँ । गाउँमा बस्दा उच्च शिक्षा हासिल गरेका महिलाका आकांक्षा पूरा नहुने हुनाले यसो भएको हुन सक्छ ।

सकारात्मक कदमबाट सीमान्तकृत समूहले पनि फाइदा पाएका छन् । यसले उनीहरूको हैसियत र प्रतिष्ठा बढाएको छ । आरक्षणले गर्दा सामान्य परिवारका मुसलमान महिलाले निर्वाचित हुने अवसर पाएका छन् ।

स्थानीय निकायमा महिलाहरूको सहभागिताले यी निकायले काम गर्ने अन्य विषयमा पनि परिवर्तन ल्यायो । पुरुषहरू नहर र राजमार्ग बनाउन जोड दिन्थे भने महिलाले ती कुरा होइन खानेपानी र स्कूलसम्म जाने बाटो बनाउन ध्यान दिए । भ्रष्टाचार जस्ता विषयमा पनि उनीहरूले काम गरे । पैसाको हिसाब किताब दुरुस्त राख्ने कुरामा पनि उनीहरू पुरुषहरूका तुलनामा जिम्मेवार बने । स्थानीय निकायमा महिलाहरूले आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग पूरा गरे । स्थानीय परिषदका महिलाहरूले अरूलाई प्रेरणा दिए । स्थानीय परिषद्प्रति उनीहरूले बढी भरोसा गरे । अध्ययनले के देखाएका छन् भने अध्यक्ष पद महिलाका लागि आरक्षित गरिएका ठाउँमा महिला उल्लेखनीय मात्रामा सहभागी भए ।

त्यसैगरी, आरक्षण नीतिले महिलाहरूको व्यक्तित्व र प्राथमिकतामा पनि प्रभाव परेको छ । आरक्षण कोटामा एक पटक निर्वाचित महिलाहरूले नेतृत्व क्षमता बढाई अर्को पटकको चुनावमा खुला सीटमा पनि निर्वाचित हुन सफल भएका प्रमाण फेला परेका छन् । खुला सीटमा पनि महिला विजयी भएको देख्दा अरू महिलाको पनि आँट बढ्यो । गोवामा हालै सम्पन्न निर्वाचनमा सीट आरक्षित नभएका वडाहरूमा पनि महिला निर्वाचित भए । यसले पंचायतमा महिलाहरूको सहभागिता बढेको देखाएको छ ।

तर अझै पनि दुइटा मुख्य चुनौती छन् । पहिलो, स्थानीय राजनीतिमा बाहुवल, पैसा र अपराधीहरूको बोलबाला रहेका ठाउँमा सामान्यतः महिलाहरूले चुनाव हार्छन् । तर यस्तो भएका धेरै ठाउँमा महिलाहरूले चुनाव जित्ने अवसर प्राप्त गरे । निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन विगतका गतिविधि र सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा उत्तरप्रदेशको गाजीपुर जिल्लामा ६० प्रतिशतभन्दा बढी महिला उम्मेदवार निर्वाचन जित्न सफल भए । यी ठाउँ महिलाका लागि सुरक्षित देखिए किनभने उनीहरूका लोग्नेका विगतका क्रियाकलाप नराम्रा थिए अथवा तिनले आपूmले घोषणा गरेको सम्पत्तिका तुलनामा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेका थिए । दोस्रो चुनौती महिला विरुद्ध हुने हिंसा हो जुन प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ । यसका लागि समाजले अपराधीहरूलाई कानूनी दायरामा उभ्याउन र पीडितका आवाज सुन्न सामूहिक प्रयास गर्नु जरूरी हुन्छ ।

यस कार्यपत्रले के निचोड निकालेको छ भने आरक्षण प्रणालीले महिलालाई राष्ट्रिय मूलधारमा व्यापक रूपमा समावेश हुने तथा समानताको अवसर सुनिश्चित गर्यो । यो महिलाहरूका लागि अवसर प्रदान गर्ने महत्वपूर्ण कदम हो किनभने यसले गर्दा उनीहरूमा आत्मविश्वास बढेको छ, उनीहरूको आत्मसम्मान बढेको छ । भारतले धेरै उन्नति गरेको छ तर पनि महिलाहरूको अवस्था सुधार्नका लागि धेरै काम गर्न बाँकी नै छ ।