Social Science Baha
Official

Episode 1—Neera Chandhoke: ‘Locating Affirmative Action in the Concept of Equality’

यस लेख १८–२० जुलाई, २०१२ मा काठमाडौंमा सम्पन्न ‘असमानता र सकारात्मक कदमः विश्वव्यापी बहसमा नेपालको प्रवेश’ विषयक सम्मेलनमा प्रस्तुत कार्यपत्रको सारांश हो । त्यो सम्मेलन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र मानवशास्त्र केन्द्रीय विभाग र काठमाडौंको सोसल साइन्स बहाःले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेका थिए । त्यसनिम्ति ब्रिटिश एकाडेमी युके–साउथ एसिया पार्टनरसिप स्किम, लण्डन विश्वविद्यालयको गोल्डस्मिथ्स, येल विश्वविद्यालय, सामाजिक समावेशीकरण अनुसन्धान कोष र ओपन सोसाइटी फाउण्डेसनको सहयोग प्राप्त थियो । सो सम्मेलनमा सिर्जित ज्ञान आम नेपालीसम्म पुग्न सकोस् भनेर त्यहाँ प्रस्तुत कार्यपत्रहरूको नेपाली अनुवाद प्रकाशित गर्न लागिएको हो । शिक्षक मासिकका तीन अंकहरू (असार, साउन र भदौ २०७०)मा कार्यपत्रको नेपाली अनुवाद क्रमशः छापिने छन् । यस कार्यपत्रको नेपाली रूपान्तरण पत्रकार मोहन मैनालीले गर्नुभएको हो । यस छापिएको लेखका बारेमा असार ९, २०७० गते आइतबार बिहान ८ देखि ८:३० सम्म काठमाडौंको रेडियो सगरमाथा (१०२.४ मेगाहर्ज) लगायत देशका विभिन्न १६ वटा स्टेशनमा छलफल प्रसारण गरियो ।

समानताको अवधारणामा सकारात्मक कदमको स्थापना

नीरा चन्डोक
(प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र, दिल्ली विश्वविद्यालय, भारत)

Listen to or download radio programme
Locating Affirmative Action in the Concept of Equality
{play}http://www.soscbaha.org/downloads/radio_programme/neera_chandhoke_23_june_2013.mp3{/play}

यस कार्यपत्रमा समानताको अवधारणालाई प्रजातान्त्रिक समाजको मेरुदण्डका रूपमा लिइएको छ जहाँ सकारात्मक कदमलाई पुनर्वितरण गर्ने खालको न्यायको एउटा अंगका रूपमा उपयोग गरिन्छ । यस कार्यपत्रमा भन्न खोजिएको छ– राजनीतिक नारा, चुनावी आश्वासन र विरोधको नारामा सकारात्मक कदमलाई अति ज्यादा जोड दिइएकाले यो विचार समानताको सिद्धान्तबाट अलग भएको छ । 

यस कार्यपत्रमा असमानता, अन्याय र भेदभावको इतिहास भएको दक्षिण एसियामा समानता, स्वतन्त्रता, न्याय र अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि राजनीतिक संस्थालाई डिजाइन गर्ने काम राजनीतिक रूपले कसरी महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा देखाउनका लागि सकारात्मक कदम सम्बन्धी भारतको अनुभवबाट उदाहरण लिइएको छ । हरेक मानिससँग विकल्प हुन्छन् । यी विकल्पलाई हाम्रो समाजका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सन्दर्भले निर्धारित गरेका हुन्छन् जहाँ वर्ग, जात, वंश र लिंगका आधारमा निश्चित समुदायका मानिसलाई दमन गरिन्छ, भेदभाव गरिन्छ । दलित महिलाले आफ्नो नियन्त्रण भन्दा बाहिरका कारणले गर्दा अवसर पाउँदिनन् । कुनै निश्चित (गरीब र सामाजिक भेदभाव भोगेको) समुदायमा जन्म भएकाले अवसरसम्मको उनको पहुँच निर्धारण गर्छ । यसले असन्तुष्टि, रिस र नैराश्यलाई मलजल गर्ने हुनाले यस्ता अवस्था भोगेका मानिसका राजनीतिक र सामाजिक चाहना के छन् भन्ने कुरा बुझ्नु जरूरी छ ।

सकारात्मक कदमको अवधारणा निरन्तर अवमूल्यन गरिएका पहिचानको शक्तिशाली आन्दोलन बनेकोमा शंका छैन तर यसले आप्mनो उद्देश्य कताकता बिर्सियो जसले गर्दा यो अवधारणा कमजोर हुन पुग्यो । सन् १९७० मा समाजशास्त्री आई. पी. देसाईले गरेको अध्ययनले के देखाएको छ भने छुवाछुतका विरुद्ध अपनाइएको संरक्षणात्मक भेदभावको नीतिले गुजरातका गाउँमा सार्वजनिक ठाउँमा त छुवाछुतको चलन घटाउन सकारात्मक प्रभाव पा¥यो तर निजी जीवनमा भने छुवाछुतको चलन बढ्यो । सो अध्ययनका अनुसार ५९ वटा गाउँका स्कूलमध्ये एउटामा मात्र दलित विद्यार्थीलाई अलग कुर्सीमा बसाइएको थियो । तर, ९० प्रतिशत गाउँमा दलितलाई उच्च हिन्दू जातिको घरभित्र पस्न दिइँदैनथ्यो । धेरै अध्ययनले के निचोड निकालेका छन् भने यस नीतिले राम्रो प्रभाव पारेको भए पनि भेदभाव र सुनियोजित वञ्चितीकरण कायमै छ ।

जहाँ मानिसहरू दोहोरो मारमा परेका हुन्छन् र उनीहरूले विभिन्न अवसर पाउँदैनन्, त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई पुगेको क्षतिको पूर्ति गर्नका लागि सकारात्मक कदम जरूरी हुन्छ । तथापि यसले सुविधासम्पन्न र सुविधाविहीन बीचको भेदभावलाई सामूहिक अपराधबोधको विषय बनाउँछ । ‘क्षतिपूर्ति’ शब्दले आदर मात्रै जनाउँछ भन्ने होइन, दया र सहानुभूति पनि दर्शाउँछ भन्ने कुरा सम्झनु जरूरी छ । त्यसैले पछिल्लो पुस्ता सकारात्मक कदमप्रति अधीर बन्न सक्छ र यस्तो विभेद कहिलेसम्म कायम रहन्छ भनेर प्रश्न उठाउन सक्छ । सकारात्मक कदमले सार्वजनिक क्षेत्रमा राम्रो प्रभाव पारे पनि सामाजिक क्षेत्रमा यो प्रभावहीन बनेको छ जहाँ अन्तरजातीय विवाह, शिक्षा र सामाजिक मामिलामा छुवाछुत तथा भेदभाव निरन्तर कायम छ । 

भारतीय राज्यले सामूहिक प्रतिनिधित्व, पुनर्वितरण र मान्यताका बीचमा जुन खालको सम्बन्ध स्थापित गरेको छ त्यो कमजोर छ । केहीले भौतिक साधनमा केही हदसम्मको पहुँच पाएका र धेरैले मान्यता पाउने क्रम जारी भए पनि उडिसा, बिहार, छत्तीसगढ र झारखण्डका बहुसंख्यक अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजाति अहिले पनि सामाजिक कलंक र भौतिक सुविधाको अभावको दोहोरो मार भोगिरहेका छन् । यस्तो असमानताले स्रोत साधनको पुनर्वितरण सम्बन्धी राजनीतिक लेनदेनमा समस्या खडा गर्छ । तर, पुनर्वितरणकारी न्याय सकारात्मक कदमको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष समानताका लागि नभई नहुने कुरा हो । यहाँ सवाल कसको समानता भन्ने होइन केका लागि समानता भन्ने हो । 

समानता भनेको के हो ? समानता भनेको मानिसलाई आधारभूत स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनु मात्रै होइन हरेक व्यक्तिलाई समाजका विभिन्न गतिविधिमा आत्मविश्वासका साथ भाग लिन सक्ने बनाउनु हो । सकारात्मक कदम ठीक छ भनी प्रमाणित गर्नु जरूरी छ । यस प्रक्रियामा, समानताको सिद्धान्त र पुनर्वितरणकारी न्यायको अवधारणाका बारेमा बुझ्नु जरूरी छ । समानताको सिद्धान्त समानताको अवधारणासँग सम्बन्धित छ जुन असमानताको इतिहास भएको समाजमा बहुसंख्यकको शक्ति सीमित पार्न र अल्पसंख्यकको रक्षा गर्नका लागि आवश्यक हुन्छ । यस सिद्धान्तका अनुसार लिंग, जातजाति र वर्गका आधारमा भेदभाव हुनुहुँदैन किनभने यी कुरा नैतिक रूपले स्वेच्छाचारी छन् र समानता हासिल गर्ने कुरामा बाधा खडा गर्छन् । सांस्कृतिक र सामाजिक क्षेत्रमा भएका असमानताले राजनीतिक समानतामा पनि प्रभाव पार्छन् जसलाई पुनर्वितरणको काममार्फत सच्याउन सकिन्छ । त्यसैले, पुनर्वितरणकारी न्याय नभई नहुने कुरा हो ।

पुनर्वितरणकारी न्यायले के तर्क गर्छ भने, समाजले प्रदान गरेका अवसरबाट सबैले समान किसिमले लाभ उठाउन पाउनुपर्छ । मानिसलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्छ अनि जति धेरै कमाउने मानिस भयो उसलाई उति नै बढी दरको कर लगाउनुपर्छ । यसले दोहोरो मार हटाउँछ । तथापि भौतिक रूपले सुविधाविहीन, सामाजिक भेदभाव भोग्नु परेका र दोहोरो मारमा परेका मानिसका लागि नीति तर्जुमा गर्दा सकारात्मक कदम र पुनर्वितरणकारी न्याय एउटै कुरा हो भन्ने ठान्नु हुँदैन । समानताका आधारमा सकारात्मक कदम चाल्नु भनेको लाभग्राहीप्रति अनादर र कटुता पैदा गर्नु हो । सरकारलाई नरम विकल्प उपलब्ध गराउनु हो । स्रोतसाधनमा समानता कायम गर्न र त्यसका लाभ सबैसम्म पर्याउनबाट रोक्नु हो । 

यस कार्यपत्रमा सकारात्मक कदमका बारेमा विचार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विभिन्न कुरा प्रस्ताव गरिएका छन् जुन सत्य साबित भएका छन् । पहिलो, सकारात्मक कदम समानताको अधिकारको एउटा अंग हो र कुनै पनि किसिमको भेदभावले समानताको अधिकारको उल्लंघन गर्छ । दोस्रो, गरिबी मानवले सिर्जना गरेको कुरा हुनाले र गरिबी निवारण गर्नु राजनीतिक एवं नैतिक दायित्व भएकाले स्रोतको हस्तान्तरणलाई वैध बनाउनुपर्छ । तेस्रो, क्षतिपूर्ति र पीडितपनको सवालको उपचार खोज्नुपर्छ । बजारको मोलतोलमा टिक्न नसक्ने मानिसका लागि न्यूनतम सामाजिक संरक्षण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यस अर्थमा सकारात्मक कदमले सामाजिक संरक्षणको काम गर्न सक्दैन किनभने यो दोस्रो कदम मात्र हो । सामाजिक भेदभाव अस्वीकार्य भएकाले यसलाई हटाउन राज्यले निश्चित दायित्व उठाउनुपर्छ । हामी सबैले समतावादी समाजको कल्पना गर्नुपर्छ र यस विषयमा राजनीतिक सहमति सदृढ गर्नुपर्छ ।

सारमा, सकारात्मक कदमको अधिकारलाई समानताको सिद्धान्तमा समावेश नगर्ने हो भने दोहोरो मारमा परेका समुदायले भौतिक वस्तुसम्मको पहुँच त पाउलान् तर मान्यता पाउने कुरा उनीहरूका लागि सपना मात्रै हुनसक्छ ।