Opeds

साकार सापकोटा, राजेन्द्र शर्मा र सुदेश्ना थापा

महिलाहरू नै मिटरब्याजको दुश्चक्रमा बढी पर्नुको कारण शिक्षा, प्रविधि र वित्तीय स्रोतमा उनीहरूको कमजोर पहुँच पनि हो।

सूदखोरी (मिटरब्याज)ले घरखेत लुटिएका विभिन्न जिल्लाका नागरिक न्याय माग्दै केही दिनअघि मात्र काठमाडौं आए। यसरी आएका २३० मध्ये ७१ जनाले आफ्ना समस्याप्रति जनजनको ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारलाई दबाब बढाउने ध्येयले पैदलै विभिन्न जिल्ला पार गरेका थिए। समग्र टोलीमा डेढ सयभन्दा धेरै महिला थिए। सूदखोरलाई कारबाही मागी यसअघि भएका आन्दोलनमा पनि महिलाकै संख्या अत्यधिक देखिन्थ्यो।

मिटरब्याज पीडितमा महिला नै किन बढी छन् त ? यसको जवाफ भेट्न शिक्षा, अवसर, प्रविधि र वित्तीय स्रोतमा महिलाको पहुँचको स्थिति अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। तथ्यहरूले मिटरब्याज मौलाउनुमा औपचारिक वित्तीय स्रोतमा महिलाको कमजोर पहुँच पनि कारण देखाएका छन्।

महिलाका पक्षमा जति नै आन्दोलन भए पनि सत्य के हो भने नेपाली महिलाहरू न्यूनतम अवसरहरूबाट समेत अझै वञ्चित नै छन्। महिला साक्षरता दर पुरुषको तुलनामा निकै कम हुनुले यसलाई प्रस्ट्याउँछ। २०७८ सालको जनगणना प्रतिवेदन अनुसार, साक्षर महिला (६९.४%) को संख्या साक्षर पुरुष (८३.६%) भन्दा करीब १४% ले कम छ। सिक्ने-सिकाउने सवालमा छुटाउनै नसकिने पक्ष बनिसकेको प्रविधिको प्रयोगमा पनि महिलाको पहुँच कमजोर छ। यसले महिला साक्षरता दरमा थप नकारात्मक प्रभाव पार्ने जोखिम समेत छ।

तथ्याङ्कले विकासशील मुलुकका आमजनताको प्रविधिमा पहुँच बढ्दै गएको देखाए पनि महिला र पुरुषबीचको खाडल छँदै छ। सबै भूगोल र क्षेत्रका महिलामाझ प्रविधिको समान पहुँच नहुँदा उनीहरू विभिन्न अप्ठ्यारा झेलिरहेका छन्। प्रविधिमा विशेषगरी निरक्षर ग्रामीण महिलाको पहुँच एकदमै न्यून छ। सन् २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा प्रकाशित एउटा प्रतिवेदनले नेपालमा मोबाइल फोन नबोक्ने महिलाको संख्या पुरुषको तुलनामा १०% भन्दा धेरै देखाउँछ।

यसैगरी सन् २०१८ मा प्रकाशित विश्व ब्यांकको प्रतिवेदन अनुसार, नेपालमा २७% महिला मात्र इन्टरनेटको पहुँचमा थिए जुन उक्त वर्ष इन्टरनेटमा पहुँच रहेका पुरुष (४१%) को भन्दा करीब १५% ले कम हो। नेपाल राष्ट्र ब्यांकद्वारा सन् २०२२ मा प्रकाशित तथ्याङ्कले महिलाको वित्तीय साक्षरता दर पुरुषको तुलनामा ७.५% र वित्तीय ज्ञान लगभग १८% ले कम रहेको देखाउँछ।

व्यावसायिक क्षेत्रमा संलग्न महिलाका हकमा वित्तीय साक्षरता झनै आवश्यक हुन्छ। अर्कातिर देशभित्रका वित्तीय संरचना व्यवसाय गर्न चाहने महिलाका लागि अनुकूल छैनन्। त्यसैले महिला व्यवसायीमध्ये करीब ९०% लाई आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन अनौपचारिक क्षेत्रमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ। राष्ट्र ब्यांकले सन् २०२१ मा प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन अनुसार, देशभित्र ब्यांक खाता हुने महिलाको संख्या पुरुषको तुलनामा आधा मात्र छ।

औपचारिक वित्तीय संरचनामा न्यून पहुँचको एउटा प्रमुख कारण सम्पत्तिमा महिलाको अधिकार कम हुनु पनि हो। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनले नेपालमा जम्मा २६% महिलासँग सम्पत्तिको अधिकार रहेको देखाउँछ। सम्पत्तिको स्वामित्व नभएकैले ब्यांकहरूले महिला व्यवसायीलाई ऋण दिन आनाकानी गर्ने गरेका छन्। ब्यांकबाट ऋण लिन धितो नभएकैले महिलाहरू मिटरब्याज लगायत अन्य वित्तीय ठगीमा पर्ने गरेका छन्।

ब्यांकिङ कर्जाको पहुँचमा सीमितता रहेकैले स्वास्थ्योपचार, छोराछोरीको लालनपालन, शिक्षादीक्षा वा विवाह, वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने खर्चसम्मको जोहो उनीहरूले मिटरब्याज जस्ता अनौपचारिक स्रोतबाटै गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसलाई कर्जाको माग र आपूर्तिलाई जोड्ने राज्यको औपचारिक पुल कमजोर हुँदाको परिणाम भन्दा फरक पर्दैन। मिटरब्याज पीडितमा अधिकांश तराई/मधेश क्षेत्रका निरक्षर, गरीब र पिछडिएका व्यक्तिहरू छन्।

ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख ध्येयमध्ये एक कर्जा प्रवाहमा आममानिसको पहुँच स्थापित गर्नु पनि हो। तर, ब्यांकले आर्थिक रूपले विपन्नलाई सानोतिनो कर्जा पनि नदिने र स्रोत नभएका, बाटोले नछोएका जग्गाहरू धितो राख्न नमान्ने परिपाटी छ। अर्कातर्फ ब्यांकबाट हुने कर्जा प्रवाहको प्रक्रिया आफैंमा झन्झटिलो छ। यसले तत्काल आइपरेका आर्थिक समस्या टार्न अधिकांशले स्थानीय साहू-महाजनमा निर्भर हुनुपरेको छ।

प्रायजसो ऋण प्रवाह महिला समूह मार्फत गर्ने गरिएको देखिन्छ। धेरैजसो महिलाको बाध्यात्मक परिस्थितिको फाइदा उठाएर र अन्य अवस्थामा प्रलोभन देखाएर समेत ऋणको चपेटामा पारिएको भेटिन्छ। सूदखोर साहुले ऋण लिने परिवारका महिलालाई शारीरिक शोषण गर्ने गरेका गुनासा पनि आइरहेका छन्। यसले महिलामा विभिन्न मानसिक समस्या देखिन थालेको पीडितहरूको भनाइ छ। तर, कानूनी तथा अदालती प्रक्रिया लामो तथा महँगो भएकाले अधिकांश कानूनी उपचारमा जाँदैनन्। अशिक्षाको फाइदा उठाउँदै जाली तमसुक बनाएर ब्याज असुल गरिएका घटना पनि छन्। ऋण प्रवाह गर्नेहरूले प्रशासनसँगको मिलेमतोमा जाली कागजातलाई वैधता दिलाउने गरेको आरोप पीडितहरूको छ।

विगतका पहलकदमी

गृह मन्त्रालयले २०७९ साउनमा सूचना प्रकाशन गरी मिटरब्याज पीडितहरूलाई उजुरी दिन आह्वान गरेको थियो। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति र कार्यक्रममा पनि मिटरब्याज तथा अन्य वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायलाई थप सक्षम बनाउने नीति लिएको छ।

मिटरब्याजबाट उत्पन्न अपराध नियन्त्रण तथा सूदखोरको पहिचान एवं छानबिन गर्न सरकारले २०७९ साउनमा कार्यदल गठन गरेकोमा आफ्ना प्रतिनिधि नराखिएको भनी पीडितहरूले असहमति जनाउँदै आएका थिए। कार्यदलले सातै प्रदेशमा अध्ययन गरेर गत भदौमै प्रतिवेदन बुझाइसके पनि पीडितको समग्र अवस्थामा कुनै सुधार भएको देखिँदैन।

कार्यदलको सिफारिश बमोजिम स्थानीय प्रशासनले उजुरीमाथि छानबिन प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने भनिए पनि पीडक विरुद्ध कारबाही अघि नबढेको पीडितहरूको गुनासो छ। सरकारले पहिले नै मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदूर संघर्ष समितिसँग पटक पटक वार्ता गरिसकेकै हो।

भर्खरै पनि मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगमा पीडितका प्रतिनिधि समेत राख्ने सहमति भएसँगै पीडितमाझ आशाको सञ्चार भएको छ। यद्यपि छानबिन प्रक्रिया कसरी अघि बढाइन्छ वा पीडितका समस्या सम्बोधनमा कस्तो रणनीति अवलम्बन गरिन्छ भन्नेमा आयोगको सफलता निर्धारण हुन्छ।

अबको बाटो

महिलालाई मिटरब्याज लगायत वित्तीय अपराधबाट जोगाउन सरकारले उनीहरूको वित्तीय साक्षरता तथा प्रविधि पहुँच बढाउन पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ। यससँगै वित्तीय क्षेत्रमा हुने ठगी तथा अपराध निवारण गर्न अनौपचारिक वित्तीय कारोबारलाई निरुत्साहन गरिनुपर्छ। सरकारका अबका नीति तथा कार्यक्रम यही दिशातर्फ निर्देशित हुनुपर्छ। सरकारले विगतमा मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधानका लागि गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भमा हालै गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिलाई प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्ने वातावरण बनाइनुपर्छ।

महिलालाई मिटरब्याजको फन्दामा पर्न नदिन पहिले त सबै स्थानीय तहसम्म ब्यांकिङ सेवाको उपलब्धता सुनिश्चित गराइनुपर्छ। स्थानीय तहमा स्थापित ब्यांकहरू मार्फत सहज ढङ्गले ऋण प्रवाहको व्यवस्था भए आमजनताले सूदखोरी तथा अन्य वित्तीय धोकाधडीमा फस्नु पर्दैन।

(लेखकत्रय काठमाडौंस्थित सोसल साइन्स बहाःका अनुसन्धाता हुन्। हिमालको २०८० वैशाख अङ्कबाट।)

प्रकाशित मिति: सोमबार, ४ वैशाख, २०८०

Link