SSB in the news

इराक घटनापछि मात्रै राज्यले वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका नेपालीबारे गम्भीर चासो देखायो । यसबीचमा थुप्रै कानुनी र संरचनागत सुधार गरिएका छन् । तर श्रमिक अझै समस्यामुक्त छैनन् ।

इराक घटनाले सबैको सातो खायो । तर त्यसपछि पनि नेपाली इराक जान रोकिएका छैनन् । – गणेश गुरुङ, श्रम विज्ञ

होम कार्की
कान्तिपुर
भाद्र १६, २०७८

काठमाडौँ — भदौ १६ भन्नासाथ धेरैको मानसपटलमा १७ वर्षअघिको घटना आउँछ, जुन दिन राजधानीमा आक्रोशित भीड तोडफोड र आगजनीमा उत्रिएको थियो । सरकारी कार्यालय, मस्जिद, मदरसा, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी संस्था, व्यापारिक प्रतिष्ठान, सञ्चार गृह उनीहरूको निसानामा परेका थिए । आक्रोशको कारण थियो– अघिल्लो दिन इराकमा १२ नेपालीको हत्या भएको भिडियो सार्वजनिक हुनु । 

त्यस घटनापछि वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली श्रमिकलाई कसरी पठाइँदै छ, उनीहरू कहाँ गइरहेका छन् भन्नेमा आमचासो बढ्यो । त्यति बेलासम्म वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी कुनै प्रस्ट नीति राज्यसँग थिएन । कुन देशमा कामदार पठाउने, कुनमा नपठाउने भन्ने मापदण्ड थिएन । भिसा र करारपत्र भएकै भरमा श्रमिकलाई उड्न दिइन्थ्यो । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धित कामदार, दलाल र म्यानपावर कम्पनीको मात्र सरोकारमा थियो । ‘त्यतिखेर वैदेशिक रोजगार ऐन (२०४२) त थियो तर निकै कमजोर । म्यानपावर कम्पनी खोल्न सजिलो थियो । श्रमिकको सुरक्षाप्रति राज्यको ध्यान थिएन,’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष बलबहादुर तामाङले सम्झिए, ‘कमजोर कानुनको फाइदा उठाउने प्रवृत्ति हावी थियो ।’

तामाङका भनाइमा इराक घटनापछि नै वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा सरकार गम्भीर बनेको हो । ‘त्यो घटनाबाट पाठ सिकेर सरकारले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने ऐन र नियम जारी गर्‍यो,’ उनले भने । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउने आधारभूमि बन्यो । त्यसपछि म्यानपावर कम्पनी खोल्न ७ लाख रुपैयाँ नगद र २३ लाख रुपैयाँ बैंक धरौटी चाहिने भयो । ठगी नरोकिएपछि र ठूलो संख्यामा श्रमिक ठगिँदा क्षतिपूर्ति रकम नपुग्ने भएपछि सरकारले दुई वर्षअघि म्यानपावर कम्पनी खोल्न चाहिने नगद र बैंक धरौटीमा बढाएको छ । पठाउने कामदार संख्याका आधारमा २ करोडदेखि ६ करोड रुपैयाँसम्म नगद र बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ ।

२०६४ को ऐनले श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखीकरण तालिम, अनिवार्य बिमा, अंगभंग, घाइते र मृतक श्रमिकको परिवारलाई राहत दिन र अलपत्र श्रमिकको उद्धार गर्न योगदानमा आधारित कल्याणकारी कोषको व्यवस्था गरेको छ । ‘श्रमिकलाई ठगीबाट जोगाउनका लागि नै पूर्वश्रम स्वीकृति र अन्तिम श्रम स्वीकृतिको प्रावधान ल्याइयो,’ वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ जारी गर्दाका श्रममन्त्री रमेश लेखकले भने, ‘म्यानपावर कम्पनीलाई दण्ड–जरिवाना, पीडित श्रमिकलाई क्षतिपूर्तिदेखि छिटो गतिमा न्याय सम्पादन गर्न वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको व्यवस्था भयो ।’

यो ऐन लागू भएयता मात्रै कम्तीमा ४० लाख नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेका छन् । तीमध्ये करिब ८८ प्रतिशत खाडी र मलेसिया गएका हुन् । यही ऐनमा टेकेर नै सरकारले श्रमिकका अधिकारलाई संरक्षण गर्न भन्दै मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, बहराइन, जोर्डन, दक्षिण कोरिया, मोरिसस, जापान र इजरायलसँग श्रम सम्झौता/समझदारी गरेको छ । ‘श्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नीति, सिद्धान्त र मापदण्डलाई हेरी श्रम सम्झौता/समझदारी गर्ने अवस्थालाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिनुपर्छ,’ श्रम विज्ञ गणेश गुरुङले भने, ‘तर श्रम सम्झौता गरेर मात्रै भने पुग्दैन । त्यसलाई दुई देशले कति महत्त्वका साथ कार्यान्वयन गरिरहेका छन् भन्नेले पनि अर्थ राख्छ ।’

तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले यो क्षेत्र सुधारका लागि थप काम गरेका थिए । काठमाडौंबाहिर ६ स्थानबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था उनकै पालामा गरिएको हो । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कुनै पनि विषयमा वैदेशिक रोजगार विभागमा मात्र नभएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष उजुरी दिन समेत सकिने व्यवस्था गरियो । कल्याणकारी कोषबाट पाउने राहत रकम पाउन पालिकामार्फत निवेदन दिन सकिने व्यवस्था भयो । अभिमुखीकरण तालिमको पाठ्यक्रममा सुधार गरियो । विभाग र नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखनविरुद्धको ब्युरोबीच सम्झौता भयो । विदेशमा कानुनी प्रतिरक्षाका लागि सहायता उपलब्ध गराउने, नेपाली नियोगबाट मात्रै माग प्रमाणीकरण गर्ने र शून्य लागतमा प्राथमिकता दिई श्रम सम्झौता गर्नेमा जोड दिन थालियो ।

कानुनी र संरचनागत सुधार भए पनि श्रमिक समस्यामुक्त भने छैनन् । रोजगारदाता कम्पनीबाट श्रमिकविरुद्ध चरम शोषण र ज्यादती कायमै छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार ५५.६३ प्रतिशत श्रमिकलाई भर्ना प्रक्रियामा बताइएअनुसारको तलब, खाना खर्च वा अतिरिक्त कामको पारिश्रमिक नदिइने, समयमा भुक्तानी नहुने र रकम कटौती वा रोक्का गरिने समस्या अझै छ । ‘३६.६२ प्रतिशतलाई भर्ना गर्दा एउटा काम भनेर गन्तव्यमा पुगेपछि रोजगारदाताले अर्को काममा लगाएको वा करारपत्रमा भनिएको भन्दा फरक काम गर्नुपरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एउटा रोजगारदाताका नामबाट श्रम स्वीकृति लिएर भर्ना गरी गन्तव्य मुलुकमा पुगेपछि अर्को रोजगारदाताकहाँ पठाउने गरिएको छ ।’

श्रमिकमाथि भइरहेको शोषणका सम्बन्धमा संसदीय समितिहरूले समेत चासो राख्दै आएका छन् । व्यवस्थापिका संसद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रमसम्बन्धी संसदीय समितिको उपसमितिले २०७४ मा खाडी मुलुकको स्थलगत अनुगमन निरीक्षण गरी तयार गरेको प्रतिवेदनमा दोहोरो करारपत्रले श्रमिकमाथि ठूलो शोषण भइरहेको उल्लेख छ । ‘खाडीका मुलुक पुग्ने ९० प्रतिशतभन्दा बढी कामदारलाई दोहोरो श्रम सम्झौता गर्न बाध्य पारिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालमा बढी तलब सुविधा भएको सम्झौतापत्र बनाई करार गराउने र उक्त करारबाट कामदार पठाएपछि गन्तव्य देशमा पुर्‍याएर पहिलाको सम्झौताभन्दा कम तलब तथा बढी करार अवधि भएको अर्को सम्झौतापत्र बनाई करार गराउने व्यापक प्रचलन रहेको पाइयो ।’

वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देर्शिका, २०७५ को व्यवस्थाअनुसार दूतावासबाट प्रमाणीकरण भएका मागपत्रको प्रावधान पालना गरिएको छैन । रोजगारदाताले टिकट र भिसा खर्च व्यहोर्ने भनिएकामा श्रमिकलाई लागतको भार बोकाउने अभ्यास कायमै छ । २०७५ फागुनमा एजेन्टको व्यवस्था खारेज गरिएको छ । तर एजेन्सीहरूले अनधिकृत एजेन्टहरूमार्फत श्रमिक भर्ना गरिरहेकै छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका वा जाने तयारीमा रहेका ९० प्रतिशतभन्दा बढीलाई व्यक्तिगत एजेन्टले मध्यस्थता गर्ने गरेका छन् । ‘घरेलु श्रमिकले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर गन्तव्य स्थानमा जान पाइरहेका छैनन्,’ आप्रवासी श्रमिकमाथि अध्ययन गरिरहेको इक्विडियम रिसर्च सेन्टरका दक्षिण एसिया निर्देशक रामेश्वर नेपालले भने, ‘एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीले अनौपचारिक तवरले रोजगारीका लागि प्रशस्त मात्रामा पठाइरहेका छन् । भारतलगायतका देशको बाटो गरेर खाडी देश र इराकमा लैजाने गरेको भेटिन्छ । युरोप र अमेरिका लगिदिने भनेर ठूलो रकम असुल्ने र अलपत्र पार्ने घटना प्रशस्तै छन् । यसरी अनौपचारिक तवरले जानेको कतै अभिलेख हुँदैन । उनीहरू थप जोखिममा छन् ।’

श्रमिकको लागत खर्च कटाउन सरकारले १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क र शून्य लागतको नीति ल्याए पनि त्यो नै पछिल्लो समयमा सबैभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण बनेको छ । मलेसिया र यूएईमा श्रमिक शून्य लागतमा जान पाउने द्विपक्षीय श्रम सम्झौता छ । तर यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो छ । श्रमिकले पैसा तिर्ने तर तिरेको पैसाको रसिद नपाउने अवस्था छँदै छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले म्यानपावर व्यवसायीले लिएको रकमको रसिद नदिने अभ्यास व्यवस्थित र व्यापक तवरले भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । ‘लागत शुल्कसम्बन्धी नीति नै व्यावहारिक छैन । यसबाट श्रमिक र म्यानपावर कम्पनीले समस्या भोगिरहेका छन्,’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले कि शून्य लागतमा पठाउने वातावरण बनाउनुपर्‍यो । होइन भने श्रमिकको एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटीका सहायक निर्देशक जीवन बानियाँले श्रमिकको हित र सुरक्षाका लागि रोजगारदाता मुलुकमा नेपाली कूटनीतिक नियोगलाई प्रदान गरिएको भूमिकालाई अझै बढाउन जरुरी रहेको बताए । ‘कामदारलाई दोहोरो करार गराइएको भेटिए सम्बन्धित कम्पनीमाथि नै कारबाही गर्नका लागि दूतावासबाटै पहल हुनुपर्छ । श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियालाई छरितो बनाइनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मानव बेचबिखन, तस्करी र वैदेशिक रोजगारबीचको अन्तरसम्बन्धको उचित ढंगले सम्बोधन हुनुपर्छ ।’ श्रम विज्ञ गुरुङका अनुसार आफ्नो रोजीरोटीका लागि नेपालीले अझै जोखिम मोलिरहेका छन् । ‘इराक घटनाले सबैको सातो खायो । तर त्यसपछि पनि नेपाली इराक

जान रोकिएका छैनन् । अहिले पनि २५–३० हजार नेपाली इराकमा कार्यरत छन्,’ उनले भने, ‘पेट भोकै भएपछि मान्छे जस्तो पनि जोखिम लिन तयार हुन्छन् । राज्यले रोकेर मात्रै हुँदैन । त्यसलाई वैदेशिक रोजगारको च्यानलभित्र ल्याउनुपर्छ ।’

Link