Opeds

स्वर्णकुमार झा
कान्तिपुर
7 August 2018

काठमाडौँ — नेपालबाट विभिन्न गन्तव्य मुलुकहरूमा हुने रोजगारीको इतिहास हेर्ने हो भने सन् १९८० को दशकसम्म भारत नेपालीहरूको लागि रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य रहेको देखिन्छ ।

सन् १९८१ (२०३८) को राष्ट्रिय जनगणनाले कामका लागि नेपालबाट बाहिरिने जनसंख्याको ९३.१ प्रतिशतको गन्तव्य भारत रहेको देखाउँछ र अहिले पनि उनीहरू रोजगारीको लागि त्यहाँ जाने प्रचलन यथावत नै छ । २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाले पनि यो कुरा पुष्टि गरेको छ ।

कामका लागि नेपालबाट बाहिरिने जनसंख्याको ३७.५ प्रतिशतको गन्तव्य भारत रहेको उक्त जनगणनामा उल्लेख गरिएको छ । खुला सीमाना, भारत प्रवेश गर्न र काम गर्न पासपोर्ट तथा श्रम स्वीकृति नचाहिने अनि अन्य गन्तव्य मुलुकको तुलनामा त्यहाँ पुग्न लागत खर्च कम लाग्ने भएकोले पनि नेपालीहरू त्यहाँ ठूलै संख्यामा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त नेपाल भारतबीचको सांस्कृतिक र भौगोलिक समानता पनि यसको कारण रहेको छ । भारतमा रहेका नेपालीहरूको वास्तविक तथ्यांक नरहे तापनि त्यहाँ लाखौं नेपालीहरू रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

भारतमा गरिने रोजगारी सम्बन्धमा नीतिगत प्रावधान
नेपालीहरू रोजगारीको लागि विदेशी भूमिमा जाने एउटा लामै इतिहास रहे तापनि नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई नीतिगत तथा कानुनी रुपमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ जारी गरे पश्चात् स्वीकार गरेको देखिन्छ । तर यसमा भारतबारे कुनै कुरा समावेश गरिएको थिइएन । राष्ट्रिय योजना आयोगले आठौँ पञ्च वर्षीय योजना (२०४९-२०५४) मा वैदेशिक रोजगारीलाई महत्त्व दिएको पाइन्छ ।

योजनाले विदेशी रोजगारीको अवसरहरू पहिचान गरी विभिन्नस्तरका नेपाली कामदारहरूलाई व्यवस्थित ढंगले विदेशमा रोजगार गर्न जान दिने व्यवस्था गरिनेछ भन्ने नीति लिएको भएपनि भारतबारे केही पनि बोलेको अवस्था देखिँदैन । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ पनि भारतमा हुने रोजगारीको सम्बन्धमा मौन रहेको देखिन्छ । तसर्थ यी सबै उदाहरणबाट भारतमा गरिने रोजगारका सम्बन्धमा हालसम्म कुनै नीति नरहेको स्पष्ट हुन्छ ।

भारतको रोजगारीलाई सम्बोधन गर्न राज्यपक्षबाट भएका प्रयास
कामका सिलसिलामा भारतमा रहेका नेपाली कामदारहरू बेलाबखत विभिन्न समस्यामा पर्ने गरेका समाचार हामी प्रायःजसोले पढ्ने र सुन्ने गरेका छौं ।

तर उनीहरूका समस्या सम्बोधन गर्न राज्यका तर्फबाट खासै पहल नभएको सन्दर्भमा भारतमा रहेका नेपाली कामदारहरूको रोजगारसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्या समाधान गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०७३ माघ ११ गते प्रेस अन्तरक्रिया मार्फत् भारतको रोजगारीलाई वैदेशिक रोजगारको परिभाषा भित्र नराखिएको र बीमा लगायतबाट रक्षावरण व्यवस्था समेत नभएको अवस्था हुँदा रोजगारीको लागि भारत जाने सबै बालिग नागरिकहरूको हकमा पनि बीमा सुविधा उपलब्ध गराउने कुरा घोषणा गरेका थिए ।

जसका लागि तत्कालीन गृह, परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित एक अध्ययन कार्यदल बनाउने र दुई महिनाको समयावधिमा उक्त कार्यदलले कार्यविधि सहितको प्रतिवेदन पेश गरे पश्चात् त्यस सम्बन्धमा छिट्टै आवश्यक निर्णय लिइने भन्ने पनि उल्लेख थियो । साथै हालको सरकारका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टद्वारा वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउन २०७५ बैशाख ३ गते विभिन्न कार्यदलहरू गठन गरिएको थिइयो । कार्यदलले तयार पारेका प्रतिवेदन श्रम मन्त्रीलाई बुझाइँदै पनि छन् । यद्यपी यो लेख लेख्दै गर्दासम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक त भएका छैनन् ।

तथापि नागरिक समाज लगायत श्रम आप्रवासनका क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने सरोकारवालाहरूबाट पनि भारतमा हुने रोजगारीका सम्बन्धमा प्रतिवेदनमा सुझावहरू राख्न कार्यदललाई सल्लाह सुझाव आएकाले कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा रोजगारीका लागि भारत जाने कामदारहरूको सम्बन्धमा पनि सुझाव समेटिएको होला भनी आशा गर्दछु । विगतमा पनि भारतको रोजगारीका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न कार्यदल तथा विशेषज्ञ टोलीहरू गठन नभएका भने होइनन् ।

तत्कालीन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड को २०७१ जेठ १२ गतेको बोर्ड बैठकले भारतमा हुने रोजगारीको अवस्थाको विशेषज्ञ टोली बनाई अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै वैदेशिक रोजगार विभागका कामकारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न २०७० माघमा बनेको तत्कालीन श्रम विभागका महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्कर नेतृत्वको कार्यदलले भारत केन्द्रित आवागमन र भारतीय रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न दिएको सुझाव आदि विगतका केही उदाहरण हुन् ।

भारतको रोजगारीलाई वैदेशिक मान्यता दिन माग
केही समय यता भारतको रोजगारीलाई वैदेशिक मान्यता दिन आवाजहरू पनि उठ्दै छन् । नेपालमा रहेका सरोकारवालाहरूले मात्र नभई भारतमा रहेका नेपाली कामदार तथा व्यवसायीलेहरूले पनि भारतको रोजगारीलाई वैदेशिक मान्यता दिन माग गर्दै आएका छन् । भारतको रोजगारीलाई वैदेशिक मान्यता दिन माग शिर्षकमा कान्तिपुरमा २०७४ माघ ७ गते प्रकाशित समाचारले पनि यस विषयलाई पुष्टि गर्दछ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको घोषणा, कार्यदलको सुझाव तथा भारतको रोजगारीलाई वैदेशिक मान्यता कार्यान्वयन सन्दर्भमा समस्या तथा आवश्यकताहरू
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको त्यो घोषणा र विगतका कार्यदलले भारतमा हुने रोजगारी सम्बन्धमा सिफारिस गरेका सुझावलाई प्रभावकारीरुपले कार्यान्वयन गर्न तथा भारतको रोजगारीलाई वैदेशिक मान्यता दिन विभिन्न समस्याहरू तथा आवश्यकताहरू रहेका कुरा पनि नकार्न भने सकिन्न ।

यस सन्दर्भमा विशेषगरी भारतको रोजगारीलाई वैदेशिक मान्यता प्रदान गर्न देखिएका वा देखिन सक्ने समस्या र तिनलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा संक्षिप्तमा बुँदागत रुपमा चर्चा गर्न चाहन्छु ।

समस्या कहाँ छन् ?
नेपाल र भारतबीच भएको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि
नेपालीहरूले भारतमा गर्ने आवागमन तथा रोजगारी सन् १९५० को नेपाल र भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिबाट निर्दिष्ट रहेको छ । सन्धिको धारा ७ मा दुवै देशका नागरिकले एक अर्काको भूभागमा आवतजावत गर्न, व्यापार, व्यवसाय गर्न, बसोबास गर्न, सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्न पाउने उल्लेख छ । यस आधारमा भारतको रोजगारीलाई वैदेशिक मान्यता कसरी दिने भन्ने विषय प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले “वैदेशिक रोजगार” भन्नाले कामदारले विदेशमा पाउने रोजगार सम्झनुपर्छ भनेर परिभाषित गरेको छ । त्यस्तै “कामदार” भन्नाले वैदेशिक रोजगार पाउने नेपाली नागरिक सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख गरेको छ । ऐनको दफा ३ (१) ले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संचलान गर्न पाउने मुलुक तोक्नेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । तर सरकारद्वारा वैदेशिक रोजगारका लागि खुल्ला गरिएका ११० (अफगानिस्तान, इराक र लिबिया गरी ३ राष्ट् हाल रोक्का गरिएको) वटा राष्ट्रहरूको सूचीभित्र भारत भने पर्दैन । लाखौँ नेपालीहरू भारतमा बस्दै र काम गर्दै आए तापनि नेपाल सरकारले भारतलाई वैदेशिक रोजगारको श्रेणीमा नराखेको कुरा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बाट स्पष्ट हुन्छ ।

रोजगारीका लागि भारत जानेहरूको तथ्यांक अभाव
कामका लागि भारत जाँदा वा त्यहाँबाट फर्केर आउँदा नेपालीहरूले नत भारत प्रवेश बिन्दु नत त्यहाँको अध्यागमनमा जानकारी गराउनुपर्छ । तसर्थ सरकारसँग पनि के कति नेपालीहरू रोजगारीका लागि भारत जाने वा त्यहाँबाट आउने गरेका छन् भनेर तथ्यांक नरहेको स्थितिमा भारतमा रहेका नेपालीहरूको वास्तविक आंकडा प्रस्तुत गर्न अप्ठ्यारो स्थिति छ ।

भारत विदेश हो भनी बुझाउन चुनौती
भारत काम गर्न जाने कामदारलाई भारत पनि विदेश हो भनी बुझाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको छ । खुला सीमाना, स्वन्त्र आवतजावतको सुविधाका कारण भारत विदेश होइन भन्ने सामान्य जनबुझाई रहेको छ । वैदेशिक रोजगारको अध्ययनका सिलसिलामा म लगायत मेरा केही सहकर्मीले पनि यो कुरा अनुभव गरेका छौं । विदेश (वैदेशिक रोजगार) बाट फर्किएर आएका कामदारहरूसँग कामका लागि भारत लगायतका अरू देशहरू तथा त्यहाँ काम गर्दाको अनुभवको बारेमा जानकारी लिँदा भारत पनि काम गर्न गएको बारेमा कसैको पनि जवाफ आउँदैनथ्यो । काम गर्न भारत पनि जानुभएको थियो भनी पछि हामी आफैले सोध्दा, ‘हो, म काम गर्न भारत गएँ तर भारत विदेश होइन’ भन्ने जवाफ पाइन्थ्यो । त्यसैले आम कामदारमा भारत पनि विदेश हो भनी बुझाउनु चुनौतीपूर्ण रहन सक्छ ।

भारत जाने नेपालीहरू कामदार नै हुन् भन्नेमा चुनौती
भारतसँगको खुला नाका तथा स्वतन्त्र आवतजावत गर्ने सहजता भएको हुनाले सीमा कटेर नेपालीहरू कामकै सिलसिलामा भारत जाँदैछन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न पनि सकिँदैन । अनि नेपाल भारतबीच सदियौंदेखि बेटी रोटीको सम्बन्ध तथा दुवै मुलुकका सीमासँग जोडिएका भूभागमा बस्ने नागरिकबीच भाषिक सांस्कृतिक सामिप्यता अनि एकरुपताका कारण सीमा नाकाबाट कुन देशका नागरिक प्रवेश गर्दैछन् भन्ने कुराको पहिचान गर्नमा पनि कठिनाइ देखिन्छ ।

तलब लगायतका सेवासुविधामा चुनौती
भारतमा काम गर्ने प्रायःजसो कामदारसँग आफूले गर्ने काम, पाउने सेवासुविधा आदिबारे रोजगारदाताबाट एग्रिमेन्ट प्राप्त नहुँदा उनीहरूले त्यहाँ काम गर्दा पाउनुपर्ने न्यूनतम तलब, काम गर्ने समयावधि लगायतका अन्य सेवासुविधाहरूको बारेमा कसरी अगाडि बढ्ने हो भन्ने विषय पनि आफैमा गम्भीर छ ।

बीमामा समस्या
२०७३ माघ १५ गते लागू भएको वैदेशिक रोजगार (म्यादी) बीमालेखको लागि बीमा अवधि क्रमशः २, ३, ४, ५ र ६ वर्ष अवधिका लागि गरिने प्रावधान रहेको छ । भारततिर मौसमी प्रवासन बढी हुने भएकोले त्यहाँ जाने कामदारको हकमा बीमा कसरी लागू गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न पनि उब्जिन्छ । किनभने अन्य गन्तव्य देशमा जाने कामदारहरू २ देखि ३ वर्षको लागि श्रम गर्न जान्छन् । तर भारतको हकमा नेपालीहरू त्यसरी गएको देखिँदैन ।

यी विभिन्न समस्याहरू समाधान गर्न अब कसरी जान सकिन्छ ?

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन
भारत वैदेशिक रोजगारको गन्तव्य मुलुकभित्र नपरेको र परिभाषित नभएको अवस्थाले गर्दा भारतमा रोजगारीमा जानुलाई वैदेशिक रोजगारको मान्यता दिने हो भने पहिलो आवश्यकता वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय निकायबाट सिफारिश पत्र लिनुपर्ने प्रावधान
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय निकायलाई बेरोजगार, रोजगारीमा रहेका श्रम शक्तिको तथ्यांक संकलन गर्ने अधिकार दिएको हुनाले भारतमा काम गर्न जान अनिवार्य सिफारिश पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ । यसबाट उनीहरूको तथ्यांक संकलन गर्न सहयोग मिल्छ । यसो गर्दाको सकारात्मक पक्ष के देखिन्छ भने कामका लागि भारत जाने नेपालीहरूको वास्तविक तथ्यांक नरहेको अवस्थामा भोलिका दिनमा उनीहरूको तथ्यांक राख्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त यस प्रयासबाट मानव बेचबिखन खासगरी महिला तथा बालबालिका बेचबिखन जस्ता घटनालाई पनि न्यून गर्न सकिने अवसर सिर्जना हुनसक्छ । साथै भारतसँग खुला नाकाको कारण गैर कानुनी र अवैधानिक रूपमा विदेश जाने क्रमलाई निरुत्साहित गर्न पनि मद्दत मिल्नेछ ।

भारत प्रवेश बिन्दु वा भनौं सीमावर्ती बिन्दुमा रेकर्ड राख्ने
सीमावर्ती नाकाहरूमा भारत जाने तथा भारतबाट आएका नेपालीहरूको रेकर्ड राख्न सकिन्छ । त्यसरी प्राप्त रेकर्डलाई अनलाइन पद्धतिमा पनि लान सकिन्छ ।

भारतमा रहेको नेपाली दूतावासलाई जानकारी गराउने
भारत पुग्ने नेपालीले आफ्नो उपस्थितिबारे त्यहाँ रहेको नेपाली दूतावासमा जानकारी गराउने प्रचलन नदेखिएकोले पनि त्यहाँ नेपालीहरू समस्यामा पर्दा त्यसको निराकरण गर्न दूतावासलाई अप्ठेरो हुने गरेको छ । त्यसैले भारत जाने र त्यहाँबाट आउने नेपालीहरूको तथ्यांक दूतावासले पनि हेर्न मिल्ने वा पठाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

कामदारले एग्रिमेन्ट पाउने व्यवस्था गर्ने
नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग सहकार्य गरी त्यहाँ काम गर्ने कामदारहरूले पाउने न्यूनतम तलब लगायतका अन्य सेवासुविधाका हकमा रोजगारदाताबाट एग्रिमेन्ट उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने कार्य गर्न सकिन्छ।

बीमा सुविधामा परिमार्जन गर्ने
अहिले विद्यमान् वैदेशिक रोजगार (म्यादी) बीमालेख अवधिमा परिमार्जन गरी भारत जाने कामदारहरूको हकमा उनीहरू जे जति अवधिका लागि रोजगारीमा रहन्छन् त्यति अवधिका लागि पनि बीमा गर्न मिल्ने प्रावधान ल्याउने । उदाहरणको लागि ३ महिना, ६ महिनाको लागि पनि बीमा गर्न सक्ने सुविधा दिन सकिन्छ ।

निष्कर्षः
भारतमा हुने रोजगारीको अवस्था बुझ्न र कामदारहरूको समस्या सम्बोधन गर्ने अभिप्रायले सरकारले बेलाबखत अध्ययन टोली तथा कार्यदलहरू गठन गर्दै आएको छ । तर विगतमा गठन भएका विभिन्न अध्ययन टोली र कार्यदलबाट आएका सुझावलाई सरकारले पूर्णतया कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको अवस्था छैन । भारतको मात्र होइन रोजगारका अन्य गन्तव्य मुलुकका सम्बन्धमा आउने सल्लाह सुझावलाई पनि सरकारले पालना गर्नुका साथै त्यस सम्बन्धमा रहेका नीतिनियमहरूमा पनि समय सापेक्ष संशोधन तथा परिमार्जन हुनु जरुरी छ । यसका लागि सरकार लगायत सरोकारवालाहरू सबैले सहकार्य र हातेमालो गर्नु आवश्यक छ । आशा गरौँ हाल गठित कार्यदलहरूबाट आएका सुझावहरूलाई वर्तमान सरकारले पूर्णतया कार्यान्वयनमा ल्याउँछ होला ।

– झा सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एण्ड मोबिलिटी (सेस्लम), सोशल साइन्स वहा:, काठमाडौंका शोधकर्ता हुन् ।

Link