SSB in the news

सरकारले अभिभावकत्व देखाउनुपर्छ : गोकर्ण बिष्ट

अनलाइनखबर
18 April 2020

६ वैशाख, काठमाडौं । कोरोना (कोभिड–१९) को संक्रमण बढ्न थालेपछि मलेसिया र खाडी मुलुकमा कार्यरत धेरै नेपालीहरु घर फर्किने मनस्थितिमा छन् । तर, उनीहरुका लागि अहिले स्वदेश फर्किने सबैखालका ढोका बन्द छन् । महामारी कहिलेसम्म चल्छ र त्यसले श्रम गन्तब्य मुलुकलाई कति प्रभावित गर्छ, स्पष्ट छैन ।

नेपाल र श्रम गन्तब्य मुलकुमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान कहिले खुल्छन भन्ने पनि स्पष्ट छैन । यस्तोबेला समस्यामा परेका सरकार आफैं उद्धारका लागि आफू बसेको देशसम्म आइपुग्छ भन्ने विश्वास श्रमिकहरुलाई छैन ।

सरकार अहिलेसम्म दूतावासहरुमार्फत कुटनीतिक पहल गरेर समस्यामा परेकालाई सम्बोधन गर्ने ध्याउन्नमा छ । तर, कतिपय कामदारलाई तुरुन्तै मानवीय सहयोगको आवश्यकता छ । कामबाट निकालिएका, तलब नपाएका, अवैध हैसियतमा रहेका, स्वाास्थ्य समस्या भोगिरहेकाहरुले सरकारसँग उद्धारको आग्रह गरिरहेका छन् ।

सरकारले तत्कालै विदेशबाट गम्भीर समस्यामा फसेका कामदार ल्याउने हो भने वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम उपयोग गर्न सक्ने अवस्था छ । जसमा ५ अर्बभन्दा बढी रकम छ

भिसा अवधि सकिए पनि बहराइनमा बस्न बाध्य भएका सुजन घिमिरे सरकारले हवाई प्रतिवन्ध हटाएमा तत्कालै आफू नै टिकट काटेर नेपाल फर्किने बताउँछन् ।

सरकारले कि त आफूजस्ता घर फर्किन चाहानेलाई उच्चतम् निगरानीसहित होम क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र सरकारीस्तरमै क्वारेन्टाइनको प्रवन्ध गरेर बाटो खुला गर्नुपर्ने घिमिरेको मत छ ।

तर, सरकारले एकपछि अर्कोपटकका वक्तव्यहरुमा विदेशमा रहनेहरुलाई आफू बसेको ठाउँमा सुरक्षित रहन भनिरहेको छ । जति समस्या भए पनि उद्धार गर्न नसकिने जनाउ दिइरहेको छ ।

सरकारलाई खर्चकै पीर

सरकारले हालसालै विदेशमा समस्या रहेकाहरुको तथ्यांक लिन सुरु गरेको छ । तर, संख्या ठूलो भएकाले सरकारले उद्धार गरेर ल्याउन सक्छ भन्नेमा विश्वस्त हुने अवस्था छैन ।

चीनको बुहानबाट १७५ जना विद्यार्थी उद्धार गरेर ल्याउँदला १३ करोड खर्च गरेको सरकारले उद्धारको थालनी गरेमा समस्यामा परेका हजारौं कामदार ल्याउनुपर्ने हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई अर्बौंको आर्थिक धनराशी खर्च हुने चिन्ता छ ।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरे अहिलेकै अवस्थामा स्वदेश फर्किन चाहने सबैलाई उद्धार गरेर ल्याउन सम्भव नभएको बताउँछन् । तर, समस्या भोगिरहेका श्रमिकहरुको समस्या समाधानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित दूतावासमार्फत पहल भइरहेको उनले बताए ।

विदेशमा समस्या समाधान गर्न नै नसकिने अवस्थाका कामदारलाई आवश्यक परे स्वदेश फिर्ता ल्याउन सकिन्छ कि भन्नेबारे पनि सोच बनाइएको श्रम मन्त्रालयले बताएको छ ।

तर, त्यसरी उद्धार गरिने कामदारहरुका लागि प्लेन चार्टर्ड गर्नुपर्ने, त्यसका लागि उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने, क्वारेन्टाइन गृहको प्रवन्ध गर्नुपर्नेदेखि उनीहरुको खाने बस्ने व्यवस्थामा अर्बौं खर्चनुपर्ने अवस्थाले फटाफटी उद्धारको कदम चाल्न आँट नआएको पररराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

१४ दिनको क्वारेन्टाइन भन्ने गरिए पनि अहिले ४२ दिनअघि विदेशबाट फर्किएका र क्वारेन्टाइन अवधि गुजारेकाहरुका पनि संक्रमण देखिएकाले सरकारलाई अन्योल भएको ती अधिकारीले बताए ।

पूर्वमन्त्री बिष्ट भन्छन्– सरकारले अभिभावकत्व देखाउनुपर्छ

पूर्वश्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्ट विदेशमा कामदारलाई जागिरबाट निकाल्ने, तलब नदिने, जरबजस्ती देश फर्किन भन्ने गरेको खबर आइरहेको बताउँछन् । उनले यस्ता गम्भीर समस्या भोगिहरेका नेपाली कति छन् र तीनको अवस्था के छ भन्ने तथ्य दूतावासमार्फत लिनुपर्ने बिष्टले बताए ।

अहिले विश्वब्यापी संकटका बेला सानो समस्या पर्दैमा श्रम समझदारी विपरीत कामदारलाई अनादर र अन्याय गर्ने देशहरुलाई कूटनीतिकरुपमा कामदारको सुरक्षामा जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्नुपर्ने र नमाने दबाव पनि दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

समस्यामा परेका कामदारलाई तत्काल सहयोग पुर्‍याउन विदेशस्थिति गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्य सामाजिक संघ संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघसंस्थामार्फत कामदारको हितका लागि सम्बन्धित सरकारमाथि दबाव बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले समस्या समाधानबारे उच्च तहबाट नै सरकारले पनि सम्वाद गर्नुपर्ने बताए ।

‘यति गर्दागर्दै पनि कसैको जीवन रक्षा गर्न नसकिने भए श्रमिकलाई उद्धार गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले आफ्नो अभिभावकत्व देखाउनुपर्छ, विदेशमा बसेर रेमिट्यान्समार्फत देशका लागि योगदान गरिरहेकाहरुलाई परी आउँदा संरक्षणका लागि तत्परता देखाउनुपर्छ ।’

पैसा हिसाव नगर्न विज्ञको सुझाव

वैदेशिक रोजगार विज्ञहरु पनि अहिले सरकारले खर्चको भन्दा पनि विदेशी भूमिमा अलपत्र रहेका आफ्ना नागरिकको जीवनरक्षाका लागि बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउँछन् । वैदेशिक रोजगार विज्ञ गणेश गुरुङ सरकारले विदेशमा बसेर देशको विकासमा रेमिट्यान्समार्फत योगदान दिइरहेका वर्गलाई सम्मान देखाउनुपर्ने बताउँछन् ।

विभिन्न देशहरुले अप्ठेरोमा परेकाको उद्धार र सम्बन्धित गन्तब्यमा कामदारको लागि अभिभावकत्व महसुस हुने गरी विभिन्न सहयता प्रदान गरिरहेकाले नेपालीले पनि सरकारबाट त्यस्तो सुविधा पाउनुपर्ने मत विज्ञहरुको छ ।

नेपालको लकडाउनले यूएइमा अलपत्र कामदार, उनीहरूको समूहमा ३० जना छन्

सरकारले तत्कालै विदेशबाट गम्भीर समस्यामा फसेका कामदार ल्याउने हो भने वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम उपयोग गर्न सक्ने अवस्था छ । जसमा ५ अर्बभन्दा बढी रकम छ । यो रकम पर्याप्त नभए पनि भविश्यमा कोषमा फिर्ता गर्ने गरी सरकारले यसलाई प्रारम्भिक स्रोत बनाएर काम थाल्न सक्ने भनाइ विज्ञहरुको छ ।

यो कोषको रकम सरकारको हैन, कामदारले विदेश जाने बेलामा कल्याणकारी शुल्कका रुपमा भुक्तानी गर्दा जम्मा भएको हो । यो कोषको परिचालन अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा मृत्यु भएका परिवार अंगभंग भएका कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिन उपयोग भइरहेको छ ।

वर्षमा झण्डै ६० करोडभन्दा रकम यही कोषबाट वैदेशिक रोजगार पीडित र तीनका परिवारलाई क्षतिपूर्तिका रुपमा दिइन्छ । यो कोषलाई समस्यामा परेका कामदारको उद्धारमा उपयोग गर्ने हो भने भविष्यमा कोषमै फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

यो वर्ष चालु तथा विकास बजेट पुरै उपयोग नहुने स्थिति भएकाले सोही रकम रकमान्तर गरेर नागरिकको जीवन रक्षामा उपयोग गर्न सकिने विज्ञहरुको सुझाव छ । सरकारले चाहेका स्रोतको अभाव नहुने भन्दै विज्ञहले साँच्चिकै उद्धारका आवश्यकता रहेकाहरुको पहिचान सही ढंगले गर्न सक्नुपर्ने बताएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विज्ञ जीवन बानियाँ फिलिपिन्सले यस्तो आपतकालीन अवस्थाका लागि बनाएको कोष अहिले काम आइरहेको बताए । उनले सरकारले समयमै यसबारे सोच्न नसकेको भन्दै अहिले समस्या जटिल बनेको बताए ।

श्रम गन्तब्यमा संक्रमणको दर अझै बढ्ने अवस्था आएर त्यहाँ श्रमिकका समस्या झन बढ्ने भएकाले सरकारले अहिलेदेखि नै सम्बन्धित देशका सरकारसँग राजनीतिक तवरमै कामदारको हितको पक्षमा कूटनीतिक तवरमा पहल गर्नुपर्ने बानियाँ बताउँछन् ।

‘भोलि झन समस्या आउने भएकाले विदेशमा अलपत्र श्रमिकलाई कसरी संरक्षण गर्ने भनेर तयारी गर्न एउटा संयन्त्र बनाइहाल्नुपर्छ, भविष्यमा अवस्था झन बिग्रियो भने कसरी हामी त्यसका लागि तयार रहने भन्नेबारे छलफल र तयारी हुनपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘भोलि कामदार विदेशमा भोक वा रोगले मर्ने अवस्था आयो भने त्यहाँ सरकार पुग्नैपर्छ । त्यसका लागि अहिलेबाटै सोच्नुपर्छ । यसै पनि ढिलाइ भइसकेको नै छ ।’

Link