Opeds

स्वर्णकुमार झा
कान्तिपुर
10 October 2018

सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई उत्साहित तथा प्रवर्द्धन नगर्ने अभिप्रायले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी ऐन, नियमहरू संशोधन गर्दै गर्दा सरकार आफैले जारी गरेका अन्य नीतिहरूलाई पनि नियालेर हेर्न तथा त्यसमा संशोधन गर्न आवश्यक छ |

वैदेशिक रोजगार नेपालको सन्दर्भमा जल्दोबल्दो विषयका साथै नेपाली जनजिब्रोमा झुण्डिएको शब्द हो | नेपालीहरूले वैदेशिक रोजगारको यात्रा गर्न थालेको पनि लामो समय भइसकेको छ | यस क्रममा कतिपय नेपालीहरू असुरक्षित वैदेशिक रोजगारीमा पनि पर्ने गरेका छन् | सरकारले वैदेशिक रोजगार सुरक्षित बनाउनुका साथै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका बेथितिलाई नियन्त्रण गर्ने अनि बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यका साथ बेलाबखतमा विभिन्न नीतिनियमहरू जारी गर्दै आएको छ तथा विभिन्न योजना, परियोजनाहरू मार्फत् सरोकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य पनि गर्दै आएको छ | वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विकृति तथा ठगीलाई नियन्त्रित गर्दै कामदारहरूलाई सुरक्षित गर्ने नीति अन्तर्गत वर्तमान् सरकारका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीहरूले राख्नुपर्ने धरौटी रकम ६ करोड रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय लिईने कुरा सार्वजनिक भएसँगै त्यसका लागि प्रक्रिया पनि अघि बढाएका छन् | यसका साथै सरकारको काम वैदेशिक रोजगारलाई प्रवर्द्धन गर्ने नभई त्यसलाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित गर्ने भएकोले वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको नाम परिवर्तन गरेर वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन बोर्ड राख्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन् | सरकारबाट एकातिर वैदेशिक रोजगार निरुत्साहित गर्ने तथा त्यो प्रवर्द्धन नहोस् भन्ने प्रयत्न हुँदैछ भने अर्कातिर सरकारले जारी गरेको एउटा नीति भने अझ पनि वैदेशिक रोजगारलाई उत्साहित तथा प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ उन्मुख रहेको छ | जसमाथि सरकारलगायत नीतिनिर्माताको दृष्टि पुगेको जस्तो आभास हुँदैन | त्यो नीति हो— प्रकोप पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड (छैठौं संशोधन), २०७४ |

प्रकोपको प्रसंग जोड्दा नेपाल बाढी, पहिरो, शीतलहर, आगलागी, भूकम्प आदि जस्ता प्रकोप/विपद्का घटनाहरूबाट उच्च संकटासन्न अवस्थामा रहेको छ | यस्ता घटनाहरूबाट नेपालमा जनधनको ठूलो क्षति हुने गरेको छ | साथै हजारौं मानिस पीडित हुने गरेका छन् | प्रकोप पीडितहरूका लागि नेपाल सरकारले राहत सहयोग उपलब्ध गराउने गरेको छ | यस सन्दर्भमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले विपद्को घटनाबाट पीडित भएका व्यक्ति वा परिवारहरूलाई राहत सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको छ | उक्त ऐनको दफा १६ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको प्रावधान रहेको छ | ऐनको दफा १६ को उपदफा १ खण्ड (ङ) मा उक्त समितिले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत मापदण्ड अनुसार राहत वितरण गर्ने गराउने व्यवस्था रहेको छ |

यस सम्बन्धमा प्रकोप पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड (छैठौं संशोधन), २०७४ बमोजिम विपद्को घटनाबाट पीडितहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ | जस्तै कि प्रकोपको घटनामा परी कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा प्रति मृतक रू. १ लाखका दरले मृतकका परिवारलाई सहयोग उपलब्ध गराउने [२ (क)], विपद्बाट घर, बहालको आवास नष्ट भएका वा खाद्यान्न बाली तथा जग्गा जमिन वा पसल-व्यवसाय समेत नोक्सानी भई तत्काल गुजाराको लागि खाद्यान्न समेत नभएका वा दुवै अवस्थाका पीडित परिवारलाई तत्काल आवश्यक व्यवस्थाको लागि रू. १० हजार सम्म प्रति परिवार राहत सहयोग उपलब्ध गराउने [२ (ख)] आदि जस्ता राहत सहयोग उपलब्ध गराउने अरू पनि थुप्रै व्यवस्था सो मापदण्डमा गरिएको छ | भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी, असिनापानी, हुरी बतास, चट्याङ, शीतलहर, हिमपातका साथै प्रकोपका कारणबाट भएको हवाई, सडक एवं डुंगा दुर्घटनाबाट प्रभावित पीडितहरूलाई मात्र राहत सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ |

यसै मापदण्डको मापदण्ड नं. २ आपतकालीन उद्धार तथा राहत वितरण अन्तर्गत बुँदा (झ) मा पीडित परिवारका सदस्य मध्ये कुनै एक जनालाई वैदेशिक रोजगारमा जाने ईच्छा भएमा उमेर र अवस्थालाई विचार गरी सम्बन्धित व्यक्तिको खर्च एवं जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको सिफारिसमा श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने व्यवस्था मिलाउने भनी प्रावधान रहेको छ | जसले पक्कै पनि वैदेशिक रोजगारलाई प्रवर्द्धन तथा उत्साहित गर्ने भाव झल्काउँछ |

यहाँ अचम्म त के लाग्छ भने यो मापदण्डमा पीडित परिवारको सदस्यलाई वैदेशिक रोजगारमा नै पठाउने व्यवस्था सम्बन्धी प्रावधान किन राखियो ? यसका त अन्य विकल्प पनि हुन सक्थे | जस्तैः उनीहरूलाई कुनै उद्यम वा व्यवसायका लागि सहयोग गर्न सकिन्थ्यो | आयआर्जनमूलक सीप र तालिमका कुरा प्रदान गर्न सकिन्थ्यो आदि इत्यादि | अझ अचम्म लाग्दो कुरा त यो मापदण्ड ६-६ पटकसम्म संशोधन हुँदा पनि त्यसक्रममा वैदेशिक रोजगारको कुनै विकल्प सोचिएको छैन तथा पीडितका लागि कुनै उद्यम, व्यवसाय र सीप तालिम जस्ता कुरा समावेश भएको छैन | यस्ता कुराहरूलाई ख्याल नगरी कसैले ईच्छा गर्दैमा सरकारले वैदेशिक रोजगारका लागि पठाउने व्यवस्था गर्छ भने जान कसले पो रहर गर्दैन होला र ?

यद्यपि यो प्रावधान आम नेपालीको हकमा नभएर प्रकोप पीडित परिवारलाई हो र त्यो पनि परिवारको एक जना सदस्यलाई मात्र | जस अन्तर्गत धेरै थोरै संख्याले मात्र यो लाभ उपभोग गर्छन्/गरेका होलान् र आजसम्म केकति नेपाली यस व्यवस्था अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारमा गए म त्यस विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्न तथा त्यो मेरो सरोकारको विषय पनि होइन | यहाँ मैले राख्न खोजेको कुरा के हो भने सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई प्रवर्द्धन नगर्न अनि बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गर्न विभिन्न नीतिनियमहरू अगाडि ल्याउँदै गर्दा त्यसको ठीक विपरीत सानै संख्याका नेपालीलाई भए पनि समेट्ने अनि वैदेशिक रोजगारीलाई प्रवर्द्धन तथा उत्साहित गर्ने यस्तो खालको प्रावधानलाई संशोधन गर्ने प्रयास सरकारबाट किन गरिएन ?

अन्त्यमा, अन्यथा हात्ती निस्क्यो पुच्छर अड्क्यो भने जस्तै वैदेशिक रोजगारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा संशोधन तथा वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको नाम परिवर्तन जस्ता कामहरू गरेर सरकारलाई हात्ती निस्क्यो जस्तो त लाग्ला | तर प्रकोप पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड (छैठौं संशोधन), २०७४ जस्ता नीतिमा रहेको वैदेशिक रोजगारलाई प्रवर्द्धन गर्ने खालका प्रावधानहरू संशोधन हुन छुट्न जाँदा पुच्छर अड्किन जाने सम्भावना पनि रहन्छ | तसर्थ वैदेशिक रोजगारलाई यथार्थमै प्रवर्द्धन नगर्ने हो भने प्रकोप पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्डमा सातौं संशोधन हुनु अत्यावश्यक छ |

Link