Opeds

स्वर्णकुमार झा
कान्तिपुर
27 December 2018

काठमाडौँ — स्वदेशमै राम्रो काम र दामको अभावमा हरेक वर्ष लाखौँ नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारको यात्रा तय गर्न बाध्य छन् । यस क्रममा कतिपय नेपालीहरू असुरक्षित वैदेशिक रोजगारीमा पनि पर्ने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार सुरक्षित बनाउने अनि यस क्षेत्रका विकृति तथा ठगीलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले बेलाबखतमा विभिन्न नीति नियमहरू जारी गर्दै आएको छ ।

त्यसका साथै विभिन्न योजना, परियोजनामार्फत सरोकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य पनि गर्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विकृति तथा ठगीलाई नियन्त्रित गर्दै कामदारहरूलाई सुरक्षित गर्ने नीति अन्तर्गत वर्तमान सरकारका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीद्वारा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीहरूले राख्नुपर्ने विद्यमान धरौटी रकम ३० लाखलाई ६ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा त्यस प्रसङ्गले नेपालका रोजगार व्यवसायी कम्पनीहरू माझ खैलाबैला नै मच्चाएको छ र अहिले यो चर्चाको विषय पनि बनेको छ ।

आखिर धरौटी वृद्धि गर्नु पछाडिको सान्दर्भिकता के हुन सक्छ त? अथवा यसबाट कामदार कसरी सुरक्षित हुन सक्छन्? त्यसबारेमा बुँदागत रूपमा यसरी बुझ्न सकिन्छ ।

सान्दर्भिकता १: कामदारको हकहितमा विद्यमान धरौटी न्यून भएकोले
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले कामदार पठाउँदा नेपालमा बाचा गरिए अनुसारकै काम, तलबलगायत अन्य सेवा सुविधा नपाउँदा कतिपय कामदारहरू गन्तव्य मुलुकमा अलपत्र पर्ने गरेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा ती व्यवसायीहरूले जम्मा गरेको धरौटीबाट कामदारहरूलाई सहयोग होस् भन्नु पनि धरौटीको वृद्धिको एउटा प्रमुख उद्देश्य हुन सक्छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३५ को उपदफा (३) मा पनि धरौटी रकमबाट कामदारको उद्धार जस्तै स्वदेश फिर्ती गरिने उल्लेख छ । तर हाल कायम रहेको धरौटीबाट कामदारलाई सानो सहायता मात्र प्राप्त हुन्छ । उदाहरणको लागि कुनै व्यवसायीले वैदेशिक रोजगारका लागि १०० जना कामदार पठाएको छ तथा भोलिका दिनमा उनीहरू अलपत्र परेको खण्डमा हाल कायम रहेको धरौटी रकम ३० लाखबाट सहयोग गर्दा उनीहरूले पाउने सहयोग भनेको जनही रू. ३० हजारको मात्रै हो । यदि धरौटी ६ करोड पुर्‍याइयो भने उनीहरूले पाउने सहयोग जनही रू. ६ लाखको हुन्छ । यसले भने ठुलै महत्त्व राख्दछ । त्यसैले कामदारको हकहितका लागि धरौटी वृद्धि सान्दर्भिक हुन सक्छ ।

सान्दर्भिकता २: वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीलाई कस्न खोजिएको
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने आ.व. २०६९/७० देखि २०७३/७४ को अवधिमा विभागको उजुरी दर्ता तथा अनुसन्धान शाखामा परेका १२ हजार ९० उजुरी मध्ये ७ हजार ४ सय ६३ उजुरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीहरूका विरुद्ध छन् । यस घटनाले वैदेशिक रोजगारमा हुने ठगी, जालसाजी जस्ता गलत अभ्यासलाई उजागर गर्न खोजेको छ । यसलाई निरुत्साहित गर्नको लागि सरकारले ६ करोड धरौटीको प्रस्ताव अघि सारेको हो । जसले गर्दा व्यवसायीहरूबाट हुने गरेका गलत अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने सान्दर्भिकता हुन सक्छ ।

सान्दर्भिकता ३: झोले व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको
आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/७५ मा उल्लेख भएको तथ्याङ्क अनुसार २०७४ फागुन मसान्तसम्ममा देशभरी १ हजार ५ सय २४ वटा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीहरू दर्ता भई इजाजतपत्र लिएको देखिन्छ । त्यसमध्ये धेरै थोरै सङ्ख्याका व्यवसायीहरू क्रियाशीलका साथै ठुलो परिमाणमा कामदार पठाउने व्यवसायीका रूपमा रहेका छन् भने कतिपय वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू झोले व्यवसायीका रूपमा पनि छन् । जसलाई निरुत्साहित गर्नु पनि धरौटी वृद्धिको सान्दर्भिकता मान्न सकिन्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको सङ्ख्या कम भयो भने त्यसको एउटा फाइदा भनेको ती व्यवसायीहरूको विभिन्न गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताहरूसँगको ग्लोबल बार्गेनिङ पावर बढ्न जान्छ । त्यसबाट निश्चय नै व्यवसायीहरूले हालको तुलनामा बढी आर्थिक लाभ लिन सक्छन् । त्यसैले धरौटी वृद्धिमा यो कुरा पनि सान्दर्भिक हुन सक्छ ।

धरौटी वृद्धि गर्दैमा कामदार सुरक्षित हुन्छन् वा ठगीमा पर्दैनन् भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुन सकिन्छ?
धरौटी वृद्धि पूर्णतया कामदारको हितमा हुने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर कामदारलाई ठगीका घटनाबाट सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्न पनि अप्ठेरो स्थिति रहेको छ । यसको उदाहरणको रूपमा फ्री भिसा तथा फ्री टिकट नीतिलाई लिन सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरूको हितमा हुने गरी नेपाल सरकारले २०७२ जेठ २६ गते फ्री भिसा तथा फ्री टिकट नीति अन्तर्गत मलेसिया तथा खाडी मुलुक (साउदी अरेबिया, कतार, यूएई, कुवेत, ओमान र बहराइन) गरी सात गन्तव्य राष्ट्रहरूमा रोजगारीको लागि जाँदा भिसा र आतेजाते हवाई टिकट बापतको खर्च रोजगारदाताले व्योहोर्नुपर्ने र रोजगारदाताले सेवा शुल्क प्रदान नगरेको अवस्थामा मात्र नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीहरूले कामदार पठाएबापत सेवा शुल्कका रूपमा कामदारबाट अधिकतम रू. १० हजार लिन सक्ने प्रावधान घोषणा गर्‍यो । तर त्यसको विपरीत आजको दिनसम्म पनि कामदारहरू तोकिएको भन्दा पनि अधिकतम शुल्क बुझाएर वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य छन् । यस घटनाबाट लागु गरिएका नीति नियम पूर्णतया कार्यान्वयन हुन नसकेको र कामदार अझै पनि ठगीका घटनाबाट असुरक्षित रहेको देखिन्छ ।

धरौटी सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगार विभागको कमजोर उपस्थिति
यद्यपि वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले वैदेशिक रोजगार व्यवसायका लागि ३० लाख रुपैयाँ धरौटी कायम गरे तापनि सोही ऐनको दफा ११ उपदफा (४) ले इजाजतपत्रवालाको कारोबारको अनुपातमा सो धरौटी अपर्याप्त देखिन आएमा वैदेशिक रोजगार विभागले आवश्यकता अनुसार थप धरौटी दाखिला गर्ने आदेश दिने छ भनी उल्लेख छ । यसका साथै दफा १३ उपदफा २ (ग) मा आदेश बमोजिम थप धरौटी दाखिला नगरेमा वैदेशिक रोजगार विभागले इजाजतपत्रवालाले पाएको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ भनी प्रावधान राखिएको छ ।

अर्थात् वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले वैदेशिक रोजगार विभागलाई व्यवसायीबाट कारोबारको अनुपात अनुसार रू. ३० लाखभन्दा पनि बढी धरौटी दाखिला गराउन सक्ने अधिकार दिएको छ र आदेश पालना नगरेको खण्डमा व्यवसायीको इजाजतपत्र नै रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले वैदेशिक रोजगार विभागलाई धरौटी र इजाजतपत्र सम्बन्धमा यति सशक्त भूमिका प्रदान गरे तापनि विभागले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्था देखिन्छ ।

निष्कर्ष:
वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले चाहे स्वदेशमा होस् वा गन्तव्य मुलुकमा होस् सुरक्षित र सम्मानजनक रूपमा काम गर्ने वातावरण पाउनुपर्छ । दिगो विकास लक्ष्य २०३० ले पनि यस कुरामा जोड दिँदै आफ्ना लक्ष्यहरूमा ती विषयलाई समावेश गरेको छ । कामदारको हकहितका लागि राज्यले समयसापेक्ष विभिन्न नीतिहरू अवलम्बन गर्न सक्छ । अतः वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा धरौटी वृद्धि गर्ने नीतिलाई पनि यसको एउटा पाटो भन्न सकिन्छ । विगतका अभ्यासहरू हेर्दा वैदेशिक रोजगारमा ठगीका घटना मौलाउनुमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू मात्र नभई राज्यले जारी गरेका नीतिहरूलाई पूर्णतया कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेका सम्बन्धित कार्यान्वयन संयन्त्रहरू पनि उत्तिकै भागीदार रहेका छन् । तसर्थ धरौटी रकम बढाउनु नै ठुलो उपलब्धि मान्न सकिन्न तथा त्यसबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरू ठगीमा पर्दैनन् भनेर पूर्ण विश्वस्त हुन पनि सकिन्न । राज्यले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको हकहितमा लागू गर्ने र गरेका नीतिहरू सरोकारवाला सबैले अङ्गीकार गर्दै जति बेला कामदारलाई पूर्ण सुरक्षित भएको अनुभूति गराउन सक्ने वातावरण तयार हुन्छ, उपलब्धि त्यति बेला मान्न सकिन्छ ।

Link