SSB in the news

विदेशी कामदारलाई विशेष संरक्षण गर्न आईएलओ, एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट वाच, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघलगायत संस्थाद्वारा गन्तव्य देशका सरकारलाई दबाब

कान्तिपुर
होम कार्की
26 May 2020

काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी तथा मलेसियामा रहेका झन्डै १५ लाख नेपाली कामदारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम सम्बन्धित देशले संरक्षण गर्नुपर्ने अडानमा नेपाल सरकार देखिएको छ । नेपालले महामारीको समयमा नेपालीलाई आफ्ना नागरिकसरह उचित स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय आवास र खाद्यान्नको प्रत्याभूति दिन आग्रह गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बन्धित देशले अप्ठ्यारो पर्नेबित्तिकै तुरुन्तै लखेट्ने काम गर्नु उपयुक्त नहुने बताएका छन् । ‘हामी तपाईंहरूका नागरिकलाई आफ्नै नागरिकसरह खाने, बस्ने प्रबन्ध गर्छौं, बिरामी हुँदा औषधि उपचार गर्छौं, तपाईंहरूले चिन्ता गर्नुपर्दैन भनेर त्यहाँका सरकार प्रमुखले आश्वस्त पारेका छन् । त्यहाँका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले भनेका कुराहरू त्यत्तिकै होइनन्,’ उनले पछिल्लो पटक संसद्मा भनेका थिए ।

उनले सोमबार पनि देशवासीका नाममा सन्देश जारी गर्दै उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने व्यवस्थासम्बन्धी विस्तृत योजनासहितको आदेश तत्काल जारी गरिने बताए । ‘विश्वका जुनसुकै कुनामा अप्ठ्यारोमा परेका आफ्ना देशवासीहरूलाई सरकारले समयमै उद्धार गर्छ, समस्याको प्राथमिकता र देशभित्रको तयारीबीच सन्तुलन मिलाउँदै यो काम छिट्टै सुरु गरिनेछ । सरकार आफ्ना नागरिकप्रति संवेदनशील छ, यसमा निश्चिन्त रहन म सबैमा आग्रह गर्दछु,’ उनले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ), एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट वाच, अन्तर्राष्ट्रिय ट्ेरड युनियन महासंघलगायत संस्थाले पनि गन्तव्य देशका सरकारलाई विदेशी कामदारलाई विशेष संरक्षण गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले कोरोना संक्रमणबाट कामदारलाई बचाउनका लागि रोजगारी दिने देशको विशेष दायित्व रहेको बताए । ‘हाम्रा नागरिक जुन देशमा छन्, उनीहरूको संरक्षणका लागि नेपाली दूतावासले बलियो कूटनीतिक लबिइङ गर्नुपर्छ, उनीहरू नेपाल आउने वातावरण नबनेसम्म सुरक्षित रूपमा राख्ने दायित्व सम्बन्धित देशको हो,’ उनले भने ।

आप्रवासी श्रमिक तथा तिनका परिवारको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९९० अनुसार आप्रवासी कामदारको जीवन जोगाउन र स्वास्थ्यमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिम टार्न उनीहरू कार्यरत रहेको मुलुकका नागरिकसरह आकस्मिकलगायतका स्वास्थ्य सेवा र उपचार पाउने अधिकार छ । यसलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ध्यानाकर्षण गराउन थालेको आप्रवासी कामदारमाथि अध्ययन गर्ने इक्विडियम रिर्सचका दक्षिण एसिया निर्देशक रामेश्वर नेपालले बताए ।

आप्रवासी कामदारको रेखदेख गर्न र एकतर्फी रूपमा रोजगार करारपत्र रद्द नगर्न दबाब बढिरहे पनि खाडी राष्ट्र तथा मलेसियाका कम्पनीले यसलाई कार्यान्वयन गरेका छैनन् । कोरोना नियन्त्रण गर्न चालेको कदमबाट आर्थिक संकटमा परेको भन्दै कम्पनीहरूले तलब कटौती, बेतलबी बिदादेखि कामदारको सहमतिबेगर करारपत्र रद्द गर्न थालेका छन् । ‘हामी १७ जना नेपालीलाई कम्पनीले निकालिदिएको छ, यस्तो बेला अन्य कम्पनीमा रोजगार पाउने स्थिति पनि छैन,’ यूएईको दुबईमा कार्यरत सुनसरीका रमेश मोक्तानले भने, ‘अब खानाको पनि अभाव देखिँदैछ ।’

रोजगारको सुरक्षासँगै कोरोना भाइरसबाट जोगाउनका लागि गन्तव्य देशले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने इक्विडियमका निर्देशक नेपालले बताए । ‘उच्च कोटीको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सूचना र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनुपर्छ । स्वास्थ्य सेवा दिने बेला कानुनी र गैरकानुनी भनेर विभेद गर्न पाइँदैन ।’ ती देशहरूले कामदार बस्ने बासस्थानमा नियमित रूपमा सफाइ गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । क्याम्पमा सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गर्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।

खाडी तथा मलेसियामा क्याम्पबाटै नेपालीहरू संक्रमित भइरहेका छन् । सबैभन्दा बढी कतारमा ६ हजार ९ सय ११, साउदी अरबमा १३ सय ६४ जना, बहराइनमा तीन सय ११ जना, यूएईमा ५ सय, कुवेतमा ८४ र मलेसियामा ५५ जना संक्रमित भइसकेका छन् । तीमध्ये कति जना निको भए भन्ने तथ्यांक भने उपलब्ध छैन ।

‘कामदारलाई सुरक्षित हुने तरिका र संक्रमित भए उजुरी गर्ने तरिका उनीहरूको आफ्नै भाषामा बताइदिनुपर्छ । गैरकानुनी हैसियतमा बसेका कामदारलाई जरिवाना वा डिपोर्टमा पर्ने भयमुक्त वातावरणमा स्वास्थ्य सेवामा पहँुच हुने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ नेपालले भने ।

साउदी अरबले कानुनी र गैरकानुनी हैसियतमा रहेकालाई समान रूपमा उपचार दिने वातावरण बनाएको घोषणा गरेको छ । मलेसियाले गैरकानुनी हैसियत भएकालाई मे १ देखि नै धरपकड गरिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले कोभिड–१९ को महामारीबीच आप्रवासी कामदारप्रति भइरहेको भेदभाव तथा घृणा फैलाउने काम नगर्न मलेसियालाई सजग गरिएको छ ।

‘महामारीको सुरुवाती चरणमा केही सकारात्मक कदमपश्चात् मलेसियामा के भइरहेको छ भनेर हामी सतर्क छौं,’ संयुक्त राष्ट्रसंघका मानव अधिकारसम्बन्धी विशेष समाधीक्षक (स्पेसल र्यापोर्टर) फिलिप गोन्जालेज मोरालेसले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘हाल जारी धरपकडले महामारी नियन्त्रणका लागि भइरहेको प्रयासलाई ओझेलमा पार्नेछ । धरपकडले आप्रवासी कामदारलाई तर्साउने काम भएको छ । आप्रवासी कामदार कोभिडको कुनै लक्षण देखिए पनि परीक्षण गराउन आउने स्थिति छैन ।’

मलेसियामा ३ सय ५० जनाभन्दा बढी आप्रवासी कामदारलाई थुनामा राखिएको भन्दै उनीहरूलाई क्षमताभन्दा धेरै मान्छेहरूको बीचमा राखिएको र यसले थप जोखिम निम्त्याएको जनाइएको छ । मलेसिया मात्र झन्डै गैरकानुनी हैसियतमा २५ हजार नेपाली छन् ।

खाडी तथा मलेसियामा दक्षिण एसियाबाटै सबैभन्दा बढी कामदार कार्यरत छन् । कामदार पठाउने दक्षिण एसियाका देशको संलग्न भएको कोलम्बो प्रोसेस कामदारको हितको पक्षमा गन्तव्य देशलाई दबाब दिने फोरम हो । नेपालले अध्यक्षता गरिरहेको कोलम्बो प्रोसेसले गन्तव्य देशलाई थप जिम्मेवारी बनाउनका लागि एउटै आवाज बनाउन चुकिरहेको छ ।

‘कोलम्बो प्रोसेस कामदार पठाउने देशहरूको संयुक्त रूपमा कामदारको हितमा संरक्षण गर्ने र अनुभब आदानप्रदान गर्ने एकमात्रै फोरम हो । कामदारको पक्षमा एउटै स्वर बनाउन यतिखेर यो फोरम निकै सक्रिय हुनुपर्दथ्यो । जुन हुन सकिरहेको छैन,’ श्रम र चलायमानका लागि अध्ययन केन्द्रका सहायक निर्देशक जीवन बानियाँले भने, ‘एकीकृत आवाज गयो भने मात्रै गन्तव्य देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार जवाफदेहिता बनाउन सकिन्छ ।’

Link